धनगढी– प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई क्रियाशील बनाउन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ। प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारले प्रदेश सभालाई काम दिन नसकेको गुनासो गरेका छन्। २०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि गत वर्ष पुस १५ मा प्रदेश सभा सदस्यहरूले औपचारिक शपथ ग्रहण गरेका हुन्। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रदेश सभाले एउटा पनि नयाँ कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। सरकारका कारण प्रदेश सभाका चारवटा विषयगत समिति नेतृत्वबिहीन छन् भने संसदको काम अबरुद्ध पारेर सरकार भ्रमणमै रमाइरहेको पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बताए।
‘प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो, यो सरकारले संसदीय मार्यादा भुलेर काम गरिरहेको छ। सरकारको कमजोरीका कारण प्रदेश सभाका विषयगत समितिले सभापति पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘यो सरकार भ्रमणमै रमण गरिरहेको छ। सरकार कुहिरोको काग बनेको अवस्था छ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले एक वर्षसम्म पनि कुनै काम नपाएको गुनासो गरिएको हो।
प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारका कारण प्रदेश सभा पनि बन्धक बनेको बताए। सरकारले प्रदेश सभामा विभिन्न कानुनको मस्यौदा पेश गर्नुपर्ने, बनेका कानुन समयअनुकुल संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा एक वर्षमा जम्मा दुईवटा कानुन मात्रै संशोधन गरिएको छ। प्रदेश सभाले सरकारलाई काम गर्न कानुन पास गर्ने विधायिकि अधिकार भए पनि प्रदेश सरकारका कारण त्यो अधिकार कुण्ठित भएको सांसदहरूले बताएका छन्।

ठिक ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, सोही अनुरुप वार्षिक बजेट ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व निर्भाह गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले संसदलाई केबल विश्वासको मत लिने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने थलोको रुपमा मात्रै उपयोग गरेको नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता धर्मराज पाठकले बताए। ‘सरकारले संसदलाई अहिलेसम्म उपयोग मात्रै गरेको छ।

विश्वासको मत लिन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न मात्रै सरकार संसदमा देखिन्छ’, उनले भने, ‘संसदलाई सरकारले बिजनेस नदिँदा आवश्य कानुन बन्न सकेका छैनन् भने कार्यविधि को भरमा मन्त्रालयमा काम भइरहेको छ।’ प्रदेश सभाबाट एक वर्षको अवधिमा कुनै नयाँ कानुन पास भएको छैन।

सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न थुप्रै कानुन आवश्यक भए पनि ती कानुन बनाउने थलो प्रदेश सभा कामबिहिन हुँदा अधिवेशनकै समयमा पनि चल्न नसक्ने अवस्था प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको सांसदहरूले बताएका छन्। साथै मन्त्रालयहरूले कानुनको अभावमा कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न गएको वर्षे र हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक प्रस्ताव नगरेको अवस्था छ।

प्रदेश सभालाई काम दिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले संसदलाई काम दिन नसकेको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले बताए। ‘सरकारले ढिलासुस्ती पक्कै गरेको छ। संसदलाई बिजनेस दिन ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘जनताका लागि कानुन बनाउने थलो संसदलाई बिजनेस दिने विषयमा सरकारलाई हामीले पनि आग्रह गरिरहेका छौँ।’

प्रदेश सभाले काम नपाउने कुरामा प्रदेश सरकार र सत्ता गठबन्धन जिम्मेवार रहेको नेकपा एमाले संसदीय दलले बताएको छ। सरकारले एक वर्षसम्म प्रदेश सभाका विषयगत समितिको सभापति चयन गर्न नसकेको आफ्नो कमजोरी उजागर गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलको ठहर छ। सरकारले संसदीय मार्यादालाई बिर्सेर काम गरिरहेको टिप्पणी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले गरेका छन्। प्रदेश सभाले काम नपाउँदा सरकारलाई काम गर्न आवश्यक पर्ने कानुन बन्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको तर्क छ। दिनेशखवरबाट