काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले एकैपटक ३ करोड रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको छ । चालु खर्च बढेपनि विकास खर्च कम भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चढ्नका लागि भन्दै ८ वटा विद्युतीय गाडी एकैपटक खरिद गरेको हो ।

महानगरका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले ८ मध्ये ४ वटा गाडी काठमाडौं प्लाजास्थित महानगरपालिकाको कार्यालय र ४ वटा राष्ट्रिय सभागृहमा राखिने बताए ।

क–कसले कसरी प्रयोग गर्ने विषय जनप्रतिनिधिले नै निर्णय गर्ने उनले बताए । महानगरले टाटाको नेक्सन ईभी प्रति इकाई करिब ३८ लाख रुपैयाँमा किनेको श्रेष्ठले बताए ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने आवश्यक पर्दा महानगरका कर्मचारी र विषयगत समितिहरुले प्रयोग गर्न पाउने गरी गाडी किनिएको बताए । महानगरमा जनप्रतिनिधिहरु नै संलग्न रहेको १४ वटा विषयगत समितिहरु छन् । यस्ता समितिले पनि विभिन्न कामको सिलसिलामा नयाँ किनिएका गाडीहरु प्रयोग गर्ने उनले बताए ।

२-२ वटा चार्जिङ स्टेसन पनि काठमाडौं प्लाजा र सभागृहमा रहने श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिवेदन अलपत्र

आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार नभइरहेका बेला प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा काम नगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सवारी सुविधा बढाउने गरी भएको निर्णयमा कतिपय वडाध्यक्ष भने खुसी छैनन् । वर्षौंदेखि महानगरमा सवारी सुविधाको दुरुपयोग रोकिन नसकेकै अवस्थामा नयाँ गाडी मात्रै थप्ने प्रवृत्ति बढेकोमा केही जनप्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्ता निर्णयले संघ र प्रदेश सरकारमा जस्तै स्थानीय तहमा जनताबाट उठाएको करको सही सदुपयोग नभइरहेको कुरा ठहरिने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘वडा नम्बर १६का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालजी डेंगुको संक्रमणमाथि निमोनिया थपिएर बित्नुभयो, हामीले गाडी किन्नुको साटो डेंगु नियन्त्रण र स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा खर्च गरेको भए नागरिकले यस्तो स्वास्थ्य जोखिम बोक्नुर्दैनथियो,’ ती वडाध्यक्षले भने, ‘कम्तीमा स्वर्गीय मुकुन्दजीले महानगरका सवारी विगतमा व्यवस्थापनबारे तयार गर्नुभएको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो ।’

सवारी साधन व्यवस्थापन, सुविधाका रुपमा दिइने इन्धन नियमन र थप सवारी साधनको आवश्यकताबारे मंसिर २०७६ मा वडा १६ का तत्कालीन अध्यक्ष अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको संयोजकत्वको समितिले अध्ययन गरेको थियो । महानगरपालिकाका सवारी साधन र इन्धनको चरम दुरुपयोग भइरहेको सो अध्ययनले देखाएको थियो । यतिसम्म कि महानगरसँग आफ्नो स्वामित्वमा कति सवारी छन् र कसले उपयोग गरिरहेको छ भन्ने तथ्यांक समेत अध्ययन समितिले पाउन सकेको थिएन ।

त्यतिबेला महानगरमा करिब ६० वटा चारपांग्रे सवारी भेटिएको र माोटरसाइकलको संख्या यकिन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महानगरले सवारीको आवश्यकताभन्दा बढी इन्धन सुविधा दिइएको भन्दै घटाउन सिफारिस गरेको थियो । अहिले पनि महानगरमा अहिले पनि गाडी र इन्धन सुविधाको दुरुपयोग भइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यतिबेला कतिपय कर्मचारीले दुई वटासम्म सवारी प्रयोग गरिरहेको समितिको ठहर थियो । यसैगरी कतिपय सवारीलाई महानगरका कर्मचारीले लिएदेखि नै फिर्ता नगर्ने र पेवा बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । कतिपय गाडीमा सेतो नम्बर प्लेट नराखी रातो राखेर चलाइएको भेटिएको थियो । उचित व्यवस्थापन गर्न सवारी साधनमा महानगर र विभागको नाम लेख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई ड्राइभिङ तालिम दिलाएर चालकको सुविधा खोस्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाइएको थियो । यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यस्तो विकृति सुधार्न खासै प्रयत्न गरेनन् ।

स्रोतका अनुसार त्यतिबेलाजस्तै अहिले पनि कतिपय सवारी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको परिवार तथा आफन्तले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सो प्रतिवेदनले सवारी र इन्धन सुविधा दुरुपयोग रोक्न औंल्याएका सुझावहरु सम्बोधन गर्नुको साटो महानगरपालिका गाडी थप गर्न अग्रसर भएको छ ।

‘महानगरमा गाडीको संख्या कम भएको हैन, सबै विभागीय प्रमुखदेखि अन्य कर्मचारीसम्मले गाडी पाएका छन्, महानगर स्रोतले भन्यो,‘केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि महानगरको गाडी सुविधा लिन मन लागेपछि विषयगत समितिको काममा उपयोग गर्ने भन्दै गाडी किनिएको हो ।’

महानगरका प्रवक्ता मानन्धर भने सवारी किनिएको विषयमा सञ्चारमाध्यमले चासो देखाउनु उचित मान्दैनन् । ‘विभिन्न कामका लागि जाँदा अहिले पनि भाडामा सवारी लिएर जानुपर्ने अवस्था छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने,‘महानगरको कार्यसम्पादनका सिलसिलामा यी गाडीहरु प्रयोग हन्छन्, नकारात्मक ढंगले हेरिनु हुन्न ।’

उनले बिजुली गाडी किनिएकाले खर्च कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

चालक पाउन सकस

महानगरले किनेका बिजुली सवारीहरु चलाउन भने अधिकांश चालकहरु पन्छिएको महानगर स्रोत बताउँछ । सकेसम्म आफूलाई बिजुली गाडी चलाउने जिम्मा नदिने वातावरण बनाइदिन विभिन्न सवारी चालकले आफ्नो चिनजानका कर्मचारीसँग अनुरोध गरेको स्रोतको दाबी छ ।

पेट्रोल गाडीमा इन्धन र मर्मतका बढी खर्च देखाएर अनधिकृत लाभ लिने प्रचलन छ । यस्तो अवस्थामा बिजुली गाडीमा त्यस्तो अतिरिक्त आम्दानी नहुने भएकाले चालहरुले यस्तो गाडी चलाउन रुचाउँदैनन् ।

महानगरको वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भने २ जना चालकले चबी लगिसकेको बताए । ‘कसैले गाडी चलाउन नमानेको जानकारी मलाई छैन,’ उनले भने,‘सबै गाडी हामीसँग आइसकेका छन्, प्रक्रिया पुरा गरेर सबै सवारी नियमित प्रयोगमा जान्छन् । ’