कोरोना संक्रमितको परीक्षणका लागि भन्दै सरकारले ४ महिनादेखि प्रयोग गर्दै आएको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट (आरडिटी) अन्ततः बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गर्ने नियमित कोरोना ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आरडिटी परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। योसँगै सरकारले करिब २५ करोड खर्च गरेको आरडिटीको उपलब्धि शून्य जस्तै भएको छ।

आरडिटी परीक्षण सुरु भएदेखि नै विवादित बनेको थियो। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उनका विज्ञ सल्लाकार डा खेम काकी, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला, कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीको मिलोमतोमा आर्थिक चलखेल गरी आरडिटी किट खरिद गर्दै कोरोना संक्रमितको अविश्वसनीय परीक्षण सुरु भएको थियो।

संक्रमितको पहिचान गर्न आरडिटी विश्वसनीय नभएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका बेला आर्थिक चलखेलकै लागि गुणस्तरहीन र अवश्वसनीय किट खरिद गरिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।

मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिलो पटक ओम्नी (ओबिसिआई)सँग ७५ हजार थान आरडिटी किट खरिद गर्दै २०७६ चैत १७ गतेबाट परीक्षण सुरु गरेको थियो। आरडिटी परीक्षणको विश्वसनीयतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि मन्त्रालय र विभागले पटक पटक गरी झन्डै ४ लाख आरडिटी किट खरिद गरेको थियो।

मन्त्रालय मातहतको विभागले पहिलो पटक ओम्नीसँग ७५ हजार थान आरडिटी किट खरिद गरेको थियो। त्यसपछि पनि विभागले आरडिटी परीक्षणको विषयमा प्रश्न उठेपनि पटक-पटक गरी थप ३ लाख २५ हजार थान किट खरिद गरेको थियो। ओम्नीसँगको आरडिटी परीक्षण खरिदको विषय अहिले सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ।

विभागले तत्कालीन समयमा ओम्नीसँग प्रतिकिट ८ डलरका दरले झन्ढै ७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ७५ हजार आरडिटी किट खरिद गरेको थियो। यसबाहेक विभागले पटकपटक खरिद गरेको आरडिटी किटको औसत मूल्य भने प्रति किट ५ सय ६५ रहेको छ। सोही हिसाबमा विभागले ३ लाख २५ हजार किट खरिदमा सरदर १८ करोड ३६ लाख २५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विभागले ओम्नी र विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षसँग गरी कुल २५ करोड ५६ लाख २५  हजार रुपैयाँ आरडिटी किट खरिदमा खर्च गरेको छ। तर यसको उपलब्धि भने शून्यजस्तै भएको छ।

यसरी खरिद गरेको किट मध्ये अहिले विभागसँग झन्डै ८८ हजार जति बाँकी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आरडिटी परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार ३ लाख १२ हजार ४ सय २ जनाको आरडिटी परीक्षण भएको छ। तर, परीक्षणको रिपोर्ट भने सार्वजनिक भएको छैन।

साढे २५ करोडभन्दा बढी खर्च भएको आरडिटी परीक्षण बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। तर, बन्द गर्नुको कारण भने मन्त्रालयले खुलाइएको छैन।

परीक्षण सुरु भएसँगै विवादित
केही समय अगाडिदेखि स्वतःस्फुर्त सडकमा निस्केका स्वतन्त्र युवा समूह ‘इनफ इज इनफ’लगायत अभियन्ता र विज्ञहरूले आरडिटी परीक्षण बन्द गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। उक्त अभियान अझसम्म निरन्तर जारी छ। सरकारले कारोना संक्रमितको पहिचानका लागि गर्दै आएको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट (आरडिटी)को विश्वसनीयतामाथि निरन्तर रुपमा  एकपछि अर्को प्रश्न उठ्ने क्रम रोकिएको थिएन। आरडिटी परीक्षण बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै अभियन्ताहरू दोस्रो पटक आमरण अनशनमा बसेपछि सरकारले बाध्य भएर आर्थिक चलखेलका लागि शुरु गरेको आरडिटी बन्द गरेको छ।

सुरुवाती चरणमा सरकारले पनि भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका युवालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको १४ दिनपछि आरडिटी परीक्षण गर्दै घर पठाउँदै आएको थियो। आरडिटीको मात्र भर परेर क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई घर पठाउँदा देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको थियो। जनताको जीवनमाथि सरकारले नै खेलबाड गरिरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। आरडिटी परीक्षणमा नेगेटिभ आएको भन्दै घर पठाएकाहरूमा पनि पिसिआर परीक्षण गर्दा पुनः कोराना पोजेटिभ देखिरहेको थियो।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्कीले भने आरडिटी परीक्षणको दायरा बढाउँदै कमिसनका लागि किट खरिद गर्न छाडेका थिएनन्। जेठको अन्तिम सातामा पनि मन्त्री ढकालले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आरडिटी किट खरिद गर्ने निर्णय गराउँदा आफ्नो विरोध हुने भएपछि कोरोना निणन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार उच्चस्तरीय समितिबाट पुनः थप आरडिटी किट खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए।

