शुक्रबार, साउन ४, २०८१
  • होमपेज
  • समाचार
  • साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई

साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई

  • बिहिबार, चैत्र ८, २०८०
साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सीडीओलाई

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले मर्यादा र साइबर अपराध नियन्त्रणको नाममा पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचार पोर्टललाई कारबाही गर्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

गृहसचिव एकनारायण अर्यालले बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय बमोजिम सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको निर्देशनमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।

निर्देशनको २ नम्बरमा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि ‘अनलाइनन्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्‍लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्‍चालन गर्ने’, उल्लेख छ ।

‘यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने’ भन्दै लिखित निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजाने र जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

२१ बुँदे निर्देशनमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध र आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन, पुराना जिन्सी सामानको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्यौट, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण का लागि निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण, लागुऔषध नियन्त्रण सुधारगृहहरुको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार,राहत र पुनर्स्थापना, सीमा तथा सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध नियन्त्रण, विदेशी नागरिकहरूको आगमन, उपस्थितिको नियमन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट हुने अनुगमन तथा प्रतिवेदन, कारागारमा व्यवस्थापन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको व्यवस्थापन र विविध शीर्षकमा निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय प्रशासनलाई प्रचलित कानुनले प्रदान गरेका जिम्मेवारी पूरा गर्न तथा सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सकारात्मक सोचका साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी सरकार प्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न निर्देशन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न पनि सीडीओहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार