काठमाडौैं : संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक डेढ वर्षदेखि संसदीय समितिमा अड्किएको छ। तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले २०७५ माघ २७ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयकबारे ५४ वटा छलफल चलाएको छ। मंगलबार पनि विधेयकमाथि छलफल चल्यो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयकलाई टुंग्याउने गरी बैठक बसालेकी थिइन्। तर, केही सदस्य र मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकलाई टुंग्याउन चाहेनन्।

सभापति श्रेष्ठ अरूको कुरा सुनेपछि आवेगमा आइन्। ‘यो विधेयकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। अगाडि बढाउने हो भने सबैले छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्छ। समितिमा आएको कामलाई टुंगो लगाउने सबै सदस्यको दायित्व हुन्छ, यसमा मैले संयोजन गर्ने हो’, उनले भनिन्, ‘मैले हार्ड एन्ड फास्ट गर्न खोजेको होइन। सबैले छिट्टै टुंगो लगाऊँ भन्ने तर व्यवहारमा ढिलो गर्ने काम भइरहेको छ।’

मन्त्री त्रिपाठीले पनि आफू बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको बताए। ‘म मन्त्री नभएको भए मैले पनि जानेको थिएँ के गर्नुपर्छ भनेर। तर, के गर्नु पदमा बसेको छु। मैले यहाँहरूकै पूजनीय नेताहरूको अनुरोधमा समितिसमक्ष समय मागेको हुँ। दोष चाहिँ मलाई आएको छ, उहाँहरूले छलफल गरौं भनेरै मैले समय माग गरेको हुँ’, उनले भने, ‘संसद्को चालू अधिवेशनबाट यो विधेयकलाई पास गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन तर आजको समितिबाट यो विधेयक टुंगिन सक्दैन।’

तत्कालीन मन्त्री पण्डितको पालामा समितिमा सहमति भएका कतिपय व्यवस्थालाई नयाँ मन्त्री त्रिपाठीले उल्ट्याएका छन्। विधेयकका चारवटा मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल भइसकेको छ। केही प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

गत पुस १४ गते छलफल टुंग्याउने तयारी थियो। तर, मन्त्री त्रिपाठीले अध्ययनका लागि भन्दै समय माग गरेका थिए। समितिले उनलाई पाँच दिनको समय दिएको थियो। त्यस बेलादेखि अड्किएको छलफलले मंगलबार निरन्तरता पाएको होे।

मंगलबारको छलफलमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह, देवेन्द्रराज कँडेल र नेकपाका सांसद विजय सुब्बा, बृजेशकुमार गुप्ता, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतले विधेयकलाई मंगलबारैै टुंग्याउन नहुने धारणा गरेका थिए। केही सांसदले विवादित विषयमा पुनः आफ्ना धारण व्यक्त गरे। पूर्वमन्त्री पण्डितले संघ र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्धसूत्र आवश्यक पर्ने भएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै हुनुपर्ने अडान लिए।

सांसद कँडेलले आरक्षण कोटा जातीयभन्दा पनि आर्थिक हैसियतका आधारमा छुट्ट्याउनुपर्ने बताए। सांसद यशोदा सुवेदीले समितिको विधेयक प्रतिवेदनमा आएका कुरा संविधानविपरीत भएको प्रस्ट पारिन्। समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सबै भाषामा लोकसेवाको परीक्षा दिन मिल्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताए।

विधेयक समितिमै अल्झिँदा प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बन्न सकेका छैनन्। त्यसको निजामती सेवामा परेको छ। प्रशासनिक अस्थिरता वा संक्रमणको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र छ। प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। समायोजनपछि कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका भए पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। संघीय निमामती सेवा ऐनकै अभावमा स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।

दोहोरो भूमिकामा मन्त्री

समितिमा भएको सहमति मन्त्री त्रिपाठीले उल्ट्याउन थालेपछि विधेयक टुंगो लाग्न विलम्ब भएको सत्तारूढ सांसद बताउँछन्। मन्त्री त्रिपाठीले भने विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग सहमति गर्न खोज्दा ढिला भएको बताए।

उनी विधेयकमा सहमतिका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। यही विषयमा बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेका छन्। उनले समिति सभापतिसँग दुई पटक अनौपचारिक छलफल गरेका छन्।

मन्त्री हुनुअघि त्रिपाठीले मुख्यसचिव केन्द्रले पठाए पनि सचिवहरू प्रदेश सरकारकै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर, मंगलबार बसेको बैठकमा उनले सचिवहरू पनि केन्द्र सरकारकै हुनुपर्ने बताए। उनले समावेशिताको विषयमा कडा टिप्पणी दिँदै आएका थिए। उनी मधेसी, आदिवासी जनजातिको पक्षमा हुन्थे तर पछिल्लो छलफलमा उनले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै मान्य हुने धारणा व्यक्ति गरेका छन्।

सत्तारूढ सांसद महेश्वर गहतराजले मन्त्री त्रिपाठीको भनाइले आफूलाई अचम्मित तुल्याएको बताए। ‘मन्त्रीज्यूले जुन विषयमा असहमति राख्नुभयो त्यसलाई देखेर मलाई अचम्म लागेको छ’, उनले भने, ‘समावेशिताको यत्रो ठूलो लडाइँ लडेर आएको उहाँले यस्तो कुरा राख्नु अचम्म कुरा हो।’

त्रिपाठी पक्षधर प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटा पनि कर्मचारी संघको हुनु हुँदै नभनेर लागेका छन्। आरक्षणमा सहमति भइसकेको थियो। उमेर हद ६० वर्ष राख्ने, सहसचिवको खुला प्रवेशमा रोक, सचिवको बढुवा क्लस्टरका आधारमा हुने तर एक मन्त्रालयबाट अर्कोमा सरुवामा रोक नहुनेलगायत अधिकांश विषयमा सहमति थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुराना सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न निर्देशन दिए पनि मन्त्री त्रिपाठीले विलम्ब गरिरहेका छन्। मन्त्रीकै कारण यो अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावन न्यून हुँदै गएको छ। जसले गर्दा राज्यको स्थायी अंग नै भद्रगोल भएको छ। संघमा कर्मचारीको भीड छ, स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव छ। यसको असर सेवाप्रवाहमा परेको छ।

पूर्वमन्त्री पण्डित आफ्नो पालामा एउटा विषयबाहेक सबैमा सहमति भइसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार समितिमै प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतबाहेक सबै सहमति भएको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा एक जना संघको कर्मचारी हुँदैन भन्ने संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार भारतमा पनि ६५ प्रतिशत कर्मचारी केन्द्रकै रहने गरेका छन्। केन्द्रकै कमान्डमा सहयोगात्मक र सहकार्यत्व रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने पद्धति नै उपयुक्त भएको उनको ठहर छ।

उनका अनुसार नेपालको संघीयता त्रिकोणात्मक मोडलको छ। संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने माध्यम नै प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने उनको भनाइ छ। प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी भए पनि उनीहरूको मूल्यांकन प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने, उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रणाली नै आफूले प्रस्ताव गरेको उनी सुनाउँछन्। हाल प्रदेशको प्रमुख सचिव, संघको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव), प्रदेश सचिव प्रथम श्रेणीको अधिकृत (सहसचिव) छन्। त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सचिवको व्यवस्था छ। अरू महानगरमा सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राखिएको छ। नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।

‘भद्रगोल बनाउने काम गरिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘एउटा मात्रै सहमति हुन बाँकी थियो। सहमति भएका विषयलाई अहिले गन्जागोल गरियो।’

पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा यो विधेयक पास नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा असर परेको बताउँछन्। नेपालमा संघीयताको बुझाइ फरक–फरक भएकाले त्यसको प्रभाव निजामती ऐनमा परेको उनको विश्लेषण छ।

उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्र तहगत प्रणालीमा जान नसक्दा समस्या भएको हो। मन्त्री, नेता र केही कर्मचारीको स्वार्थका कारण यो ऐन गिजोलिएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि विषयमा लोभ देखिएको छ। पदावधि थप्न सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रपञ्च हुँदै छ। हाल सचिवको पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीन वर्ष पदावधि छ।

उनका अनुसार टे«ड युनियनका विषयमा विवाद छ। दलगत ट्रेड युनियन राख्ने नराख्ने भन्ने विषय आएको छ। यस विषयमा भद्र हुनु नै राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकलाई श्रेयष्कर उनको तर्क छ। उनका अनुसार महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिन कुरा सही भए पनि खसआर्यलाई आरक्षण थप्ने र जनजाति, आदिवादीलगायतको घटाउनले विवाद आएको छ। बाँस्कोटा प्रत्येक मन्त्रालय नै सचिवको क्लस्टर हुनै पर्ने बताउँछन्। विशिष्टीकृत जमानामा सचिवको क्लस्टर हटाउने कुरा गलत भएको उनको भनाइ छ। एकात्मक व्यवस्थाबाट भर्खरै संघीयतामा गएको कारणले कर्मचारीलाई संघप्रति नै बढी मोह देखिएको बताउँदै उनले संघमा भर्नाका भएका कर्मचारीलाई उनीहरूका चाहनाअनुसार खटाउनुपर्ने बताए।

जुन सहमति उल्ट्याइँदै छ

१. उमेर हद ६० वर्ष : ऐन लागू भएको ६÷६ महिना थप गरी चौथो वर्षमा ६० पु¥याउने

२. आरक्षण : ४५ प्रतिशत मान्ने : ४५ प्रतिशतमा महिला क्लस्टर हटाउने र सबैमा ५०÷५० प्रतिशत महिला राख्ने

३. सचिव : बढुवा सेवा समूहका आधारमा हुने तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरुवा गर्न रोक नहुने

४.कडा अनुशासन : कर्मचारी कामभन्दा बढी पढ्नमा केन्द्रित भएको हुँदा काममुखी बनाउन कडाइ

५. सहसचिवलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट हटाउने

अन्नपूर्ण पाेष्टबाट साभार