काठमाडौं —नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १२ औं अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको जानकारी गराएका छन्।

‘गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन्। भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ।’ एमालेको अपानिमा भनिएको छ, ‘गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सब्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ संकल्पित छ।’

पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुन नमिल्ने भएकाले सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया नमिलेकाले सदर नहुने अपानीमा उल्लेख छ। भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्कंदा उनले विगतमा गरेका काम पनि विवादमा पर्न सक्ने भएकोले उनले सम्मानित रुपमा नै बस्नु उचित हुने एमालेले जनाएको छ। ‘सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ। सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न। सिंगैराष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन। अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो। यहाँ आउनुहुँदैन।’ अपानीमा भनिएको छ, ‘पूर्वराष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस्। उहाँ राष्ट्रको गहना हो। हाम्रो पनि गहना हो। उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन। विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ।’

मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको एमाले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता जोगाउन सदा प्रतिवद्ध रहेको एमालेको भनाइ छ। ‘केन्द्रीय कमिटी संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा रेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयम्को सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिनुपर्ने हुन्छ ’ एमालेको अपानिमा भनिएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने सन्दर्भ के छ एमालेको अपानीमा ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो आफैंमा संस्कृति, मूल्य र आचरण पनि हो। हामीले अवलम्बन गर्ने अभ्यास, अनुकरण गर्ने शैली र स्थापित गर्ने मान्यताहरूले यसलाई समग्र पद्धतिकोरूपमा विकास गर्दै लैजान्छन्। डेढ दशक अगाडि मात्रैस्थापना गरिएकोलोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समग्र प्रणाली र राष्ट्रको जीवनका रूपमा स्थापित गर्न हामीले तदनुरूप सचेतना र संयमका साथ काम गर्दै जानुपर्छ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपतिजस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ। यो भूमिका आफैंमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ। राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ। संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्धभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ।

यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन। यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरू विवादित हुन सक्छन्। भविष्यको कुनै आश या त्रासमा रहेर कार्यसम्पादन गरियो भने त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न हुन जान्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सजग बन्नैपर्छ। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले यस सन्दर्भमा स्थापना गर्नुभएको दृष्टान्त यहाँनिर स्मरणीय छ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्न सात दशकभन्दा बढी समय बलिदानी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको र नेपालको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) यस प्रणालीलाई रक्षा, विकास र सुदृढ गर्न दृढ संकल्पित छ।

सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली राजनीतिमा एकजना सम्मानित नाम हो। हिजो आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा र उपाध्यक्षको ओहदामा रहँदा होस् या सम्मानित राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा, उहाँले अत्यन्त गरिमामय ढङ्गले ती ओहदाहरूलाई उचित, न्याय र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्नुभएको छ।

नेपालमा लैङ्गिक समानता र समावेशिताको आइकनका रूपमा रहनुभएको उहाँलाई उहाँका यिनै योगदानका कारण गतः वर्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको हीरक वर्ष समारोहमा गणतन्त्र गौरव’का रूपमा सम्मान गरेको सन्दर्भ यहाँनिर स्मरणीय छ। पार्टी नेताका रूपमा रहँदा होस् या मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष रहँदा र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गर्दा, उहाँ हाम्रा निम्ति सधै| सम्मानित रहँदै आउनुभएको छ।

यिनै पृष्ठभूमि, सन्दर्भ र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटी संवैधानिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्ता उच्च संवैधानिक ओहदामा पुगिसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानको मर्म अनुकूल नहुने, यसले पदमा बहाल रहँदा गरेका कामहरूको संवैधानिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर गर्ने र व्यक्ति स्वयम्को सम्मानित व्यक्तित्वलाई विवादित बनाउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिनुपर्ने हुन्छ। पार्टीको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उपरोक्त मान्यताका आधारमा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सम्बन्धमा निम्नानुसारको निर्णय गरेको छः

“सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रकै गौरवका रूपमा सम्मानित भएर बस्नुपर्दछ। सक्रिय राजनीतिमा आउनुहुन्न। सिंगै राष्ट्रको नेता भएको व्यक्तिलाई नेकपा (एमाले)ले कार्यकर्ता बनाउनु हुँदैन। अध्यक्ष भए पनि कार्यकर्ता हो। यहाँ आउनुहुँदैन। पूर्वराष्ट्रपति सम्मानपूर्वक राष्ट्रको गणतन्त्रको गौरव भएर बस्नुहोस्। उहाँ राष्ट्रको गहना हो। हाम्रो पनि गहना हो। उहाँको सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिलेन, सदर हुँदैन। विधानको धारा ८ अनुसार हुन्छ।’