काठमाडौं — सरकारका काममा बाधा उत्पन्न भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्दै आएका छन्। महान्यायाधीवक्तामार्फत् १९ पुसमा सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको ११ पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को अभियानमा अवरोध खडा गर्ने काम भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

नाजायज काम गरेर त्यसको अपजस अरूलाई दिने राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा यस्ता अभिव्यक्ति आउनु अस्वाभाविक होइन। सोहीबमोजिम अरूलाई आरोपित गरेर आफ्नो कदमलाई सही ठहर्‍याउने अभिप्राय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा स्पष्ट झल्किन्छ। अहिले समृद्धिको जस्तो दुहाई प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्, त्यसको मुख्य बाधक उनी आफैँ दरिन पुगेका छन्।

किनभने उनैको कदमले अहिले मुलुकमा संवैधानिक र कानुनी सङ्कट उत्पन्न भएको छ। ओली झन्डै दुई तिहाइको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री हुन्। साँच्चै देश विकासको चाहना हुन्थ्यो र समृद्धिको हुटहुटी चल्थ्यो भने सरकारलाई रोक्ने चिज केही पनि थिएन। किनकि दुई तिहाइ ऐन कानुन त के संविधानको धारा-धाराका अक्षर बदल्ने तागत राख्थ्यो।

पाँच वर्षसम्म निर्धक्कसँग सरकार चलाउन सक्ने ऐतिहासिक सुविधा छाडेर अनेक राजनीतिक जालझेल गर्ने र फेरि पनि त्यसको अपजस अरूलाई आरोपित गर्दै हिँड्ने कुरा न नैतिकताको दृष्टिले ठिक हो न असल राजनीतिक संस्कार हो। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सर्वोच्चले मागेको लिखित जवाफको उत्तरमा प्रधानमन्त्रीले प्रशस्त हास्यास्पद तर्क गरेका छन्। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीले ढाँटेका आधा दर्जन मुख्य तर्क यस्ता छन् :

प्रतिनिधि सभा सरकारको काममा बाधक बन्यो

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा र अन्तर्गतका समितिहरू सरकारका काममा बाधक बनेको तर्क गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनको मर्मविपरित छ। लोकतन्त्रले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी राज्यका तीन अंगको स्वायत्तता तथा एक अर्कामा सन्तुलन र नियन्त्रणको परिकल्पना गर्छ।

जसअनुसार सरकारका काममा खबरदारी गर्नु व्यवस्थापिकाको अधिकार र दायित्व दुवै हो। प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थिति आफू प्रतिकूल भएपछि व्यवस्थापिका र अन्तर्गतका समितिमाथि आक्षेप लगाएका हुन्। अहिले जुन प्रतिनिधि सभा उनले विघटन गरिदिएका छन्, त्यसैले सर्वसम्मतले पारित गरेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सालाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्।

यतिमात्र होइन व्यापारिक समूह यती होल्डिङ्सलाई पोस्न रातारात नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गर्न त्यही प्रतिनिधि सभा साधक बनेको थियो। आफूले लाभ लिइरहेको व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूर्ति गर्दासम्म पनि संसद् प्यारो थियो। नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक पनि यही संसद् प्रयोग गरेर ल्याउन खोजिएको थियो।

अर्कातिर आफ्नो पार्टीको एकलौटी बहुमत हुँदाहुँदै निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, लोक सेवा आयोग ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण ३९ वटा कानुन लामो समय संसद्मा थन्किँदासमेत त्यसमा ध्यान दिइएन।

दलभित्रको आन्तरिक कलहबाट बच्न संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिने र विवाद चर्केपछि भङ्ग गरिदिने प्रधानमन्त्रीको हठले ती कानुन निष्क्रिय भए। विना कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफूले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको दोष संसद्माथि थोपर्न खोजेका अधिवक्ता मुरारी सापकोटा बताउँछन्।

म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने अभियानमा धक्का पुग्यो

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा भ्रष्टाचार नगर्ने संकल्पमा धक्का पुगेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न आफू बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्। तर, भ्रष्टाचारप्रति निर्मम भएको दाबी गर्ने ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारका दर्जनौं आरोपबाट आलोचित छ।

३८ क्विन्टल सुन तस्करीका आरोपितलाई उन्मुक्ति, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, वाइडबडी जहाज खरिद र कोरोना महामारीमा भएको सबा अर्बको औषधि सामग्री खरिदमा भएको घोटालाका आरोपितलाई संरक्षण र छानबिन प्रभावित, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापारिक समूह यतीलाई कौडीको भाउमा बुझाउने लगायतका ठुला भ्रष्टाचारका आरोपबाट सरकार आलोचित र विवादित छ।

संसदीय समितिहरूको छानबिनबाट भ्रष्टाचार ठहर भएका दर्जनौं प्रतिवेदनहरू अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छन्। तर, ठुला भ्रष्टाचार र हाइप्रोफाइल जोडिएका अधिकांश उजुरीहरू कि त तामेलीमा छन् कि छानविनको कारबाही नै भएको छैन। ठुला भ्रष्टाचारका कतिपय उजुरीमा त प्रधानमन्त्री स्वयंले छानबिन प्रभावित गराउने गरेको आरोप छ।

वैकल्पिक सरकारको कुनै सम्भावना थिएन

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग बहुमत रहेकाले अन्य कुनै सरकार बन्ने सम्भावना नै नभएको जिकिर गरेका छन्। तर, उनको यो दाबी फितलो छ। एक त पार्टीभित्रबाटै प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन ८३ जनाको हस्ताक्षरसहित सांसदहरू समावेदन लिएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नै सो पत्र बोकेर बेपत्ता भएपछि दर्ता हुन सकेन।

त्यतिबेलै उनी पार्टीभित्र अल्पमतमा परिसकेका थिए भने आफैँ अध्यक्ष भएर पार्टीका बैठकहरू बहिस्कार गर्दै हिँडेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा पार्टीका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भएको छ। पार्टीभित्रै विश्वास गुमाइरहेको अवस्थामा सरकार गठन गर्ने विकल्प थिएन भनेर प्रधानमन्त्रीले सफेद झुट प्रस्तुत गरेका छन्।

ओली प्रधानमन्त्रीमा एकलौटी बहुमतका आधारमा निर्वाचित पनि भएका होइनन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गरी सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो। त्यति बेला कुनै पनि दलको एकलौटी बहुमत आएको थिए। एकलौटी बहुमत नभएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई दलको बहुमतीय सरकार बनेको थियो।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओलीले ३० दिनमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही व्यवस्था बमोजिम उनी अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीमा कायम छन्। वैकल्पिक सरकार बन्न सक्थ्यो वा सक्थेन भन्ने मापन संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय भएको अधिवक्ता सापकोटा बताउँछन्।

सरकारले संविधानमा भएका अन्य विकल्पलाई अंकुश लगाएर वैकल्पिक सरकार गठनको विकल्प छैन भन्नु अर्को झूट भएको उनले बताए।

कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा कार्यकारिणी अधिकार आफूसँग भएकाले संसद् विघटन गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, संविधानको धारा ७६ मा चार चरण पार गरेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधान सभाकी पूर्व उपसभामुख पूर्ण कुमारी सुवेदी दलबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीले नभई कुनै एक सांसदको दाबीपछि नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने बताउँछिन्।

अर्कातिर प्रतिनिधिसभा सरकार बनाउनै नसक्ने गरी औचित्यहीन अवस्थामा पुगेपछि मात्रै विघटन गरी आम निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने संविधानसभाका सभासद्हरूको व्याख्यात्मक टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारिणी अधिकार आफूसँग छ भन्दैमा गैरसंवैधानिक कार्य गर्न नमिल्ने अधिवक्ता सापकोटा बताउँछन्।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार भएको जिकिर गरेका छन्। तर, उनले २५ वर्षअघि आफैँ गृहमन्त्री भएका बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा ११ जना न्यायाधीशले गरेको फैसलाको नजिर हेरेनन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यस विरुद्धको फैसलामा भनिएको थियो, ‘संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्त्वपूर्ण वा विशिष्ट भए पनि प्रतिनिधि सभाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म र भावना अनुकूल हुँदैन।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अहिलेको संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अंगालेको बताउँछन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई विद्यमान संविधानले खारेज गरेको उनले बताए।

‘नेपालमा पटक पटक संसद् विघटन गर्ने काम भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग भएको त्यो व्यवस्था संविधानबाट झिकिएको छ, नेपालको संविधान अमेरिकाको कार्यकारी राष्ट्रपति चयन गर्ने खालको पनि छैन र भारत, जापान लगायतका मुलुकले अपनाएको संसदीय व्यवस्था जस्तो पनि छैन,’ उनले भने, ‘सरकार टिक्ने र प्रतिनिधि सभा पनि रहने गरी संविधान बनेको हो।

जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता

प्रधानमन्त्री ओलीले जनता नै अन्तिम निर्णयकर्ता भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेको दाबी गरेका छन्। करिब दुई तिहाइको मतसहित वाम गठबन्धन विजय प्राप्त गरेको थियो। तीन वर्षको दौरानमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर जनतामा जानु हास्यास्पद भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओली तानाशाह भएको र यस्तो प्रधानमन्त्री मान्न तयार छैनौँ भनेर जनताले भनिरहेको बताए। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि बहस गर्दै उनले भनेका थिए, ‘जनताले खाना, औषधि, पाएका छैनन्, तर प्रधानमन्त्रीले संविधान/कानुन मासेर मोनोपोली सुरु गरे।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा पनि आफूसँग भएको बहुमतको संसद् मासेर फेरि निर्वाचनमा जान्छु भन्नु जनमतको अपमान भएको तर्क गर्छन्। संविधानका जानकारहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित नभए हरेक सरकार दुई वर्ष भन्दा बढी नटिक्ने बताउँछन्। उनीहरूको प्रश्न छ, ‘हरेक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै जाने हो भने जनता किन निर्वाचनमा सामेल भएर मतदान गर्ने ? नेपालवाचबाट साभार