प्रदेश तहमा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने संस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका बैठक एक वर्ष यता पर्याप्त कार्यसूचिको अभावमा नियमित हुन सकिरहेको छैन। कार्यसूचिको अभावमा बैठक नियमितरुपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले केही दिन अघि शुरु भएको हिँउदे अधिवेशनको दोस्रो दिनको बैठकमा पहिलो पटक सरकारलाई ‘बिजनेश’ दिन रुलिङ गर्नुभएको थियो। आजका लागि बोलाइएको बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता नरेन्द्रबहादुर पालले कार्यसूचि नहुँदा आजका लागि बोलाइएको बैठक अर्को दिन सार्नुपरेको बताए। “नयाँ विधेयक एउटा पनि दर्ता भएका छैनन्, सभाले काम नपाएर बैठक बस्न सकिरहेको छैन”, उनले भने। उनका अनुसार छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। छ महिना पुग्न केही दिनमात्र बाँकी रहँदा यो हिँउदे अधिवेशन गत आइतवार मात्र शुरु भएको थियो। पर्याप्त कार्यसूचि नभएकै कारण यस अघिको बजेट अधिवेशन (वर्खे अधिवेशन) अन्तर्गतको बैठकसमेत नियमित हुन सकेका थिएनन्। बैठक नियमित हुन नसक्दा प्रदेशका जनताका समस्या समाधानका बारेमा छलफल हुन पाएका छैनन्।
जनसरोकारका मुद्दा माथि छलफल गर्ने मुख्य थलो प्रदेशसभाका बैठक नियमित हुन नसक्दा सरकार र प्रदेशसभामाथि नै कतिपयले प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले जनताका मुद्दा माथि छलफल गरेर समस्या समाधान नहुँदा सरकार र प्रदेशसभा माथि नै जनताको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक रहेको बताए। “सरकारले पर्याप्त बिजनेश दिन नसक्दा बैठक नियमित हुन सकिरहेको छैन”, उनले भने, “सरकार क्रियाशील हुन सकेमात्र प्रदेशसभा पनि क्रियाशील हुन्छ, तर सरकारका कारण सदनको कारवाही पनि प्रभावित भइरहेको छ।”
नेकपा विभाजनसँगै घटेको सरकारको क्रियाशीलताले छलफलका लागि पर्याप्त कार्यसूचिको अभाव देखिन थालेको बुझाई कतिपय प्रदेश सभाका सदस्यको भनाइ छ। प्रदेशसभाले काम थालेको चार वर्ष पूरा भएर पाँचौँ वर्ष लाग्दा ५६ वटा कानून बनाइसकेको छ। बनाएका कतिपय कानून संशोधनको प्रक्रियामा छन्। बनेका कतिपय ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको प्रदेशसभा सदस्यको अनुभव छ। ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय ऐनको संशोधनमा जानुपर्दा विधेयक निर्माणमा प्रदेश सरकार र संसदीय समितिको क्षमता माथि नै प्रश्न उठान थालिएको पनि छ।
ऐन कार्यान्वयनमा नजाँदै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको परिपेक्ष्यमा कुन कुन ऐन बनाउन आवश्यक छ भन्ने विषयमा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञको सहयोग लिनु जरुरी रहेको प्रदेशसभा सदस्य खड्काले बताए। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले कानुन कहिल्यै पूर्ण नहुने भएकाले आवश्यकताअनुसार यसमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय स्वभाविक भएको बताइन्।
छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८ र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक झण्डै नौ महिनादेखि समितिमा थन्किएर रहेका छन्। समितिका सभापति नेपालु चौधरीले ती विधेयकमाथि छलफल गरेर केही दिन अघि मात्रै टुङ्गो लगाइसकिएको जानकारी दिए। “यी दुई विधेयक माथि दफावार छलफल गरेर टुङ्गो लगाएका छौं”, उनले भने, “सङ्घको विधेयक नआएका कारण थप प्रक्रिया अहिलेलाई अगाडि बढाएको छैन।”

सङ्घीय संसद्मा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारले यी दुई विधेयक झण्डै एक वर्षअघि नै प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थयो। दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाको सम्बन्धित समितिमा झण्डै एक वर्षदेखि थन्किएर रहेको छ।

रासस