प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धामा अदालतले बोलाएको एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)का तर्फबाट बुधवार दुई जनाले बहस गरे । नेपाल वार एसोसिएशनबाट एमिकस क्युरीमा पठाइएका बरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले आफ्नो बहस सकेका छन् । खरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक रहेको निष्कर्षसहितको राय संवैधानिक इजलासलाई दिए ।

खरेलपछि राय दिन सुरु गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीको बहस जारी छ । बुधवार उनले आफ्नो बहस टुंग्याउने बताएका छन् । मंगलबारको बहसमा मैनालीले मैनालीले पार्टीभित्रको विवादको कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको बताए ।

पार्टीभित्रको विवादले गर्दा सरकारलाई असर पर्ने हुनाले त्यस्तो विवाद आउँदा हाउस विघटन गर्नेबारे संविधान बनाउँदा छलफल भएको उनको दाबी छ । कोरोना संक्रमणका कारण जनता घरमा बसेको बेला नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा किचलो बढेको र लगातार सचिवालय मिटिङ राखिएको मैनालीले बताए ।

पार्टीभित्रको विवादका कारण विघटनमा जान सकिने तर्क गरेपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले मैनालीलाई प्रश्न गरे, ‘संविधानसभाबाट संविधान बन्यो, त्यसबेला इन्ट्रापार्टी विवाद भए विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ?’

खरेलले जवाफ दिए, ‘छ, श्रीमान् ।’ सिन्हाले फेरी सोधे, ‘अनि, त्यसमा सहमति भएको थियो ? सहमति नभएको विषयमा अधिकार पनि त्यही छ भन्ने हो भने संविधान कहाँ पुगेर टुंगिन्छ ?’

मैनालीले जवाफ दिए, ‘छलफल चाहिँ भएको थियो ।’ सिन्हा र मैनालीबिच केहीबेर सवाफ जवाफ भयो । न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र तेजबहादु केसीले पनि उनलाई केही प्रश्न गरे । तर, सिन्हाले चाहिँ उनलाई -याख -याख पारेका छन् ।

अनिल कुमार सिन्हा : ‘त्यो (पार्टीभित्रको विवादले संसद विघटनमा जान सकिने बारे भएको छलफल) संविधानमा कहाँ देख्नुहुन्छ, लेख्या छकि, कहिँ न कहिँ चारकिल्ला चाहियो नि ?’

बिजयकान्त मैनाली : चारकिल्ला म धारा–७६ को ब्याख्या गर्दा भन्छु । तर, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धेरै देशमा यस्तो अभ्यास छ ।

मैनालीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको ब्याख्या गरेपछि न्यायाधीश सपना प्रधानले सोधिन् ।

सपना प्रधान मल्ल : विदेशको अभ्यास हेर्ने कि, संविधानमा लेखिएको भाषालाई हामीले ब्याख्या गर्ने ?

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको र नेकपा नफुटेको दाबी गर्दै मैनालीले बहस अगाडि बढाए । कानुनी रुपमा पार्टी नफुटेको बताएका उनले प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (१) अनुसार नियुक्त भएको दाबी गरेका छन् । बिजयकान्तले ओली नेतृत्वको सरकार ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त एउटै दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री चयन भएको दाबी गरेपछि सिन्हाले प्रश्न गरे ।

न्यायाधीश सिन्हा : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर–१ मा त्यो कुरा बोलिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चाहिँ बहुमत प्राप्त दलको नेता भनेको छ, राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रपतिको सुचनामा धारा–७६ (२) को सरकार भनेको छ । कुन सत्य हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कि, राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना ?’

बिजयकान्त मैनाली : पहिले धारा–७६ (२) बमोजिमकै हो । पछि उपधारा–१ मा रुपान्तरण भयो ।

न्यायाधीश सिन्हा : कुन मितिमा ?

बिजयकान्त मैनाली : मिति त हेर्नुपर्छ ।

न्यायाधीश सिन्हा : ‘०७५ जेठ ५ मा उहाँ (केपी ओली) संसदीय दलको नेता हुनुभो, त्यसपछि ७६ (१) मा सरकार परिवर्तन भयो भनेर भन्ने हो ?’

बिजयकान्त मैनाली : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पछि मिल्ने शर्तमा अलग–अलग चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेका थिए । पार्टी एकीकरण भएपनि बहुमतको दलको नेताको हैसियतले सरकार उपधारा (१) मा परिवर्तन भयो ।
न्यायाधीश सिन्हा : ‘अन्तर्निहित अधिकार अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले नै कुन धारा अन्तर्गतको सरकार भन्ने हो र ?’ न्यायाधीशले लगातार प्रश्न गर्न थाले, मैनाली रोकिए । सिन्हा फेरी बोले, ‘तथ्य, त तथ्य नै हुन्छ ।’

मैनालीले नेकपा भित्रको विवाद र पार्टी नफुटको तथ्यबारे बहस गरेपछि न्यायाधीश प्रधानले उनलाई भनिन्, ‘तपाई एमिकस क्युरीमा आउनुभाछ, लिगल संवैधानिक इस्युमा केन्द्रित हुनुस, तथ्य धेरै आइसक्यो ।’

मैनालीले धारा ७६ (७) ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको बताएका छन् । बुधवार कार्यालय समय सकिने बेला लगातार न्यायाधीशले प्रश्न गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश बोले, ‘ल, अब थप तयारी गरेर भोली आउनुस् ।’

बिहीबार पनि उनले बहस गर्नेछन् । संविधानले विघटनको अधिकार दिएको बताएका मैनालीले केपी ओलीले गरेको विघटन संवैधानिक हो वा होइन भन्ने निष्कर्षसहितको राय इजलासलाई दिइसकेका छैनन् । इजलासबाट बाहिरिएपछि मैनालले भने, ‘मेरो बाँकी छ, भोलि अन्तिम राय दिन्छु ।’

मन्त्रिपरिषद्को​ त्यो निर्णय

पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको १ नम्बर बुँदामा केन्द्रित रहेर न्यायाधीश सिन्हाले बरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘सम्माननिय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेताको हैसियतमा म मिति ०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुत्त भएपछि मेरो अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले (समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली)को राष्ट्रिय आकांक्ष हासिल गर्ने अठोटका साथ देश र जनताको वृहत्तर हितमा दृढतापुर्वक काम गर्दै आएको छ ।’

मन्त्रिपरिष्दको निर्णयमा ‘बहुमत प्राप्त’ भनेको हुनाले सरकार धारा (१) अनुसारको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, ०७४ फागुन ६ मा राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (२) बेमजिम फागुन ३ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको पत्र मुख्य सचिवलाई पठाएको थियो । राजपत्रमा पनि उप–धारा (२) अनुसार प्रधामन्त्री नियुक्त गरिएको भन्ने सूचना प्रकाशन भएको छ ।

सो सरकार उपधारा–१ मा परिवर्तन भएको सूचना राजत्रपमा प्रकाशन नगरिएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यसअघि पनि इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए ।राताेपाटीबाट