प्रकाश सिंह/ बाजुरा — बाजुराका स्थानीय तहमा प्राविधिकको परामर्श र वातावरणीय अध्ययन विना डोजरले अन्धाधुन्द सडक खन्दा दर्जनौं बस्ती जोखिममा छन् भने सयौं किसानको खेतीयोग्य जमीन उजाडिएको छ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–५ मा गएको वर्ष माघमा रु.१ करोडको लगानीमा सडक खनियो । डोजरले बाटो खन्ने क्रममा कतै पुरिएर, कतै भत्काइएर हिउँदे बाली नष्ट भयो । तीन वटा सिंचाइ नहरमा क्षति पुग्दा १५० परिवारको ४० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँझाे भयो ।

स्थानीय किसानले क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाए । नहर पुनर्निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय, अछामलाई गुहारे । तर सुनुवाइ भएन । स्थानीय धौली बुडथापा दुःख पोख्छिन्, “अहिले गाउँमा धान र गहुँ फल्दैन, खाद्य संस्थानको डिपो धाउँछौं ।”

डोजरले सदरमुकाम मार्तडीदेखि गौमुल गाउँपालिकासम्म जोड्ने सडक खनेपछि बडिमालिका नगरपालिका–१, मैमातोलाका १० परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । उनीहरू वर्षात्का वेला गाउँबाट अलिपर चौरमा पाल टाँगेर बस्छन् । “सडक खन्ने कुरा सुन्दा गाउँमा विकास हुनेभयो भनेर खुशी लागेको थियो, तर हामीलाई नै उठिबास लगाउने गरी बस्तीमाथि डोजर चल्यो”, स्थानीय नरी बिष्ट भन्छन् ।

उनका अनुसार सडक खन्दा खसेको पहिरोले २० मुरी धान फल्ने आफ्नो खेत पुरिएको बताउँछन् । धानखेतमा समेत क्षति पुगेर जीविका चलाउनै मुश्किल भएपछि स्थानीयले बडिमालिका नगरपालिका र प्रदेश सांसद्समक्ष राहतसँगै बस्ती स्थानान्तरणको माग गरिरहेका छन् । यो सडक निर्माणमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रु.२ करोड लगानी गरिसकेका छन् ।

सडक बनाउने नाममा जथाभावी डोजर चलाइएका यी उदाहरण मात्रै हुन् । बाजुराका सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक परामर्श विना हचुवामा डोजर चलाउने क्रम बढ्दो छ । यसले दर्जनौं बस्ती जोखिममा परेका छन् । करीब ५०० किसानको अन्न उब्जाउने जमीन खनिएको र पुरिएको छ । जसको क्षतिपूर्ति उनीहरूले पाएका छैनन् । खानेपानी, सिंचाइ कुलो लगायतका संरचनामा क्षति भएपछि मर्मतमा पनि चासो दिइएको छैन ।

कवाडी हुँदै हुम्ला जाने सडक (कर्णाली करिडोर) निर्माण गर्दा पनि सिंचाइ कुलो भत्किएको छ । उक्त सडक नेपाली सेनाले बनाएको हो । “भत्केको नहर बनाइदिन माग गरे पनि कसैले वास्ता गरेन” स्थानीय अंगलाल बुडथापा भन्छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख जङ्गबहादुर थापा भने सडक निर्माणका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा मर्मत गर्ने बताउँछन् ।

सडक कताबाट लैजाने भन्ने निर्णय सामान्यतः स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गर्ने गरेका छन् । त्यस क्रममा प्राविधिकको संलग्नता विनै राजनीतिक पहुँचको आधारमा आयोजना अगाडि बढाइने गरिएको छ । खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–२ का सुरत थापा प्राविधिकको परामर्श विना डोजरले सडक खन्ने गरिएको बताउँछन् । “जथाभावी सडक खन्दा हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र करीब एक दर्जन बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन्”, उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार, वडा नं ५ को डोगडी गाउँमा माथिबाट सडक खनिएकाले वर्षात्मा पहिरो बग्दा १०० परिवारलाई आपत् परेको छ । बुढीनन्दा नगरपालिका–९ का धर्म बोहोरा सडकले विकास नभई विनाश ल्याएको बताउँछन् । “सडक बनाउने नाममा जथाभावी डोजर चलाइएका छन्” उनी भन्छन्, “कतै खेतबारी मासिएको छ, कतै पहिरोको त्रास छ ।”

स्थानीय सरकार गठनपछि गाउँमा सडक निर्माणले तीव्रता पाएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नरेन्द्र रोकायाका अनुसार, एउटा स्थानीय तहले सडकका लागि २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरेका छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट पनि सडकमा बजेट आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बाजुरामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट गरी ४९ वटा सडक आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तीमध्ये ३५ आयोजनामा उपभोक्ता समितिबाट काम गराइयो । ४९ वटै सडकमा डोजर चलाइयो ।

संघीय सरकारले १ फागुन २०७५ देखि लागू हुने गरी रु.१ करोडसम्मका विकास आयोजनामा डोजर चलाउन निषेध गरेको छ । मानवीय श्रमबाट सम्भव नहुने स्थानमा डोजर चलाउनुपरे प्राविधिकको सिफारिश चाहिन्छ । जथाभावी डोजर लगाउँदा विनाश बढेको र स्थानीय जनताले रोजगारी नपाएको भन्दै सार्वजनिक खरीद ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको हो । तर यसको पालना भएको पाइँदैन । स्थानीय नागरिक समाजका अगुवा जनेश भण्डारी यो नियम लागू नहुनु स्थानीय सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् ।

बेवास्तामा वातावरणीय अध्ययन

कुनै पनि परियोजना थाल्नुअघि सम्भावित असर के कति हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, बाजुराका सडक आयोजनामा वातावरण अध्ययन नगराई काम गर्ने गरिएको छ । सडकका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन हुनासाथ डोजर लगाइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

बाजुराका नौ वटा स्थानीय तहमा ६८ वटा सडक बनाइँदै छन् । तीमध्ये तीन वटा सडक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतका आयोजना हुन् भने अरू सबै स्थानीय तहका । तीमध्ये ५४ वटामा वातावरणीय अध्ययन गरिएको छैन । बुढीगंगा नगरपालिकामा मात्र १० वटा सडक बन्दैछन् । बडिमालिकामा १७ वटा सडक निर्माणाधीन छन् । तर कुनैको पनि वातावरणीय अध्ययन नगरिएको नगरका सूचना अधिकारी हेम थापा बताउँछन् ।

त्रिवेणी नगरपालिकामा सात वटा, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा १३ वटा र जगन्नाथ गाउँपालिकामा दुई वटा सडकमा वातावरणीय अध्ययन विना नै काम भइरहेको छ । खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावत त्यत्तिकै काम अघि बढाउँदा पनि कसैले नरोकेको बताउँछन् । उनका अनुसार, वातावरणीय अध्ययन विनाको आयोजनामा भुक्तानी किन गरियो भनेर कसैले पनि सोधेको छैन । प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा मार्तडी–कोल्टी, सेरा–आँटीचौर–थामलेख र मार्तडी–घटमुना सडकको ठेक्का लगाएको छ । ती आयोजनाको पनि वातावरणीय अध्ययन गरिएको छैन ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ८ (त्यसअघि वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ४) मा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई काम थाल्न नमिल्ने प्रावधान छ । ऐनले स्वीकृति बेगर काम गराए रु.५० लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३ (२) ले केही सीमा निर्धारण गरेर प्रदेश कानूनले तोकेको निकायसमक्ष वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने प्रायः आयोजनामा वातावरणीय अध्ययन गराइसकेको र प्रतिवेदन स्वीकृत हुन मात्र बाँकी रहेको जवाफ दिने गर्छ । हिमाली गाउँपालिका–५ मा खनिएको कवाडी–बिच्छँया–हिल्सा सडकका सन्दर्भमा पनि पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका निमित्त प्रमुख थापा प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वातावरण शाखामा पुगेको र स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालयका एक अधिकृत भने सडक निर्माणका नाममा जङ्गल फँडानी भएको बताउँछन् । “कतिपय ठाउँमा त जता जङ्गल छ, त्यतै सडक सोझयाएका छन्”, उनी भन्छन् । उनी कुनै पनि सडक आयोजनामा वातावरणीय अध्ययन गरिएको बारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् ।

गाउँमा मनोमानी रूपमा डोजरले बाटो खनिरहे पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको बुढीनन्दा–५ का कलुवा लुवार बताउँछन् । “डोजरको चालक आफैं प्राविधिक हो, उसलाई जता मन लाग्छ त्यतै बाटो खन्छ”, उनी भन्छन् । डोजर चालक डबल रावत उपभोक्ता समिति र डोजर मालिकको निर्देशनमा आफूले काम गर्ने बताउँछन् । “प्राविधिक नभएको अवस्थामा जहाँ सजिलो हुन्छ, त्यतै खन्ने हो”, उनी भन्छन् ।

