काठमाडौं —  नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्यादरमा आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बिहान बसेको संघको बैंकले निक्षेपको ब्याजरमा भद्र सहमतिको नाममा गर्दै हुँदै आएको कार्टेलिङ खारेज गर्दै बैंकहरुले नै ब्याजदर तय गर्नेसक्ने निर्णय भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए ।

१ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर बैंकरले आफु अनुकुल तय गर्न सक्ने भएका छन् । भद्र सहमति खारेज भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको अधिकतम् ब्याजदरकाे १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रबैंकले गरेकाे छ ।

हाल सबै वाािणज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर दिदै आएको ९.९९ प्रतिशत औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले १ साउनदेखि लागु हुने निक्षेपको ब्याजदर तय गर्न सक्नेछन् ।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा करिब ९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भने बढाएमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको भनदा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम कायम गर्नुपर्छ भने व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्युनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ ।

बैंकहरुसँग करिब १ खर्ब अधिक तरलता रहेको र लगानीयोग्य फण्ड करिब ४ खर्ब रहेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल कर्जाको माग बढ्ने अवस्था नहुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन पक्षमा छन् । यस्तोमा अब भद्र सहमति कायम गरेर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने भन्दा बजार विश्लेषण गरेर ब्याजदर तय गर्ने जिम्मा बैंकहरुलाई नै छोड्ने निर्णय बैंकर संघले गरेको छ ।

यद्यमी हाल स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्दै आएकोमा बैंकहरुले आगामी १ साउनबाट भने ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेपमा गणना गर्न सक्छन् । यसले तरलतामा केही कमी हुनेछ । तर, अहिले देखिएको अधिक तरलता स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्दा पनि कुनै असर नपर्ने विश्लेषण रहेको एक बैंकरले बताए ।

२६ असारमा बैंकहरुको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ८१.६९ प्रतिशतमा झरेको छ ।