सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चालाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताबिरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तीन वर्षअघि समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेलाई नेविसंघका कार्यकर्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । आक्रमणमा संलग्न विद्यार्थीबिरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउनेले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दिएका थिए ।

मुद्दाको अन्तिम पेशीको दुई दिनअघि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सो मुद्दाको अन्तिम पेशी ५ असारलाई तोकिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहुँदै जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ । उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमणको आरोपमा नेविसंघका कार्यकर्ताहरु हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायतविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।

आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भइ चलाउने झण्डै एक महिना अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनी लामो समय वैशाखी टेकेर हिड्नुपरेको थियो । सो घटनामा आचार्य, रावलसँगै दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ र निरज रानामगर संलग्न रहेकोभन्दै चलाउनेले मुद्दा दिएका थिए ।

अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारले घटनामा संलग्न विद्यार्थीको मुद्दा फिर्ता लिनेबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मुद्दा फिर्ता लिँदा कानूनको प्रतिकूल नहुने राय दिएका थिए । सोही आधारमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्णय गरेर पठाएको फाइल कानून मन्त्रालयमा थन्किएको थियो ।

पीडित उपप्रध्यापक चलाउनेले सरकारको निर्णयले आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको बताएका छन् । ‘यो कस्तो राज्यव्यवस्था हो ? दिनदहाडै ज्यान लिनेगरी भएको आक्रमणका दोषीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा पीडितलाई अन्याय हुन्छ’ उनले भने, ‘न्याय मर्यो । सरकारले नै अपराधीलाई संरक्षण गरेर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।’