सुदुरपश्चिममा पनि महिला हिंसा विरुद्वको १६ दिने अभियान जारी छ।

विभिन्न संघसंस्था तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले अभियानमार्फत महिलामाथी हुने घरेलु हिंसा तथा छाउपडी जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न वर्षेनी विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। तर छाउपडि प्रथा भने यथावत नै छ।

प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र २०७६÷७७ मा गरी २ वर्षमा ६ हजार ४ सय ९३ वटा छाउगोठ भत्काइएको छ।

सबैभन्दा धेरै अछाममा मात्र ५ हजार १४ वटा छाउगोठ भत्काइएको प्रहरीको तथ्यांक छ। २ वर्षकै अवधीमा छाउगोठमा बसेका ७ महिलाको मृत्यु भएको छ।

छाउगोठ भत्काएपनि ग्रामीण भेगमा महिलाहरु महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्ने क्रम भने अझै रोकिएको छैन्।

छाउगोठहरु पुनःनिर्माण हुँदैनन् र छाउगोठमा फेरी महिलाहरु बस्दैनन् भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था नभरहेका छाउपडी कुप्रथाका विभिन्न पाटाबारे निरन्तर कलम चलाउँदै आएकी पत्रकार मेनुका ढुगांना बताउँछिन्।

पछिल्लो समय छाउगोठ भत्काइए पनि कम्तिमा संरचना नभए महिलाहरु महिनावारी भएको बेला घरमै बस्छन भनेर आकलन मात्रै गरिएको उनको भनाई छ।

समुदाय स्तरमा गएर अनु्गमन गर्ने निकाय नहुँदा दुरदराजका गाउँमा फेरी पनि छाउगोठ बनाइनु स्वभाविक भएको तर्क पनि उनको छ।

‘समाजका जान्ने बुझ्नेले पनि संस्कारको रुपमा छाउपडीलाई अपनाईरहेको बेला छाउगोठ भत्काइएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर फेरी महिलाहरुमाथि नै परेको छ,’ पत्रकार ढुङ्गानाले भनिन्, ‘सम्बन्धित निकायले अनुगमनलाई तिब्रता दिनुपर्छ होईन भने अझै हिउँदेयाममा छाउगोठमा बसेर धेरै दिदीबहिनीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउनसक्छ। ’

छाउगोठ भत्काइएको भएपनि सरकारी निकायले पुनः अनुगमन नगर्दा ग्रामीण भेगमा फेरी छाउगोठ बनाउने क्रम सुरु भएको छ।

शहरी क्षेत्रतिर कम भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने छाउपडी यथावत नै रहेको महिला विकास अधिकृत जयन्ती गिरिले बताउँछिन्।

छाउपडी कुप्रथाको उन्मुलन गर्न पहिलो पुस्ताबाट सुरु गर्नु पर्ने उनले बताइन्। ‘हजुरआमाको पुस्तालाई फरक र किशोरीलाई फरक किसिमका कार्यक्रम मार्फत जनचेतना दिन आवश्यक छ।’ उनले भनिन्।

छाउगोठमा गर्मीयाममा आगलागी र सर्पले टोकेर महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ भने हिउँदमा चिसो र निस्सासिएर मृत्यु हुने गरेको छ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश कुमार सिंहले पछिल्लो समय छाउगोठमा बस्ने क्रम कम हुदै गएको बताए।

छाउगोठ बनाउने तथा छाउ भएका बेला छाउगोठमा महिलालाई राख्ने गरेको बारेमा अनुगमन समेत गरिदै आएको बताए।

स्थानीय तह, संघसंस्था, र अधिकारकर्मीहरुको समन्वयमा ज्यान जाने संरचनामा बस्न नदिन सबैलाई सचेत गराउँदै विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रम पनि गरिदै आएको जनाए।

छाउपडी प्रथा निर्मुल पार्न भने समय लाग्ने सरोकारवालाको दाबी छ।