धनगढी – ‘बाँच्न पाउने अधिकारको आधारः खाद्य अधिकार’ भन्ने मुल नाराका साथ देशभर अभियान्ताहरु धनगढीमा उपस्थित भएका छन्। फियान नेपालको आयोजनमा बिगत लामो समयदेखि खाद्य अधिकारको सवालमा काम गर्दै आईरहेका खाद्य अधिकार संजालका सदस्यहरु छलफल तथा सिकाई आदान प्रदानमा जुटेका छन्।

उनीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरु प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग राखेका थिए। उनीहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गरेका काम र सिकाईका अनुभवहरु साटासाट समेत गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रमेश धामीले आफुले कार्यान्वयन गर्नका लागि एक नम्बरमै रहि काम गर्ने बताए।

सबैभन्दा पहिले गाँसको महत्व र बास र कपास अनि शिक्षा स्वास्थ्यलाई जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। फियानका सवालहरुमा अझै धेरै अध्ययन गर्दै प्रदेशसभामा आफुले उठाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश खाद्य अधिकार संजालका अध्यक्ष बलबहादुर रोकायाले खाद्य अधिकारको सवालमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले प्रदेश सरकारमा पटक पटक डेलिगेसन गर्दापनी स्थान नपाएको प्रति दुखेसो व्यक्त गरे।

उनले सरकारका प्रतिनिधिले सदैब प्रतिबद्धता गर्ने तर काम कसैले नगर्ने भन्दै, जनताको गाँसबासका सवालमा सम्बेदनशिल नभएको बताए। यस्तै कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल सुपका अध्यक्ष देबि प्रसाद खनालले जनताका जिबिकोपार्जनको सवालमा सरकरी– गैरसरकारी सबैले एकआपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य अधिकार सुनिश्चितता नभएको बताउदै न्यायोचित बितरणमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशमा अझैपनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउदै दैनिक भैरहेको युवा पलायनका विषयमा समेत सरकारले चासो दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रक्षा महराले आफुहरु नीति बनाउने ठाउँमा पुगेको बताइन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश २८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी रहेको बुझ्दा दुःख लागेको र अब के गर्न सकिन्छ आफुले गर्न तयार भएको बताइन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य नरेस बहादुर शाहीले आजसम्म ब्यवस्था परिवर्तन मात्रै भए तर जनताका परिवर्तन नभएको प्रति दुखेसो व्यक्त गरे।

उनले पहिले के भयो? कस्तो भयो? भन्दापनि अबको सरकारले युवा पलायनलाई रोक्नै पर्ने, र खाद्य अधिकारको सवाल मात्रै नभई जनताको मौलिक अधिकारकाका सवालमा समेत काम गर्नु पर्नेमा जोड दिए। आजसम्म हाम्रो प्रदेशबाट भारत जानेको संख्यामा घट्न नसकेको र स्थानीय स्तरमै सरकारले योजना कार्यान्वयनमा अब आफुहरुको भुमिका रहने बताए।

खाद्य अधिकारको सवाल मात्रै नभएर खाद्य उत्पादनको सवालमा समेत आफुहरुले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश रावले गाँसबासका सवालमा ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइ प्रति दुःख व्यक्त गरे। उनले कानुन निर्माणको पाटो एकतर्फी भएपनि उत्पादनका सवालमा, परम्परागत कृषि हटाउन, कलकारखाना खोल्न, रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले नसकेको बताए।

कार्यक्रमको सभापतित्व फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीले गरेका थिए । कार्यक्रममा फियानका प्रबन्धक बिनोद पाण्डेयले स्वागत मन्तव्य राख्दै खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कानुनी आधार निर्माणका लागि पहल सुरुगर्नुपर्नेमा जोड दिए।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ र सो ऐन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भुमिकाको बिषयमा प्रस्तुतीकरण फियानका केस युनिट संयोजक तिलक अधिकारीले गरेका थिए। कार्यक्रमको संचालन फियानका कानुनी अधिकृत मुकुन्द रानाले गरेका थिए।

कार्यक्रममा खाद्य अधिकारको सवालमा काम गरिरहेका १२ जिल्लाका अभियान्ताहरु, फियानका प्रतिनिधिहरु, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नवनिर्वाचित प्रदेश सभासदस्यहरु लगायत पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो।