मोरङ — सर्वोच्च अदालतको परमादेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई बुधबार दिएका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम शनिबारसम्ममा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२८ मा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगावै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कार्कीले सूचना दिएका हुन् । विश्वासको मतका लागि शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभामा उनले प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।

मुलुकको राजनीतिमा कुनै आश्चर्यजनक परिवर्तन नआए अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० सांसदको मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन रहेको र प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएको ६ सांसद भएको राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नभएको भन्दै साथ छोडिसकेको छ । गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद छन् । प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीसँग ३९ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन देखिएको छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्की गठबन्धनमध्येका दललाई फुटाउने रणनीतिमा देखिएका छन् । उनी माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै एउटा दलको साथ लिएर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने रणनीतिमा रहेको एमालेका एक सांसदले बताए । यी दलहरूले औपचारिक रूपमा समर्थन नगरेको अवस्थामा उक्त दलहरूभित्र रहेका गुट, उपगुटमा विभाजन भएका सांसद समूहको समर्थन लिएर विश्वासको मत लिने तयारी गरेको ती सांसदले सुनाए ।

गठबन्धन दल कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकले नै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । गठबन्धनमा रहेको माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता भएकाले पार्टीसँग सल्लाह गरेपछि प्राप्त निर्देशनअनुसार मत दिने वा नदिने विषयमा निर्णय लिने बताए । यसअघि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नभएको प्रस्ट पारेका थिए । राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसारको बन्ने सरकारमा सहभागी हुने, नहुने लगायतको विषयमा निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको छ । गठबन्धनमध्येका माओवादी, कांग्रेस वा एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै दलले कार्कीलाई विश्वास दिने वातावरण बनेको खण्डमा राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने र त्वातावरण नबने विश्वासको मत नदिने राप्रपाका एक नेताले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा शनिबारसम्ममा पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन हुनेछ । उपधारा (५) मा कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेस

कोशी प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन सुरु भएको छ । बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि दोस्रो पटक ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तर्फबाट सरकारको प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । उनले अध्यादेश पेस गरेपछि उपसभामुख सिर्जना दनुवारले अध्यादेश अस्वीकृतिको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ताका लागि तीन दिनको समय दिएकी हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट विनियोजनमा समेत विभेद गरेको प्रदेश सांसदहरूको आरोप छ । सत्तारूढ दल एमालेका प्रदेश सांसद उमाकान्त गौतमले मोरङमा कृषि ज्ञान केन्द्रलगायतको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र मोरङको बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै दलसँग छलफल नगरी एकलौटी रूपमा ल्याएको बजेट स्वीकार नगर्ने गठबन्धन दलले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले भदौ २४ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि दोस्रो पटक प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कार्कीले भदौ २४ गते दोस्रो पटक अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको वार्षिक आयव्यय अनुमान उल्लेखित बजेट ल्याएका छन् ।

अध्यादेश जारीपछि बसेको प्रदेशसभा बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । कार्की नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित नहुने अंकगणित छ । पारित नभए प्रदेशमा पुनः बजेट शून्यताको संकट आउने निश्चित छ ।