बिहिबार, अशोज ७, २०७८
  • होमपेज
  • विचार/ब्लग
  • सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्यछ!

सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्यछ!

  • मङ्लबार, असार २९, २०७८
सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्यछ!

सुरेशकुमार पान्डे — हामिले ओलिको कदमलाई उन्ले पुष पाँचगते देखि संसदको बिघटन गरेपछि त्यो कदमलाई असम्बैधानिक र तानाशाहि भन्दै ओलिको आलोचना र भण्डाफोर्ड गर्दै आएकाछौँ।उन्ले पटक-पटक गरेको असम्बैधानिक कदमको बिरुद्धमा लगातार कलम चलाउँदै आएको सबैको सामुछ।ओलिले एकपछि आर्को असम्बैधानिक कदम चाल्ने क्रममा पछिल्लो पल्ट त हदै पारगरे।उन्ले राष्टपतिको सहयोगमा ७जेष्ठको मध्य रातिमा प्रतिनिधि सभालाई भंग गरेर कार्तिक२६र मंसिर३गते आम निर्वाचनको मिति तोक्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश राखे अनि सुक्रवारको मध्य रात्रि१२:५०मा प्रतिनिधिसभा बिगटनको सिफारीसलाई अम्मल गर्दै राष्ट्र पतिले१बजे र ४९मिनेटमा घोषणा गरिन।नेपालको सम्बिधानको धारा७६(७)राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभालाई भंग गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भयो।त्यो भन्दा पहिले काग्रेसले बहुमत दाबि गर्दै राष्ट्रपति समक्ष पुगेकालाई फिर्ता गरियो यो भनेर कि प्रधान मन्त्री ओलिले१५३जना संसदको लिष्ट बुझाएकाछन।तर त्यो गलत र भ्रामिक कुरा थियो।देशको सर्वोच्च सम्मानिय पदमा बसेर यस्तो गैरजिम्मेदारी र भ्रमछर्नु भनेको कत्ति गलत थियो सबैले अनुमान गर्न सक्किन्छ।
त्यसैले मध्य रात्रिमा प्रतिनिधि सभा बिघटन गरियो।यो प्रधान मन्त्री र स्वयम राष्ट्रपति बिध्यादेवी भण्डारीको मिलिमतोमा भयको हो र यो गैर सम्बैधानिक र प्रतिगामि कदमहो भन्दै हामिले अब काग्रेसलाई सर्वोच्चमा सरणलिने बाहेक आर्को बिकलपछैन भनेर लेखेका थियौँ।
साथै राजमो लगायतका पाँच दलहरुले ओलिको यो स्वच्चारी प्रतिगामि र तानासाहि प्रकारको ब्यबहारको बिरुद्धामा आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए।वास्तबमा ओलिले पुषको पाँच गते भन्दा पनि पहिलेई देखि भारतिय गुप्तचर ब्युरोका प्रमुखको नेपाल भ्रमण पछि लगातार एकपछि आर्को असम्बैधानिक र प्रतिगामि पाईला चाल्दै आएको कुरा कसैबाट पनि लुकेको थिएन।उन्ले आफु असम्बैधानिक प्रधान मन्त्री हुँदाहुँदै पनि देशमा नागरिकता अध्यादेश जारि गरे,त्यो जनमको आधारमा नागरिकता पाएकाले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउँने जस्ता देशलाई फिजि बनाउँन मात्र पहल गरेनन् उन्ले भारतिय लाई उच्चपदमा समेत बसाले।यसरी उन्ले बारमबार देशको सर्वोच्च पदमा बसेर बिदेशीहरुको सहयोग गर्दै आएका थिए।अहिले सर्वोच्चले दिएको फैसलाले उनि साँच्चै भन्दा असम्बैधानिक र प्रतिगामि थिएभन्ने कुरा पुष्टी भयो।
सोमवार दिउस सर्वोच्च अदालतको सम्बैधानिक ईजलासाले प्रतिनिधिसभा बिघटन बिरुद्धको रिट निवेदनमा सुनाई गर्दै शेरबहादुर दिउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले असार २९गते मंगलबार साँझ ५बजे सम्म देउवालाई प्रधान मन्त्री बनाउँन परमादेश जारि गरेकोछ।यसलाई कतिपएले न्याय पालिकाले कार्यपालिकालाई दिएको दवाब पनि भन्ने गरेकाछन।त्यो उनिहरुको आफ्नो बुझाईहो तर देशको हितमा आएको यो फैसला स्वागत योग्यनैछ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा सहित न्यायधीशहरु दीपक कुमार कार्की,मिरा खड्का,ईस्वरप्रसाद खतिवाडा र आनन्दमोहन भट्टराईको ईजलासाले आदेश गरेकोहो।सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि स्वायम राष्ट्रपतिले पनि राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ।सर्वोच्चले संबिधानको धारा७६(५)अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा संसदहरुलाई संबन्धित दलले अनुसासनको कार्वाही गर्न समेत नपाउँने निरणय गरेकोछ।यो कँहा सम्म ठिक हुन्छ त्यो सम्बन्धित निकायहरुको चासोको बिषय बन्न सक्छ।प्रतिनिधि सभाको बिघटन बिरुद्धमा १४६जना संसादहरुले दाएर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै उस्ले अनुसाशन सम्बन्धमा बोलेकोहो।काग्रेस सान्सद शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २६जना र जसपाका१२जना संदहरुको हश्तक्षर सहित समर्थन गरेकाथिए।सर्वोच्च अदालतको पाँच सदसिय सम्बैधानिक ईजलासाले सोमवारको दिउसोमा संसद बिघटन सम्बन्धि निर्णयलाई खारेज गरेकोछ।सर्वोच्चको यो आदेश सँग प्रतिनिधिसभा पुनःस्सथापित भएकोछ।सर्वोच्चले सात दिन भित्रमा प्रतिनिधिसभाको बैठक समेत बोलाउँने आदेश जारि गरेकोछ।प्रतिनिधिसभा पुनःको मागराख्दै काग्रेस लगायतका१४६संसदले सर्वोच्चमा रिट दर्तागरेका थिए।
अहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसला राष्ट्रीयता र गणतन्त्रको हितमाछ।असम्बैधानिक प्रतिगामि र तानाशाहि लाई कडा चेतवानी सहितको यो फैसलालाई मान्नुपर्छ।तर काग्रेसको बिगतको ईतिहाश अत्यान्तै खराबछ उनिहरुले लगातार भारतियको दलालि गरेर कुर्चि जोगाएको ईतिहाश कसैबाट लुकेकोछैन।अहिले ओलिलाई हटाएपछि पुनः देशमा अर्को खतरा जन्मिनेछैन भनेर ढुक्क लाग्नु भने हुनेछैन।राष्ट्रीयता गणतन्त्र र जनजीवीकाको सवालमा हामि सदैभरी सजक रहनुपर्नेछ।
अहिले देशभित्र एउटा देशभक्तको बलियो शयुँक्त सरकारको खाँचोछ।त्यसैले सकेसम्म वामपन्थिहरुको एकतालाई मलजल दिएर जानुपर्छ।सकेसम्म देशमा शान्ति सुब्यबस्थाको लागि बलियो एकता राष्ट्रभक्तको बनेपछि धर्म निरपक्षियता र गणतन्त्रको रक्षा गर्न सजिलो हुन्छ।यो भनिरहँदा काग्रेसमा देशभक्त छैनन् भनेर बुझ्नु पनि गलतहुन्छ।काग्रेसमा पनि देशभक्तहरु छन तर पार्टीको नेतृत्व ले गरेको दलालिले समग्रहमा बद्नाम हुँनेगर्दछन।
जे हौश अहिलेको पनि सर्वोच्च अदालतको ओलिको सरकारलाई अपदस्त गर्ने निर्देशन स्वागत योग्यछ।तर यसमा ओलिको मात्रै पनि दोशछैन स्वायम राष्ट्रपति को पनि भुमिका शंकासपदछ।हामिले कुनै राजनीतिक पार्टीको पक्ष वा बिरोध गरेकाछैनौँ बरु देश र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने हाम्रो उदेश्यहो भनेर बुझ्नुपर्छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार