जंग रावल — बाजुरा जिल्लाका हलिया अधिकारकर्मिले जिल्ला प्रशासन द्धारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयमा सात दिने ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । बाजुरा जिल्लामा अवस्थित हलिया अधिकारकर्मिहरुको बाँधा तथा दासप्रथाको रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्य गर्ने घोषणा भएको तेह्र बर्ष पुरा भए पनि नेपाल सरकार सहमति र प्रतिबद्धता गरे अनुरुप हयिलया पुर्न स्थापनाको काम अपेक्षाकृत रुपमा सम्पन्न नभएकाले हलिया समुदायले जिल्ला प्रशासन पुरा भए पनि नेपाल सरकार सहमति र प्रतिबद्धता गरे अनुरुप हयिलया पुर्न स्थापनाको काम अपेक्षाकृत रुपमा सम्पन्न नभएकाले हलिया समुदायले जिल्ला प्रशासन द्धारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदलाई ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रमुख अधिकारी मार्फत बुझाएको हो ।
बाजुराका हलिया अधिकारकर्मिहरुको १३ औँ हलिया मुक्ति दिवसलाई पनि हलिया अधिकार प्राप्तीको संघर्ष र अभियानको रुपमा मनाउने भएकाले हलिया समुदायको छाँता जनसंगठन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार बिच भएको ५ बुँदे सहमति र १० बुँदे. सिफरिसको भावना र मर्म अनुरुप काम हुन नसक्दा हलिया मुक्तिको घोषणको लामो समय सम्म नहुदा सम्म पनि मुक्त हलियाहरुले कष्टकर र पिडादायी जिवन जिउन बाध्य भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद कार्यालय सिँहदरवार काठमाडौंमा ज्ञापन-पत्र बुझाएको हलिया मुक्ति समाज बाजुराले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले हलिया समुदायको पुर्नस्थापनाको समयावधि लम्बिदै जाँदा छुटेका हलिया मुक्ति अधिकारकर्मिहरुको उचित व्यवस्थापन,शिक्षा ,स्वास्थ्य रोजगारी,आय आर्जन ,दिगोजिविकोपार्जन,सामाजिक सशक्तिकरण र समावेसीकरण सम्बन्धि मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै सरकारले पर्नस्थापनाको कामलाई वेवास्था आईरहेको महशुसले गर्दा संघिय सरकारले स्थानीय तहलाई पर्नस्थापनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरि अख्तियार दिएको २ बर्ष भईसक्दा समेत स्थानीय तहले हलिया पुर्नस्थापनाको कामलाई प्रभावकाता नदिई काम समपन्न नभएकाले हलिया समाजले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदलाई ज्ञापन – पत्र बुझाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको हलिया समाजका अध्यक्ष लालविर सार्कीले बताएको छ ।
मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाका लागि बिनियोजन भएको रकम बर्षेनी फ्रीज हुँदै जाँदा यस जिल्लामा नेपाल सरकारबाट लागत भएका १,६४४ घर दुरी मध्ये १,४९१ घरदुरीले मात्र पुर्नस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका हलिया समाजका अध्यक्षले जनाएको छ । पुर्न स्थापना पाएका मध्ये २८ घरदुरीले दोस्रो किस्ता रकम नपाएर १४२ घरदुरीको प्रमाण्ीकरण तथा परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकि ९८ जनाले भने स्थानीय तहमा पुर्नस्थापनाको. अख्तियार प्रदान गरिए पनि ३ आ.व सम्म कुनै प्रगती नगरेको हलिया समाज अधिकारकर्मिको गुनासो रहेको छ ।
कोभिड १९बाट प्रभावित भएका मुक्त हलिया परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारी सिर्जना हुने र खाद्य संकट न्युनिकरण तथा , जातिय छुवाछुत अन्त्यको लागी आवश्यक कार्यक्रम बनाई यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगाएतका माग ७ बुँदे ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्र बुझाएको हो ।