धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तरगतको संसदीय समितिको भागबन्डा टुङ्ग्याउन कार्य दल गठनको तयारी गरिएको छ । यहाँका सत्ता साझेदार दल तथा प्रतिपक्षी दलबीच संसदीय समितिको जिम्मेवारी बाँडफाँडको लागि कार्य दल गठनको तयारी गरिएको हो ।

जिम्मेवारी बाँडफाँडको लागि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहसहित मन्त्रीहरू र सभामुख भीम बहादुर भण्डारीबीच छलफल भएको छ । छलफलपछि कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।

सभामुख भण्डारीले भने, ‘संसद्लाई बिजनेस दिने र संसदीय समितिको निर्वाचनबारे छलफल भयो । मैले त हालको ४ वटा समितिको जिम्मेवारी टुङ्गाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तर २ वटा समिति थप्ने राजनीतिक सहमतिपछि त्यसको लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने कुरो भयो ।’ केही सांसदहरू हाल प्रदेश बाहिर रहेको बताउँदै उनले २-३ दिनमा टुङ्गो लाग्ने बताए । सरकारले पूर्णता पाएसँगै मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा लिइने संसदीय समितिको भागबन्डाको लागि यहाँ दलहरुबीच कसरत अगाडि बढेको छ ।

४ वटा मात्रै संसदीय समिति रहेको यहाँ दलीय भागबन्डा पुर्याउनलाई कानुन संशोधन गर्नेसम्मको छलफल दलहरुबीच अगाडि बढेको छ ।

सरकार पूर्णता दिनुभन्दा त्यसको पूर्वसन्ध्यामा बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच २ संसदीय समितिको सभापति दिने सहमतिपछि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । जसअनुसार यहाँ ६ वटा समिति पुग्ने भएको छ ।

हाल यहाँ सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेको छ । २ वटा समिति थपिने भएपछि रहेका ४ वटामध्ये २ वटा समितिलाई फुटाउनुपर्ने देखिन्छ ।