प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधानको प्रस्तावना नै प्रभावित भएको बहसकर्ताले जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा चलिरहेको बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विघटनका कारण संविधानका थुप्रै धारासहित प्रस्तावना नै प्रभावित भएको जिकिर गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले संविधानको प्रस्तावनाबाट बहस थालेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा, कार्यपालिकासँग सबै धारालाई हेर्नुपर्ने बताए । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भएकाले संविधानको व्याख्यामा सचेत हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकारका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरे । उनले जनताभन्दा माथि कोही भएको मान्यता राख्न नसकिने र प्रतिनिधिसभा जनताको भएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले हाम्रो देशको प्रणाली वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम नभएको तर्क गरे । ‘यसलाई कस्तो प्रणाली मान्ने ?’ इजलासबाट सोधियो । संग्रौलाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनतामा जाने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामीले आवधिक निर्वाचनलाई मानेका छौं, मध्यावधिलाई मानेका छैनौं ।’

यो विघटनले प्रत्यक्ष संविधानका धारा प्रभावित भएको उनको जिकिर छ । पहिले संविधानकै प्रस्तावना प्रभावित भएको संग्रौलाले बताए । संविधानको धारा २ प्रभावित भएको उनको जिकिर छ । सबै हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । संविधानको धारा ५१ को क (२) मा, ६२ (१), ६४ (४), ७५ (५) पनि विघटनले प्रभावित भएको उनले बताए । ‘सरकार नै प्रधानमन्त्री हो । मन्त्रिपरिषद्को एउटा कम्पोनेन्ट प्रधानमन्त्री होइन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री सबै हो भन्ने चलिरहेको र यसले प्रभावित गरिरहेको उनले बताए । धारा ७६ (१) देखि ७, १० सम्म हेर्न उनले आग्रह गरे । धारा ८१ (१), ८२ (१), ८४ (१) को समेत व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।