आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि आज ७४३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको आगामी आव २०८०–८१ का लागि शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । अब ७४३ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार गण्डकी प्रदेशका चार, कोशी प्रदेशका दुई, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक र बागमती प्रदेशका एक गरी १० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

चालु आव २०७९–८० का लागि ५२ पालिकाले निर्धारित समयमै बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।