काठमाडौँ – लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

आज सार्वजनिक सुचना जारी गर्दै आयोगले नागरिक उन्मुक्तिसहित ९ वटा राजनीतिक दललाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । आयोगले ७ दिन भित्रमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित ७ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गरेको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

‘आव २०७८-७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधि भित्र पेस नगरी सो समयावधि व्यतीत भए पछि पेस गर्ने ९ (नौ) राजनीतिक दल लाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कानुन बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो ? लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईँलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? आफ्नो सफाइ सहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको सोही दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै आर्थिक वर्ष २०७७-७८ र २०७८-७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निरन्तर दुई आर्थिक वर्षसम्म पेस नगर्ने राजनीतिक दलहरूको विवरण आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने ब्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका ९ वटा राजनीतिक दलहरूमा नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, नेपालवाद, त्रिमुल नेपाल, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।