अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी आफ्नो बटमलाइन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सुनाएका छन् । उच्चस्रोतले जनाएअनुसार, दुई जना व्यक्तिलाई कुनै हालतमा मन्त्रिपरिषद्मा नलैजाने र अर्का दुईलाई कुनै हालतमा नहटाउने उनको सोच छ ।

यसरी प्रधानमन्त्रीले अबको क्याबिनेटमा सामेल नगरिने भन्नुभएमध्येका एक उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अर्का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । अर्कातिर, नहटाइनेमध्येका भनी रामबहादुर थापा (बादल) र ईश्वर पोखरेलको नाम सुनाइएको छ । तर, नहटाइने भनिएका यी दुई मन्त्रीका पोर्टफोलियो के हुन्छन्, त्योचाहिँ टुंगो छैन ।

त्यस्तै, मन्त्रीमध्ये सातदेखि १० जनासम्मलाई बिदा गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएका छन् । हेरफेर गर्दा तीनजना राज्यमन्त्री हटाउने र केही मन्त्रालय फुटाउने संभावना पनि छ । संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नमिल्ने किटान गरेका कारण तीन राज्यमन्त्रीको सट्टा तीन मन्त्रालय अलग अलग पारेर तीनजना क्याबिनेट मन्त्री पठाइने स्थिति छ । अहिले २२ मन्त्रालय अस्तित्वमा छन् । पहिला कृषिबाट पशुपन्छी मन्त्रालय अलग पारियो, पछि फेरि गाभियो । अलग रहेको सहकारी तथा गरिवी निवारणलाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा गाभियो । गरिवी निवारण मन्त्रालयको कामचाहिँ एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले पठाउने अनुदानलाई कागज मिलाएर खर्च गर्ने मात्रै हो । यही सरकारको अघिल्लो पुनर्गठनअघिसम्म पनि शहरी विकास अलग्गै मन्त्रालय थियो र इस्तियाक राइन मन्त्री थिए । अर्थ र सञ्चार, शहरी विकास गरी तीन मन्त्रालयमा अहिले नेतृत्व छैन । त्यहाँ नयाँ मन्त्री तोक्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमध्ये आपूर्तिलाई अलग गरेर एक जनालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पहिला राजेन्द्र महतो अलग्गै आपूर्ति मन्त्री रहेकै हुन् । पहिला जलस्रोतबाट सिञ्चाई र ऊर्जा बनाइएजस्तो फेरि सिंचाईलाई अलग गरिने सम्भावना छ । र, यसरी २५ भन्दा बढी मन्त्री नहुने तयारी चल्दैछ ।

नयाँको हकमा कसलाई ल्याउने र बाँकी कसलाई हटाउने भन्नेमा कुनै रिजर्भेसन नभएको, आफू यसमा खुला भएको प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भनिसकेका छन् । त्यसैले हिजो, अस्तिबाटै आकांक्षी सांसदहरूको घर दैलो शुरु भएको छ । जबकि, कुन पूर्वपार्टी, कुन पूर्वसमूहले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेजस्ता प्राविधिक कुरा अझै सल्टिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई नहटाउने संकेत दिइसकेको बुझिएको छ । बाँकीको हकमा छलफलको प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने घडी नजिकै छ । नेकपाभित्र चलेको चर्चाअनुसार, स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभामा निर्वाचितमध्येबाट अब मन्त्री बन्न बाँकी देवेन्द्र पौडेल (सुनील) मात्रै हुन् । बाबुरामको नयाँशक्तिबाट विद्रोह गरेर नेकपामा फर्किएका उनी शायद अब मन्त्री बन्दैछन् । यस्तै, पम्फा भुषालको पनि सम्भावना छ ।

एमसिसीको विरोधी र कडिकडाउ बोल्ने स्वभाव तथा उपप्रधानमन्त्री रहिसकेको मर्यादाक्रमको कारण भीम रावलको सम्भावना छैन । प्रदीप ज्ञवाली अर्थमा जान इच्छुक देखिएको बताइन्छ । यदि, नारायणकाजी मन्त्री बनेमा गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाबाट बहिगर्मित हुनुपर्नेछ । शुरुमा मन्त्री बनेका सबैलाई हटाइने मापदण्ड बन्यो भने घनश्याम, योगेश, पार्वत र शिवमायाबाहेक सबैजना बिदा हुनुपर्ने हुन्छ तर प्रधानमन्त्री स्वयंले बादल र ईश्वरको हकमा अडान लिएरै त्यो सम्भावनालाई धमिलो बनाइसकेका छन् । मन्त्रिमण्डल ढिलोमा असोज दोस्रो सातासम्म पुनर्गठन भैसक्छ ।