काठमाडौं — शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले कक्षा १० का विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

शुक्रबार आयोजना भएको कार्यक्रममा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटाले ‘विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण २०१९’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एक हजार ८०० विद्यालयमा नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्यक्रमको ५० प्रतिशतभन्दा न्यून विषयवस्तुमा न्यून दक्षता हासिल गरेको बताए । लिखित पाठ्यक्रम र हासिल भएको पाठ्यक्रमबीचको अन्तरको कारण विद्यार्थीमा सिकाइको उपलब्धि कमजोर भएको उनको तर्क छ ।

परीक्षणको क्रममा गणित विषयमा १५ प्रतिशतले मात्र उत्कृष्ट क्षमता देखाएका छन् । जसमा २२ हजार ३६५ जना विद्यार्थीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । त्यस्तैगरी विज्ञान विषय परीक्षणमा २० हजार ६३७ मा ७ प्रतिशत, नेपालीमा २२ हजार ३५३ जनामा १८ प्रतिशतले र अंग्रेजीमा २२ हजार २१७ जना मध्ये १८ प्रतिशतले मात्रै उत्कृष्ट क्षमता देखाएका थिए ।

त्यस्तैगरी औसत क्षमता देखाउनेहरु गणितमा ५० प्रतिशत, विज्ञानमा ३१ प्रतिशत, नेपालीमा ५४ प्रतिशत र अंग्रेजीमा ३० प्रतिशत रहेका छन् ।

अपेक्षितभन्दा कम क्षमता देखाउनेहरु गणितमा ४६ प्रतिशत, विज्ञानमा ६३ प्रतिशत, नेपालीमा ५१ प्रतिशत र अंग्रेजीमा ३७ प्रतिशत छन् ।

प्रतिवेदनले शैक्षिक नीतिमा सुधार, बजेटको विनियोजन, क्रियाकलापमुखी पाठ्यक्रम, शिक्षण विधामा सुधार, साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा सकारले तत्काल सुधार गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

केन्द्रले प्रतिवेदनमा प्रदेशबीच सिकाइ उपलब्धिको तुलनानात्मक तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनको अनुसार गणित, विज्ञान, नेपाली र अंग्रेजीमा क्रमश ४५, ४३, ४२ र ६० स्केल स्कोरको अन्तर देखिएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनको अनुसार प्रदेश १, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यार्थीहरुमा सिकाइ उपलब्धिमा कमजोर रहेको पाइएको छ । प्रदेशबीच देखिएको भिन्नतालाई कम गर्न स्रोतहरुको वितरण औचित्यपूर्ण ढंगबाट गरिनुपर्ने, स्रोतको परिचालन, मानव संसाधनको विकास, पाठ्यक्रमको सान्दर्भीकरण र शैक्षिक कार्यक्रमको नजिकबाट अनुगमन मूल्याकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै भोतिक पूर्वाधारको न्यूनतम मापदण्ड बनाई लागु गर्नर्े, सिकाइका अवसर, स्रोतसाधन, उत्प्रेरणा, अनुदान, राम्रा शिक्षकहरु टिकाउने र सिकाइका कठिनाइहरुको पहिचान गर्न तथा निदानात्मक शिक्षण जस्ता सहयोगत्माक कि्रयाकलापहरुबाट सिकाइ उपलब्धि बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ । साना स्केलका शैक्षिक नीति परीक्षणको डिजाइन कार्यान्वयवन र विश्लेषण गरी आम रुपमा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर

प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीबीचको सिकाइ उपलब्धिमा ठूलो अन्तर रहेको औल्याएको छ । तुलनात्मक रुपमा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि राम्रो देखिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गणितमा ५१ अंक, विज्ञानमा ४९ अंक, नेपालीमा २१ अंक र अंग्रेजीमा ६८ अंकको उच्च अन्तर रहेको छ । जसले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अपग्रेड गरी सिकाइमा रहेको अन्तरलाई लगानी, प्रकि्रया वा नीतिमा सुधार गरी रणनैतिक कार्यक्रमबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ । स्थानीय सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

बालबालिकालाई सही उमेरमा भर्ना गर्नु पर्ने

कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने १४ र १५ वर्ष पूरा भएका विद्यार्थीहरुले औसतभन्दा उच्च सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अधिकांश सही उमेरका विद्यार्थीहरु सिकाइमा बढी सकि्रय बनाइएको कारण यस्तो देखिएको अनुमान गरेको छ । यो समूह बाहेक कम वा बढी उमेर हुने विद्यार्थीहरुको उपलब्धिमा गणितमा २८ अंक, विज्ञानमा ३५ अंक, नेपालीमा ४० अंक र अंग्रेजीमा ३४ अंकको अन्तर देखिएको तथ्य उल्लेख गरेको छ ।

कक्षा १० मा १४ वर्षमा अध्ययन गर्नु भनेको ४ वर्षको उमेरमा कक्षा एकमा भर्ना हुनु हो । जसले बालबालिकालाई सही उमेरमा भर्ना गर्न अभिभावकलाई सचेत गराउने, निर्माणात्मक मूल्यांकनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र रिमेडियल शिक्षण गराउनो नीति ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

पाठ्यक्रम समावेशी बनाउनु पर्ने

प्रतिवेदनले जनजातिगत रुपमा सिकाइ उपलब्धिमा देखिएको अन्तर भाषाको कारण शिक्षण माध्यमको कारण, शिक्षकको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हुनसक्ने अनुमान गर्दै पाठ्यक्रम समावेशी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

ब्राम्हन क्षेत्रीसँग अन्य जातजातिको तुलना गर्दा जनजातिसँग ७ अंक, दलितसँग नेपाली विषयमा ११ अंकको फरक पाइएको जनाएको छ । अंग्रजीमा जनजातिसँग ८ अंक र दलितसँग २० अंकको फरक छ । सामान्यतया ब्राम्हन क्षेत्री विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो देखिन्छ ।

उपलब्धिमा भएको अन्तर कम गर्न पाठ्यक्रम समावेशी, शिक्षण रिमेडियल, स्थानीय मान्यता र प्रविधिको पाठ्यक्रममा प्रयोग, शिक्षणमा समावेशीकरण, दलित र जनाजाति विद्यार्थीको पढाइ संस्कृतिलाई विशेष ध्यान दिन प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।