कार्यान्वयन हुँदैनन् प्रतिवेदन

जिल्लाका केही आयोजनाका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि बनेका छन् । ती प्रतिवेदनले बिरुवा रोप्न र सिंचाइ तथा खानेपानीका संरचनामा क्षति पुगे बनाइदिन सुझाव दिएका छन् । तर ती सुझव कार्यान्वयन गरिंदैनन् । वातावरणीय अध्ययन रीत पुर्‍याउने कागजी प्रक्रियामा सीमित छ ।

हिमाली, गौमुल, स्वामिकार्तिक गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकाले १४ वटा सडकको वातावरणीय अध्ययन गराएको पाइएको छ । तर प्रतिवेदन दराजमै थन्किएका छन् । “अहिलेसम्म एउटा योजनाको पनि समीक्षा गरेका छैनौं, अध्ययन प्रतिवेदन पोकाभित्रै छ”, बुढीनन्दा नगरपालिकाका अधिकृत रामदत्त न्यौपानेको स्वीकारोक्ति छ । उनको भनाइमा मेयर, उपमेयर, प्रदेश सरकार र संघ सरकार कसैले पनि यसमा वास्ता देखाएका छैनन् ।

बुढीनन्दाको बेलडाँडा–कापकोट सडकमा करीब पाँच किलोमिटर जङ्गल पर्छ । सडक खन्दा रूख काटिएका छन्, तर बिरुवा रोप्ने प्रक्रिया शुरू भएको छैन । भत्काइएका गोरेटो र खानेपानीको संरचना पनि मर्मत गरिएको छैन । ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने मापदण्ड सहितको कार्यविधि २०७६’ अनुसार एउटा रूख काट्दा १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ र पाँच वर्षसम्म हुर्काएर सम्बन्धित सामुदायिक वन वा वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ । डिभिजन वन कार्यालय, बाजुराका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेल कार्यविधि कार्यान्वयन नगरेको भनेर कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको बताउँछन् ।

मार्तडी–कोल्टी सडक खन्दा पोरखे लेकको जङ्गलमा डोजरले सल्लाका २०० भन्दा बढी ठूला रूख ढालेका थिए । ती रूख चार वर्षदेखि अलपत्र छाडिएका छन् । “सयौं रूख ढालेर छाडिएका छन्, कसैले वास्ता गरेको छैन”, नागरिक समाजका अगुवा जनेश भण्डारी बताउँछन् ।

अवैध उत्खननले जोखिम

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको बडिमालिका नगरपालिका क्षेत्रभित्र बाहुली खोला छ । त्यहाँ दिनहुँ अवैध रूपमा ढुङ्गा–गिट्टी र बालुवा उत्खनन् हुन्छ । तर नगरपालिका नदेखे झैं गरिरहेको छ । जथाभावी उत्खनन्का कारण खोलाले जग्गा कटान गर्दा नजिकका बस्तीमा जोखिम बढ्दो छ । केही वर्षअघि कटानको जोखिमकै कारण बाहुलीका १२ परिवार विस्थापित भएका थिए । “खोलाले घर समेत बगाएपछि पैदल आधा घण्टाको दूरीमा बसाइँ सरेको छु”, स्थानीय मनबहादुर सार्की भन्छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार वातावरणीय अध्ययन विना कुनै पनि ठाउँबाट ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा निकाल्न पाइँदैन । जथाभावी नदीजन्य वस्तु निकाल्दा वातावरणमा मात्र नभएर आर्थिक, भौतिक, सामाजिक क्षेत्रमा पनि असर पर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । “कुन ठाउँबाट कति ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा निकाल्न मिल्छ भनी अध्ययन गराएर अनुमति लिनुपर्छ,” इन्जिनियर दीपक भारती भन्छन् ।

बुढीगङ्गा नगरपालिका–३ मा पर्ने सेरा बगरमा पनि गैरकानूनी रूपमा ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ । अनुमति विनै क्रसर उद्योग चलाइएको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अनुमति लिनुपर्छ र वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बाजुराका नायब सुब्बा विक्रम कटवालका अनुसार, जिल्लामा एउटा पनि क्रसर उद्योग दर्ता भएको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाजुराका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही खोलामा अवैध उत्खनन् तत्काल नियन्त्रण नगरे थुप्रै बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने बताउँछन् ।

मिडिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा हिमाल खवरबाट साभार