सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निःशुल्क आयुर्वेद औषधि खरिद गर्न प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई बजेट दिएको छैन। विगतका वर्षमा अत्यावश्यक र निःशुल्क औषधि खरिद गर्न मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई बजेट छुट्याउने गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट काटिएको छ।
औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको भए पनि उपकरण र औषधि खरिद गर्न मन्त्रालयले जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई बजेट दिएको छ। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टेण्डरमार्फत एकमुष्ट औषधि खरिद गर्दा सस्तो पर्ने भए पनि मिलेमतोमा औषधि खरिद गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जिल्ला-जिल्लामा बजेटको भागबण्डा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने अधिकार पनि पाएको छ। यो मन्त्रालय मातहत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खडा गरिएको छ। यो कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने हो। औषधि र उपकरण तोकिएको कानुनको परिधिमा रहेर खरिद गर्न स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा त्यहीँ अनुरुपको जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छ।
तर, प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने यो वर्ष अत्यावश्यक र निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि खरिद गर्न आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइदै आएको बजेट पूरै कटौति गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा बजेट प्राप्त भए पनि यो वर्ष आयुर्वेदिक औषधि खरिद शिर्षकमा कुनै बजेट नभए पनि सतावरी खरिद गर्न भने बजेट प्राप्त भएको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीका निमित्त प्रमुख डा. निरज अर्यालले बताए। ‘यो वर्षको वार्षिक बजेट पुस्तिकामा आयुर्वेदिक औषधि खरिद गर्न स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका लागि बजेट आएको छैन,’ उनले भने, ‘सतावरी खरिद गर्न भने बजेट दिइएको छ।’

प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटअन्तर्गत निःशुल्क आयुर्वेद औषधि खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई ५० लाख बजेट छुट्याइएको थियो। आयुर्वेदिक औषधिका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भने मन्त्रालयले बजेट घटाएर २५ लाख मात्रै दिएको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ८० लाख बजेट आयुर्वेदिक औषधि खरिद गर्न विनियोजन भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई निःशुल्क प्रदान गरिने आयुर्वेदिक औषधि खरिद गर्न बजेट दिइएको छैन।

विगतमा जे अभ्यास भए पनि यो पटक भने आवश्यकताका आधारमा औषधि खरिद गर्न सहज होस् भनेर जिल्लास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै बजेट दिइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशबहादुर सिंहले बताए। ‘यो वर्ष आयुर्वेद औषधि खरिद गर्न बजेट जिल्लास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई नै दिइएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा औषधि खरिद गर्न सहज होस् भनेर जिल्लामै बजेट दिने काम भएको हो।’ चालु आर्थिक वर्षमा निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधि खरिद गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका ९ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई जनही ५ लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ।

सस्तो र गुणस्तरीय औषधि खरिद कार्यका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको भए पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने मिलेमतोमा औषधि र उपकरण खरिद गर्न चलखेल गरेको प्रष्ट भएको छ। जनसंख्या र औषधिको मागको अवस्था भिन्नभिन्न भए पनि कम जनसंख्या भएका दार्चुला र बाजुरा अनि बढी जनसंख्या भएका कैलाली र कञ्चनपुरका लागि पनि सामान ५/५ लाखका दरले बजेट दिने काम भएको छ।

स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले टेण्डरमार्फत एकै पटक औषधि खरिदका लागि टेण्डर गर्दा कम मुल्यमा बढी परिमाणको औषधि खरिद गर्न सकिने भए पनि ५ लाखका दरले ४५ लाख बजेट ९ जिल्लामा वितरण गरिएको छ। तर, जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा औषधि खरिद गर्न सहज होस् भनेर सम्बन्धित जिल्लाका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा बजेट पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिकिर छ।

टेण्डर नगरेर औषधि खरिद गर्दा पनि सुपथ मुल्यमा पाउन सकिने निमित्त सचिव सिंहले बताए। ‘टेण्डर बिना पनि सुपथ मुल्यमा औषधि खरिद गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा मूल्यभन्दा तल छुटमा किन्न त पाइन्छ।’

चालु आर्थिक वर्षमा आयर्वेदिक औषधिको बजेट मात्रै व्यक्तिगत लाभ हेरेर विनियोन गरिएको नभएर करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण खरिदको बजेट पनि जिल्लास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई सोझै दिइएको छ। जबकी वैध र कविराज कार्यालय प्रमुख रहेका जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लाखौं मूल्यका उपकरण खरिद गर्न स्पेसिफिकेसन र प्राविधिक मुल्यांकन गर्ने जनशक्ति नै छैन। दिनेश खवरबाट