नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३५ को स्वास्थ्यसंबन्धी हकको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको तर हालसम्म स्वच्छ खानेपानीको पहुँच २० प्रतिशत नागरिकलाई मात्र भएकोमा बाँकी ८० प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्दै स्मार्ट वास सोलुसन्सले आइतबार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रमका विज्ञ वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रमको सामूहिक बहस कार्यक्रममा सहभागी भएका बैङ्कर तथा ग्लोबल एलायन्स अफ बैंकिग अन भ्यालुका क्षेत्रीय प्रतिनिधि एशिया प्यासेफिकका उपेन्द्र पौड्यालले सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रलाई पनि राखिदिएमा बैङ्कहरुको लगानी आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘सन १९९० को दशकसम्म पनि नेपालका बैङ्कहरुले जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न सकेका थिएनन् तर सरकारले यसलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेपछि जलविद्युतको क्षेत्रमा बैङ्कहरुले धेरै लगानी गरिरहेका छन् ।’

उनले लगानीबाट साँबा र ब्याज फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिने अवस्था भएमा बैङ्कहरुले सहज ढंगले लगानी बताए । बैङ्कहरुले पनि लगानीका विविध क्षेत्रको खोजी गरेको बताउँदै उनले भने, ‘बैङ्कहरुले खानेपानी आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी नगरेपनि निजी तथा सामूहिक आवास(हाउजिड) र होटलहरुका सोलार पम्पिङ र पम्पिङ कम्पोनेन्टमा निसंकोच लगानी गरिरहेका छन् ।’

सामूहिक बहसका अर्का वक्ता राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी प्रयासहरुलाई सघाउने बैकल्पिक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए । उनँले साना आयोजनाहरुमा स्थानीय बैङ्कहरुले लगानी गर्न सक्ने बताए ।

अर्का सहभागी स्मार्ट पानीका निर्देशक सुमन शाक्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन १ सय ४० वटा विद्यालयमा आफ्नै प्रयासमा कार्यक्रमहरु थालिएको उदाहरण दिंँदै खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति भएमा खानेपानी स्वच्छ पार्ने प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी संविधानले प्रत्याभूत गरे अनुसार स्वच्छ पानी र सरसफाईको सेवा देशभर उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सो सामूहिक छलफलका सहजकर्ता एवम् एशिया वाटर काउन्सिलका संस्थापक डा.बिन्दुनाथ लोहनीले एशियामा बैङ्कहरुले टेलिकम, उर्जा, यातायातका क्षेत्रमा सहज ढंगले लगानी गरेको तर खानेपानीको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजनाहरु सञ्चालन भैरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आयोजनालाई संभावनायुक्त बनाउन आर्थिक सहयोग(भायविलिटी ग्याप फण्ड)को व्यवस्था भएमा खानेपानीको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु आकर्षित हुन सक्छन् ।’

उनले नगर ऋणपत्रहरु,पानी ऋण पत्रहरु जारी त्यस्ता ऋणपत्रहरु बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति र संस्थाहरुले किन्ने कानूनी बन्दोबस्त भएमा निजी लगानीमा पनि खानेपानी आयोजनाहरु बन्न सक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र खानेपानी आयोजनामा लगानी गर्न अग्रसर नभएसम्म सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको मर्मत संभार र सञ्चालनको काममा उनीहरुलाई लगाउन सकिने संभावना पनि औँल्याए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका परामर्शदाता डा.दिनेश मानन्धरले सरकारले हाल गरिरहेको लगानीले सन २०३० सम्म खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न कठिनाइ पर्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।