साथै नेपालमा पहिलो पटक आरडिटी किट आएपछि भएको विरोध सामान्य बनाउन मन्त्री ढकाल र उनका सल्लाहकार कार्कीले आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने गरी नेपाल नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍लाई आरडिटी किटको गुणस्तर परीक्षण गर्न पठाउने निर्णय गरेका थिए।  मन्त्री ढकालले आफूअनुकूल निर्णय गराउन डा कार्कीकै सल्लाहमा परिषद्को जनशक्ति र ल्याब नहुँदानहुँदै पनि गुणस्तर जाँच गर्ने जिम्मा दिएका थिए। तर, उक्त विषय पनि विवादमा पर्‍यो। आरडिटी किटको गुणस्तर परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सहयोगमा गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले आवाज उठाउन थाले। विरोध थेग्ने नसकेपछि अन्ततः मन्त्री ढकालले पनि प्रयोशालाबाट नै आरडिटी किटको गुणस्तर ल्याबबाट नै गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका थिए।

आरडिटी किटको गुणस्तर निर्धारण प्रयोगशालाबाट नै गरियो। प्रयोगशालाले आरडिटी किट कोरोना पहिचानमा प्रयोग गर्नु नहुने र उचित पनि नभएको रिपोर्ट दियो। प्रयोगशालाको रिपोर्टकै आधारमा परिषद्‍ले ’कोरोना पहिचानमा आरडिटी परीक्षण नगर्नू’ भन्दै मन्त्री ढकाललाई रिपोर्ट बुझाएको थियो।

मन्त्री ढकालले विवाद बढ्दै गएपछि  रिपोर्ट नै सार्वजनिक नगरी आरडिटी परीक्षण सुरु भएको ४ महिनापछि परीक्षण नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्। तर, मन्त्री ढकाल र उनका विज्ञ सल्लाहकार डा कार्कीले कमिसन लिनकै लागि आरडिटी किट खरिदलाई निरन्तरता दिन उक्त रिपोर्ट मन्त्रालयकै दराजमा थन्काएर राखेका थिए।

कमिसनकै लागि ओम्नीसँग गुणस्तरहीन किट खरिद 
मन्त्री ढकाल र  विज्ञ सल्लाहकार डा कार्कीले कमिसनका लागि महँगोमा आरडिटी किट खरिद गरेको समेत पुष्टि भइसकेको छ। ओम्नीसँग खरिद गरिएका आरडिटी किटको मूल्य प्रतिथान ८ डलर अर्थात् ९ सय ६० रुपैयाँ परेको छ। जुन आरडिटी किटले आरडिटी परीक्षणमा देखाउनु पर्ने दुई वटा आइजिजी र आइजिएम नै छुट्याउँदैनथ्यो।

आरडिटी किटमार्फत हुँदै आएको परीक्षणको विरोध नरोकिए पनि पुनः मन्त्री ढकालकै निर्देशनमा विभागले २ लाख २१ हजार आरडिटी किट खरिद गर्‍यो। तर विभागले त्यस पटक भने ओम्नीसँग खरिद गरेको भन्दा फरक र सस्तो मूल्यमा किट खरिद गरेको थियो। दोस्रो पटक खरिद भएका किटको मूल्य ५ सय ६८ रुपैयाँ (प्रतिथान) छ।

उक्त किट खरिद आवश्यक नभए पनि मन्त्रीकै दबाबमा खरिद गरिएको विभाग स्रोत बताउँछ। विभागले २ लाख २१ हजार थान आरडिटी किट खरिद गर्दा भने आइजिजी र आइजिम दुवै थाहा पाउन सकिने खालका किट खरिद गरेको छ।

३ लाख १२ हजार आरडिटीको रिपोर्ट लुकाउँदै सरकार
सरकारले अहिलेसम्म ३ लाख १२ हजार ४ सय २ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिसकेको छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त परीक्षणको रिपोर्ट आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक नगर्नुको एउटै कारण हो( विरोध र गुणस्तरमाथि उठेको प्रश्न। तर मन्त्रालयले पिसिआरको परीक्षणको रिपोर्ट भने सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयलाई अहिले किन आरडिटी रिपोर्ट सार्वजनिक नगरेको भनी जिज्ञासा राख्दा जवाफ दिन भने सकेको छैन।स्वास्थ्य खवर पत्रिकाबाट