सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अस्वीकार गनुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसदमार्फत अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृतले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित हुन नसक्ने भन्दै बरु त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले अमेरिकाले दिने ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो राष्ट्रिय स्वाभिमान, राजनीतिक स्थिरता र नेपाली जनताको मनोभावना महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित हुँदैन र अमेरिकाले दिने ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थिरता र नेपाली जनताको मनोभावना जोगाउनु हाम्रा लागि महत्वपूर्ण कुरा हो, हामी त्यो जोगाउँछौ’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न् त्यो उहाँको कुरा हो तर हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका तर्फबाट आगामी संसद बैठकमा एमसीसी प्रस्ताव पेश गर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक पुस ६ गते बस्दैछ । त्यसअघि उनले सर्वदलीय बैठक बोलाएर आइतबार अपरान्ह एमसीसीबारे छलफल गर्न लागेका छन् । सर्वदलीय बैठक अघि आइतबार बिहान सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले काठमाडौको एक होटलमा एमसीसीबारे छलफल गरेको छ ।

उक्त छलफलमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, पार्टीका मन्त्री र सांसदहरु सहभागी भएका थिए । सो छलफलमा आजै बस्ने सर्वदलीय बैठकमा पार्टीका तर्फबाट राख्ने धारणा र नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा दिने अभिव्यक्तिमा एकरुपता गर्ने विषयमा छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलमा एमसीसीबारे पार्टीले पहिलेदेखि नै लिँदै आएको अडान परिवर्तन गर्न नहुने धारणाप्रति नेताहरु एकमत रहेको पनि बताए ।

पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलपछि नेता झलनाथ खनालले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी अघि बढाउनै नसकिने बताए । ‘सम्झौता जस्ताको त्यस्तै भएकाले हाम्रो रणनीतिमा पनि परिवर्तन भएको छैन’, नेता खनालले रातोपाटीसँग भने, ‘एमसीसी अघि बढ्ने आधार नै छैन, आधार नभई कसरी अघि बढ्छ ?’

पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानहरु मान्नै नसकिने खालका भएको भन्दै यस्तो प्रावधानलाई कायमै राखेर प्रस्ताव अघि नबढ्ने दावी गरे । ‘हाम्रो बीच एमसीसी असहमतिको विन्दु हो तर पाँच दलीय गठबन्धन भनेको सहमतिका आधारमा चल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि एउटा न एउटा सहमति निकाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सहमति भनेको संसदमा लाने भन्ने मात्रै हुँदैन नलाने भन्ने पनि सहमति हुन्छ ।’

खासगरी काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । उनलाई अमेरिकाको समेत दवाव रहेको बताइन्छ । त्यसैकारण उनी संसदमा उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने तर अनुमोदन गर्ने नगर्ने संसदको जिम्मा छोड्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा यो अवस्थामा रहेपनि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधान संशोधन नगरी अघि बढाउनै नहुने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । यो विषयमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मत मिल्दोजुल्दो छ ।

उता, सत्ता गठबन्धनमै रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि देखि नै एमसिसी खारेजीको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पहिलेदेखि एमसिसीमा रहेका राष्ट्रिय हितविपरीत प्रावधानहरूको खारेजी हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडानमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए । उनले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)को अंश नबनाइ विशुद्ध आर्थिक परियोजना बनाए सोच्न सकिने समेत बताए ।