नेपाल प्रहरीको आफैमा गरिमामय इतिहास र जिम्मेवारी छ । तर, पछिल्लो समयमा प्रहरीको मुल नेतृत्वकै अपारदर्शी कदमहरुका कारण सिङ्गो प्रहरी संगठनकै साख र प्रतिष्ठा क्रमशः गुम्दै गएको छ ।

ठूला अपराध र अनुसन्धानमा चुकिरहेको प्रहरी पछिल्लो समय आफ्नै आन्तरिक समस्यामा फसेको छ । पछिल्लो समयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको केन्द्र जस्तो बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रहरी प्रधान कार्यालय छिरेको छ । पछिल्लो समय भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा प्रहरीको मुख्य कमाण्डर अर्थात् प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) सर्वेन्द्र खनाल नै मुछिएपछि संगठनकै शाख गुमेकाे हाे ।

प्रहरीमा सुडान घोटाला प्रकरण, पेट्रोल पम्पमा भ्रष्टाचार काण्ड, जग्गा खरिद काण्ड आदि चर्चित काण्ड हुन् । यी काण्डहरुले प्रहरीको प्रतिष्ठा गुमेको थियो । पछिल्लो समय यी काण्डहरुलाई माथ खुवाउने गरी लत्ताकपडा, बुट–जुत्ता, सवारी खरिदमा प्रहरी नेतृत्व अख्तियारसम्म तानिएको छ । यो प्रकरणमा प्रहरी प्रमुख आइजीपी खनाल आफै तानिएका छन् ।

सर्वेसर्वा बन्दा चेन अफ कमाण्डमै समस्या

खनाल आइजीपी भए लगत्तै प्रहरीको संरचनालाई आफ्नो सचिवालय केन्द्रीत गराए । सरकारले २ जेठ २०७५ मा नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पद १५ बाट घटाएर ३ मात्रै बनायो । योसँगै गृहले मिलान गर्ने सांगठनिक संरचनाको नयाँ खाका बनायो ।

यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) लाई महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयबाट अलग्याएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभाग मातहत राख्यो । तर, एकाएक ११ मंसिर २०७५ मा प्रहरी मुख्यालयले टीआईएलाई पुनः महानगरीय आयुक्त कार्यालय अन्तर्गत रहने बनायो ।

मानव स्रोत र प्रशासन विभाग अन्तर्गतको यूएन महाशाखा, अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागअन्तर्गतको सवारी साधन र इन्टरपोल महाशाखा महानिरीक्षकको सचिवालय अन्तर्गत बनाइयो । संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय समेत सचिवालय मातहत राखियो ।

आइजीपी खनालले विभागीय निकायलाई निकम्मा बनाएर सचिवालय शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरे । सचिवालयमा १३ जनाको दरबन्दी भए पनि चार दर्जन बढी खटाएका छन् । एउटा दरबन्दी रहेको एसपी पदमा तीन जना खटाए । दुई वटा प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी भएको ठाउँमा सात जना खटाए ।

आइजीपी खनालले गृह मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत सचिवालयमा झण्डै आधा दर्जन संरचना खडा गरे । आइजीपी खनालले महत्वपूर्ण निकायहरु आफ्नै मातहत राखेपछि ती निकम्मा साबित भए । त्यसो त उनले आफ्नै ब्याजी एआइजी पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई भूमिका दिन चाहेनन् ।

मुल नेतृत्वमा निरासा पैदा गर्ने गरी काम भएपछि प्रहरी संगठन सक्रिय हुन सकेन । सनम हत्याकाण्ड र ३३ किलो सुन तस्करी, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा प्रहरी चुक्यो । प्रहरीले अनुसन्धान नसकेपछि यो खोसिएर गृह मन्त्रालय अर्थात् कर्मचारीमा पुग्दा प्रहरी संगठन रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो ।

अनियमितताका काण्डै–काण्ड

पछिल्लो समय प्रहरी नेतृत्व गम्भिर अनियमितताका काण्डमा पनि फसेको छ । सवारीसाधन तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफै प्रहरीले बन्दोबस्ती सामान खरिद गरेको कागजातका फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

अख्तियारको विशेष टोलीले २० भदौ २०७६ नेपाल प्रहरी मुख्यालयस्थित प्रशासन विभाग अन्तर्गतको आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट विभिन्न पोसाक, सवारी साधनलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदका सक्कली कागजात बरामद गरेको थियो । प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर खरिदका आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिंदा पनि अटेर गरेपछि अख्तियार आफै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छापा मार्न पुगेको थियो ।

सामान खरिदमा घोटालाको विषयलाई लिएर २०७६ साउन २१ मा ७६ र ७७ सी–२५८० र साउन २६ मा सी–३३८१ दर्ता नम्बरमा दुई छुट्टाछुट्टै उजुरी परेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४–७५ र ०७५–७६ का लागि भएका पोसाक तथा सवारी साधन खरिदसम्बन्धी कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा छ  ।

प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा गुणस्तर परीक्षण फेल भएका १५ हजार थान बुट अर्कै टेण्डरबाट स्वीकार गरेपछि अख्तियारले हात हालेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा ९० करोड एक लाख र आव ०७५–७६ मा ६८ करोड ५२ लाखको पोसाक किनेको थियो ।

आइजीपी खनालले देशभरका प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसअघि स्वदेशबाटै खरिद गर्न सकिने वस्तु आपूर्तिको जिम्मा साविकका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई दिने गरिएको थियो । कमिसनकै लागि प्रधान कार्यालयबाटै सामान खरिदको व्यवस्था मिलाइएको स्रोतको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा करीब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको औजार खरिद भएको थियो । जसमध्ये ६० प्रतिशत टेण्डर र ४० प्रतिशत कोटेसनमार्फत खरिद भएको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, गत वर्ष प्रहरीले प्रयोग गर्ने पाल, फरेस क्याप, ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्ने वर्षादी, गमबुट, नाएलटन पट्टीलगायत १२ थरी सामानका लागि एक करोड ४३ लाख दुई हजार एक सय २७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । टेण्टरमार्फत खरिद गर्नुपर्ने यी सामान शिल कोटेसनमार्फत थोरै–थोरै परिमाणमा किनिएको थियो । गुणस्तर परीक्षणमा फेल भएर फिर्ता गरिएका डीएम–बुट पनि गत वर्ष स्वीकार गरिएको उजुरी अख्तियारमा छ ।

यसैगरी अख्तियारले भिआइपी तथा भिभिआइपीको स्कर्टिङका लागि खरिद गरिएको मोटरसाइकलमा भएको अनियमिततमा पनि छानविन गरिरहेको छ । बजेट नम्बर २९४११ बाट २१ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ३८ वटा मोटरसाइकल खरिद खरिएको थियो । सस्तो दरको प्रस्ताव अस्वीकार गरी महँगोलाई स्वीकृत गरेपछि छानबिन पूरा नहुञ्जेल भुक्तानी नदिन गत वर्ष नै अख्तियारले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रहरीले भुक्तानी गरेको थियो ।

०७५ मंसिर ३ गते पहिलो पटक सूचना निकालेर पुस २६ गते स्वीकृत गरिएको ३० थान कारकेड मोटरसाइकल (एस्कर्टिङ बाइक) १२ करोड ३७ लाख १६ हजार ८१४ रुपैयाँमा भीजी अटो मोबाइल प्रालि (भीमसेनगोला) लाई प्रदान गरियो ।

शुरुको बोलपत्र आह्वान गर्दा भएको प्रावधान विपरीत ०७५ मंसिर २३ गते (मंसिर ३ गतेको सूचना संशोधन) कम्तीमा खरिद गरिने एस्कर्टिङ बाइक नेपाली बजारमा एक वर्ष प्रयोगमा आइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको तर पछि ‘क्वालिफीकेसन क्राइटेरिया’ को एक वर्ष भन्ने प्रावधान हटाएर कम्तीमा ३ वर्ष हुनुपर्ने राखियो ।

नयाँ प्रावधानअनुसार जापानी सुजुकी कम्पनीबाट ६५० सीसीका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकल प्रहरीले ल्याइसकेको छ । ०७५ असोज १४ गते सरकारले कारकेड बाइक खरिदका लागि बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

जुत्ता खरिदमा यसरी भयो अनियमितता
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेकेदार कम्पनी एसके ट्रेडर्ससँग ४६ हजार पीटी जुुत्ता खरिद गर्ने नयाँ सम्झौता गरेको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त जुत्ता ठेकेदार कम्पनी समृद्धि ट्रेडिङको हो । जसका मालिक मित्र लामा हुन् । आर्थिक बर्ष ०७४–७५ का लागि पीटी जुत्ता खरिद ठेक्का उनले पाएका थिए । सोही अनुसार उनले ४६ हजार जोर जुत्ता खरिद गरेका थिए ।

खरिद गरिएको जुत्ता गुणास्तरहीन भएपछि उनले प्रधान कार्यालयस्थित भण्डारण शाखामा ०७५ जेठमा सटुुक्क बुझाएका थिए । जसका लागि लामाले एक करोड ३८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थिए । शंका लागेपछि प्रहरीले जुत्ताको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुसन्धान समिति नै गठन गरेको थियो । सोही समितिले ट्रेडिङको जुत्ता गुणस्तहीन प्रमाणित गरेका थियो ।

घटनापछि प्रधान कार्यालयले सम्पूर्ण जुत्ता कम्पनीलाई नै फिर्ता गरेको थियो । तर, पछि सोही जुुत्ता एसके ट्रेडर्सले खरिद गर्‍यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोही जुत्ता खरिद गर्न एसकेसँग नयाँ सम्झौता गर्‍यो ।

यसरी भयो सम्झौता
समृद्धि ट्रेडिङको जुत्ता स्पेसिफीकेशन अनुसार नभएको प्रमाणित भएपछि जुत्ता फिर्ता भए । तर, यस बेलासम्म ठेकेदार कम्पनीले एक करोड ३८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका थिए । पोल सार्वजनिक हुने भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय उनकै जुत्ता खरिद गर्नतिर लाग्यो । यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुरानै ठेक्का नम्वर PHQ|G|NCB 2075-075 -31 मा टेण्डर आह्वान गर्‍यो ।

जसमा ठेकेदार कम्पनी एसके ट्रेडर्स छनोट भयो । योजना अनुसार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघिल्लो पटक गुुणस्तरहीन प्रमाणित ४६ हजार जोर जुत्ता समृद्धि ट्रेडिङसँग खरिद गर्‍यो । अन्ततः प्रधान कार्यालयले सोही जुत्ता खरिद गर्न एसकेसँग नयाँ सम्झौता गर्‍यो । एसके ट्रेडर्सले टेण्डर सम्झौता गर्दा पिटी जुत्ता चीनमा उत्पादन भएको भनिएको छ । तर, ट्रेडर्सले चीनबाट चालू आर्थिक बर्षमा कुनै पनि किसिमका जुत्ता आयात नगरेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानले समेत प्रहरीले ट्रेडर्ससँग खरिद गरेका जुत्ता चीनमा नभई भारतीय कम्पनीमा उत्पादन भएको देखाएको छ । त्यसो हुँदा उक्त जुुत्ता एसके ट्रेडर्सले समृद्धि ट्रेडिङसँगै खरिद गरेको पुष्टि हुन्छ । स्रोतका अनुुसार घटनामा आइजीपी खनाल नै संलग्न रहेको देखिएको छ ।

भ्रमण भत्ताका नाममा समेत अनियमितता
आइजीपी निवासको हिसाव मिलाउने नाममा समेत प्रहरीमा करोडौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य खुलेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार सरकारी खाताको रकम भ्रमण भत्ता शीर्षकमा मिलाई हिनामिना हुने गरेको छ ।

यसका लागि आइजीपी खनालले आफू निकट प्रहरी कर्मचारीको खाता प्रयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । यसरी झिकिएको रकम आइजीपी खनाल समक्ष पु¥याउन समन्वयकारी भूमिका निभाउने काम भने प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित लेखा शाखाका डिएसपी नविन श्रेष्ठले गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

२०७५ को भदौदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म शाखा प्रमुख श्रेष्ठले प्रशासन शाखाका डिएसपी ऋषिराम कँडेललाई भ्रमण आदेश बनाउन लगाई करोडौं रकम दुरुपयोग गरेका थिए ।
यही विधिबाट रकम दुरुपयोग हुने देखिएपछि नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजीजी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी सेवामा कार्यरतहरुको सेवा सुविधा वापतको रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकस्थित सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था गराएका थिए ।

परराष्ट्र नीति विपरीत कदम
आइजीपी खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने काम गरे । २०७५ चैत ७ गते बैंककमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा परराष्ट्र नीति विपरीत बोले ।

बैठकमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भारत शासित कस्मिरको पुलवामामा २०७५ फागुन २ गते पाकिस्तान समर्थित आतंकवादीले गरेको भन्दै बैठकको बिषय बनाउने प्रस्ताव राखे । भारतको प्रस्तावले उनले समर्थन जनाए । मित्रराष्ट्र पाकिस्तानबिरुद्ध हुने गरिको प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना मात्रै भएन सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको थियो ।

गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा लापरवाही
सनम हत्याकाण्ड र ३३ किलो सुन तूकरी, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा प्रहरी चुक्यो । प्रहरीले अनुसन्धान नसकेपछि यो खोसिएर गृह मन्त्रालय अर्थात् कर्मचारीमा पुग्दा प्रहरी संगठन रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो । यसको मुख्य कारण थियो, आइजीपी खनालको शंकास्पद कदम । सचिवालय शक्तिशाली बनाएर रमाइरहेका उनले मातहतका विभागहरुलाई सक्रिय बनाउन सकेनन् ।

प्रहरी चुकेका केही प्रकरण :

निर्मला प्रकरण
९ साउन ०७५ मा कञ्चनपुरको उल्टाखाममा १३ बर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । घटनाको संवेदनशिलतामाथि नजरअन्दाज गर्ने काम पहिलो चरणमा प्रहरीबाटै भयो । गिजोलिंदै जाँदा घटनाले राजनीतिक रङ लियो । तीन जनाको अनाहकमा ज्यान गयो ।

स्थानीय प्रहरीको असंवेदनशिलताबाट शुरु भएको कञ्चनपुर घटना सिंहदरबारदेखि बलुवाटारसम्म जोडिन आईपुग्यो । घटना अनुसन्धानमा त्रुटी भएको भन्दै केही प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही पनि भयो । तर, घटनाको दोषी अझै पत्ता लगाउन सकिएको छैन ।

निशान हत्या अपहरणमा फेक इन्काउन्टर
२१ साउन ०७३ मै काठमाडौंको पेप्सीकोलाबाट ११ बर्षीय निशान खड्का अपहरणमा परे । घटनाको संवेदनशिलातालाई प्रहरीले यस पटक पनि बुझेन । बरु फुली र जस लिने प्रतिष्पर्धामा अपराध अनुसन्धान महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख भिडे ।

दुर्भाग्यबस खड्काको अपहरणकारीले हत्या गरे । उत्तेजित भएको प्रहरीले अपरहणमा संलग्न भनिएका अजय तामाङ र गोपाल तामाङको इन्काउन्टरको नाममा हत्या गर्‍यो । जबकी घटनाको गहिराइसम्म पुग्न प्रहरीेले नियन्त्रणमा लिइएका दुई अभियुक्तविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो । दुई कार्यालय प्रमुखबीच जस लिने प्रतिष्पर्धाबाट शुरु भएको घटना अन्ततः सरकारमा गएर जोडियो । आईजीपी खनालको डाउन फल हुनुमा यो अर्को कारण थियो ।

कुमार पौडेल हत्या प्रकरण
गत २५ असारमा सर्लाहीको जङ्गलमा विप्लव माओवादीका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या भयो । प्रहरीले इन्काउण्टरमा मारिएको हल्ला चलायो । तर, छानविनपछि इन्काउण्टर नभई उनलाई नियन्त्रणमा लिएर यातनापूर्ण तरिकाले हत्या गरेको रहस्य खुल्यो ।

घटनाले राष्ट्रिय रुप लियो । संसदमा यो बिषय चर्को रप्मा उठ्यो । छानविनको माग भयो । यो घटना पनि अन्ततः सरकारको कार्यशैलीमा गएर जोडियो । यो प्रकरणले सरकारलाई नै निकै अप्ठ्यारोमा पार्‍यो ।

सूचनामा सुस्त प्रहरी
विप्लव माओवादीले भैंसेपाटीको एनसेल टावर अगाडि बम फड्कायो । अनाहकमा केहीको ज्यान गयो । त्यसपछि पनि उपत्यकामा श्रृंखलावद्ध विष्फोट भए । विष्फोट गराउन ल्याइएको बममा टाइमर मिलाउन नजानेर घटनामा विप्लवकै कार्यकर्ताको ज्यान गयो । उपत्यकाभित्र यति ठूलो परिमाणमा विष्फोटक पदार्थ भित्रिँदा प्रहरीले सुँइको समेत पाएन । आईजीपी खनालको नेतृत्व यसमा पनि चुक्यो । नयाँपेज अनलाइर्नबाट शाभार