सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमबार बहसको सुरुवात अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले गरे । भट्टराईले संसदीय व्यवस्थामा विघटनको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे । भट्टराईसँग समयको विषयमा इजलासमा वादविवाद पनि भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले विघटन संविधानसम्मत रहेको जिकिर गर्नुभयो । नेपालले संविधानले कार्यकालअगावै प्रतिनिधि सभा विघटनको परिकल्पना गरेको जिकिर गरे । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन सिफारिसको संवैधानिक आधार रहेको जिकिर गरे । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र हुने जिकिर गरे । रेग्मी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीच समयबारे विवाद भएको थियो । जबराले बहस सक्न र नसमेटिएका विषय लिखित बहस नोटमै दिन रेग्मीलाई पटक–पटक आग्रह गर्नु परेको थियो ।

अधिवक्ता मुना लामिछानेले संविधानको धारा ७४, ८५, ९१ (६) लगायतका व्यवस्थाले विघटनमा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र आधार दिएको तर्क गरिन् । उनले विघटनको परिकल्पना नै छैन भन्ने निवेदकहरूको माग संविधानसम्मत नभएको दाबी गरिन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले सङ्क्षिप्त बहस इजलासमा गरे । बहस नोटमै आफ्ना विषय समेट्ने भन्दै खनालले जनताको इजलासमा जाने निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने बताए । खनालले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको पनि जिकिर गरे ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । उनले श्रीलङ्काको संविधानको धारा ७० (१) र नेपालको ८५ (१) एकै भएको बताए । उनले संसदीय प्रणालीमा संसद् अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसके पनि विघटन हुनसक्ने बताए । विघटन राजनीतिक मुद्दा भएको उनको जिकिर थियो ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।