कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी १७ बुँदे स्थितिपत्र जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा यही फागुन २० र २१ गते आयोजना भएको मानवअधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलनले सो स्थितिपत्र जारी गरेको हो ।

प्रदेशका १० जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकार रक्षकका अधिकारको सवाललाई सम्बोधन हुने गरी स्थितिपत्र जारी गरिएको आयोगका जुम्ला शाखा प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले जानकारी दिए । उक्त स्थितिपत्रमा तीनै तहका सरकारले मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण तथा संबर्द्धनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने र उनीहरूको भूमिकालाई सम्मान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाकाका अनुसार सम्मेलनले जुम्लामा भएको मानवअधिकार आयोगको कार्यालयको अधिकारक्षेत्र यथावत रहने गरी राजधानी सुर्खेतमा अनिवार्यरूपमा आयोग हुनुपर्ने माग गरेको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग भवनका विषयमा भएको छलफलमा उनले सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय कार्यालय हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।आयोगका जुम्ला प्रमुख बुद्धनारायण साहनीको संयोजकत्वमा गठित मस्यौंदा समितिले मानवअधिकार रक्षकको अवस्थाबारे स्थितिपत्र तयार गरेको थियो । सम्मेलनले मानवअधिकारको नयाँ प्रत्याभूति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नेत्र शाहीले सधैँ अरुकै हितमा काम गर्ने मानवअधिकार रक्षकको आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको खोजीमा आयोगले गरेको सम्मेलनले विशेष अर्थ राख्ने बताए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन पिताम्बर ढकालले कार्यक्रमले फलदायी नतिजा ल्याउनेमा अपेक्षा गर्नुभयो भने रुकुमपश्चिमका अधिकारकर्मी ब्युँझना पुन देवकोटाले मानवअधिकार रक्षकले चुनौतीपूर्ण काम गर्दै आएकाले तिनको सुरक्षा, संरक्षण र स्रोतसाधनमा भरपूर्ण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।