धनगढी– लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्यो। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबारको बोर्डको ५१औं बैठकमा पेश भयो।

५१औँ बैठकमै भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावसमेत पेश भयो। पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मको निर्णयपछि मात्र अन्य छलफल तथा सम्झौताको काम हुनेछ। ‘अध्ययन प्रतिवेदनको आधार र प्रस्ताव आएको सन्दर्भमा बोर्डले सिफारीस गरेको छ। क्याबिनेटमा पठाएका छौ। निगोशेसन गर्ने, स्टडी गर्ने, समझदारी गर्ने र भारतीय कम्पनीसँग छलफल गरेपछि मात्र पछिको कुरा थाहा हुन्छ,’ लम्सालले भने।

योसंगै राजनीतिक खिचातानीले तीन देशका तीन कम्पनीले ३६ वर्षसम्म अल्झाएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना फेरि चर्चामा आएको छ। २०३९ सालदेखि पश्चिम सेती परियोजन निर्माण हुने हल्ला चलेको थियो। त्यसपछि डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ हुँदै बग्ने नदीमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्तावसहित विभिन्न कम्पनीले हात हाले। त्यो बेला तत्कालीन राजारानीको फ्रान्स भ्रमणमा रहेका बेला फ्रान्सका कम्पनीहरुलाई नेपालमा पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए।

झन्डै चार दशक अगाडि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले अध्ययन गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने अधययन गरेको थियो। सो समयमा झण्डै एक सय ३५ मेगावाटको विद्युत गर्ने योजना बनाइएको थियो। सात सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजना २०५० सालतिर बनेको हो। २०५१ सालमा स्मेकलाई विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थियो भने २०५४ सालमा सरकारले स्मेकसँग आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता नै गरेको थियो। तर स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन र सम्झौता गरेको १६ वर्षपछि २०६६ सालमा सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोड्यो।

त्यसको दुई वर्षपछि सरकारले २०६८ सालमा चीनको थ्री गर्जेसँग विद्युत आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो। थ्री गर्जेजले पनि आयोजना बनाउन नचाहेसँगै पश्चिम सेती अन्योलमा थियो। अहिले फेरि भारतीय कम्पनीलाई निर्माणका लागि दिने निर्णय भएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदनप्रसाद भेटवालले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई दिनु राम्रो पक्ष भएको बताए। उनले भने, ‘हामी खपत गर्न नसक्ने अवस्था रहेको हिसाबमा, दिदा उचितै हुन्छ। पूर्वाधारको विकास भयो, राज्यले रोयल्टी पाउने छ। भोलि हामीलाई आवश्यक भयो भने, निश्चित समयपछि लिन सक्ने व्यवस्था गरेर दिए समस्या भएन।’

आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा संघीय सरकारले स्वदेशी लगानीमै पश्चिम सेती बनाउने घोषणा गरेको थियो। आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने भनियो। गत र चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा पनि पश्चिम सेतीका लागि लगानी यकिन गरिने नै भनिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि पश्चिम सेती निर्माण गरिने भनिएको छ। तर सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हरेक बर्ष बजेटमा पश्चिम सेतीको नाम लिने गरेको आरोप सुदूरपश्चिमवासीको छ।

अहिले लगानी बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणका लागि आयोजना दिए धेरैले भने आयोजना निर्माण हुनेमा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। आयोजना निर्माणस्थल ढुँगाडका स्थानीय विष्णु चन्दलाई निर्वाचनका लागि मात्र यो सरकारले पश्चिम सेतीको चर्चा थालेको लागेको छ। सिगास गाउँपालिका-५ का उनले भने, ‘केही आशा छैन, यस्तो हुँदै आएको हो। चुनावी प्रपोकाण्डा हो। प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणमा पश्चिम सेतीको नामा हुन्छ। तर केही हुँदैन।’

बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजारभन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गरेर पश्चिम सेती बनाउने तयारी भएपछि सो क्षेत्रमा विकासका योजना नगएको पनि वर्षौ भइसकेको छ। पश्चिम सेती परियोजना प्रभाव क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुबान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ। विकास निर्माणका कार्यहरु सडक, खानेपानी, सिचाई, शिक्षा जस्ताआधारभुत कुराहरुबाट परियोजना बन्ने हल्लाले बञ्चित हुनपरेको स्थानीयको गुनासो छ। दिनेशखवरबाट