धनगढी — नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको सेवा सुविधा नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानमा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिने भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्द्धन विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

बैठकले सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलबी बिदामा राखिएका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा सुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई पुनः आग्रह गरिने निर्णय गरेको छ। महासंघले सेवा सुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध कठोर संघर्ष उत्रने निर्णय गरेको छ। जसअन्तर्गत अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक दैनिक, दि हिमालय टाइम्स, राजधानी दैनिक, रेडियो सगरमाथा, इमेज च्यानल, न्यूज २४ लगायतका सञ्चारमाध्यममा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिने पनि भएको छ। श्रम समस्या समाधान गर्न अटेर गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा महासंघले थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कानुनी लडाइँलाई समेत अवलम्बन गर्ने महासंघले जनाएको छ।

यता, नेपाल पत्रकार महासंघको पहलमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गरेको कोभिड सफ्ट लोन (सहुलियतपूर्ण कर्जा) को सही सदुपयोग नभएको महासंघले ठहर गरेको छ। महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने तर पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिने कुरा महासंघलाई स्वीकार्य छैन। सहुलियतपूर्ण ऋण श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र पारिश्रमिक दिनेलगायतका लक्षित ठाउँमा खर्च नभएको देखिएकोले त्यसप्रति अनुगमन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।’ महासंघ स्वयंले पनि त्यसमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।

केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम समस्या हेर्न र सहजीकरण गर्न श्रम डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। स्राेत दिनेश खबर ।