शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
  • होमपेज
  • देश
  • प्रहरीमा पनि जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव

प्रहरीमा पनि जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव

  • मङ्लबार, मंसिर २१, २०७८
प्रहरीमा पनि जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं — नेपाल प्रहरीका जवानहरुको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पठाएको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले निर्णयार्थ अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सर्तसहित पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्तावबारे छलफल गरिरहेको छ । स्रोत भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न निकायसँग छलफल चलिरहेको छ, केही सातामै प्रहरी नियमावली संशोधनको निर्णय हुनसक्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष २९ पुसमा सैनिक सेवा नियमावली संशोधन गर्दै नेपाली सेनामा फलोअर्स तथा सिपाहीले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर स्वेच्छिक अवकाश लिए निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर पेन्सन पाउन २० वर्ष कुर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । सेनामा यो निर्णय लागू भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यो निर्णय लागू हुनुपर्ने माग गरिँदै आएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो सिपाहीको मनोबलसँग जोडिएको विषय हो, पेन्सन अवधि घटाउने कुरा सकरात्मक दिशातिर अघि बढिरहेको छ ।’

हाल गृहले प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिको पदमा २० वर्ष, जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा १८ वर्ष र सिपाही, फलोअर्सको हकमा १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । पेन्सन अवधि घट्दा सेनामा जागिर छाड्ने बढे, प्रहरी–सशस्त्रमा पनि घटाउन माग
सरकारलाई आर्थिक भार बढ्ने भन्दै यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै आएको थियो । तर सेनाको प्रस्ताव सर्तसहित स्वीकृत भएपछि सोही प्रावधानअनुसार प्रहरीमा पनि पेन्सन अवधि घटाउने गृहकार्य चलिरहेको हो ।

सुरक्षा निकायमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पेन्सन अवधि पुग्ने वित्तिकै राजीनामा दिएर अन्य काम गर्ने प्रवृत्ति छ । सेना–प्रहरीमा काम गरेको अनुभवका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सुरक्षागार्डमा राम्रो अवसर पाइने भएकाले उनीहरुले अवधि पुग्ने वित्तिकै अवकाश रोज्ने गरेका छन् ।

यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी बलले पनि जवानको पेन्सन अवधि घटाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्रोत भन्छ, ‘यो लामो समयदेखि फौजमा उठिरहेको विषय हो, अहिले सेना–प्रहरीले जस्तै सशस्त्रमा पनि पेन्सन अवधि घटाउन छलफल भइरहेको छ ।’ तर सशस्त्र प्रहरीको प्रस्ताव गृहसम्म चाहिँ पुगिसकेको छैन ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार