काठमाडौं– सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीले आफूहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण सङ्कलनका क्रममा रहेको र समय अपुग भएको जनाएपछि अन्तिम पटकका लागि विवरण बुझाउने गरी एक महिना म्याद थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।

‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिले आफूहरू विवरण सङ्कलकका चरणमा रहेकाले समय अपुग भएको हुँदा म्याद थप गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेपछि मागअनुसार विवरण बुझाउने म्याद थप गरिएको हो’, भण्डारीले भने ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय कार्यालय आगजनीमा परेर विवरण सङ्कलनमा कठिनाइ भएको हुनसक्ने बताइएको छ ।

‘यो अन्तिम पटकका लागि हो, अब म्याद थप हुँदैन, थपिएको म्यादभित्र सम्बन्धितले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्छ । आयोगमा हालसम्म तीन हजार पाँच सय बढीले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेका छन्’, उनले भने ।

सम्पत्ति सम्बन्धमा ६० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए । निर्धक्क र निष्फिक्री भएर सम्पत्तिसम्बन्धी प्रमाण राखेर आफ्नो विवरण पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । प्राप्त विवरण दर्ता गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।

यसअघि आयोगले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।

आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिबेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ । पछिल्ला दिनमा कार्यालय खुलेलगत्तै आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वकर्मचारीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।

आयोग परिसरमा भेटिएका केही पूर्वकर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अत्यन्त सहज भएको प्रतिक्रिया दिए । विवरण बुझाउनका लागि मन्त्रालयगत ‘डेस्क’ खडा गरिएकाले सहज भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ ।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेको बताउँदै ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरे । पछिल्ला ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवासुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।