धनगढी — सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको व्यवसायीकरण एवम् आधुनिकीकरणका लागि गत वर्ष प्रदेशका ५० जना किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराएको छ। प्रदेश सरकारले किसानलाई विद्युत महशुल, कृषि कर्जाको व्याज र कृषि उत्पादन सामग्रीको भन्सार शुल्कमा अनुदान दिने नीति लिएको छ। तर, गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले कर्जा नदिँदा लक्षित किसानमध्ये निकै थोरैले मात्र कृषि कर्जा पाएका छन्। प्रदेश सरकारको भने कृषि व्यवसायमा लागेका किसानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ।

सुदूरपश्चिम सरकारले किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ‘कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७७ ल्याएको थियो। कार्यविधिमा व्यवसायिक किसानलाई व्यवसाय प्रवर्धन गर्न बढीमा ५० लाख कर्जा दिने उल्लेख छ। कृषि कर्जामा किसानले केवल १ प्रतिशत मात्रै व्याज तिर्ने र बाँकी व्याज प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रबाट किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। सोही अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीबाट जिल्लाका ६ जना किसानले २ करोड २० लाख सहुलियत कर्जा पाएका छन्।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभर गत वर्ष ५० बढी किसानले कृषि कर्जा प्राप्त गरेको जनाएको छ। बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको कारण गत आर्थिक वर्षमा कर्जा वितरणमा समस्या आए कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मकन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले बताए। ‘कृषिमा सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष बैंकहरूमा तरलता समस्याले कर्जा प्रवाह कम भए पनि आगामी वर्ष व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालयको योजना छ।’

सरकारले तरकारी, फलफूल, अन्न, तेलहन, कसला बाली, जडीबुडी, उखु, मह, च्याउ, रेशम, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, पुष्प खेती, दुग्ध, मासु, अण्डा आदिको उत्पादन, भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि लिएको कर्जाको व्याजमा अनुदान दिनेछ। यस्तै कृषि कार्यका लागि प्रयोग गरिने सिँचाइ, शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र डेरी आदिले विद्युत महशुलमा सहुलियत पाउने छन् भने मेशनरी उपकरणमा भन्सार सहुलियत हुनेछ।