आइतवार, बैशाख ५, २०७८
  • होमपेज
  • राजनीति
  • पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक आज बस्दै : सात अध्यादेश पेश हुने

पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक आज बस्दै : सात अध्यादेश पेश हुने

  • बुधबार, फाल्गुन २६, २०७७
पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक आज बस्दै : सात अध्यादेश पेश हुने

काठमाडौं– पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो बस्ने भएको छ। बैठक बुधबार दिउँसो एक बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ७ वटा अध्यादेश पेश गरिने संघीय संसद सचिवालयको महासचिवमा भरतराज गौतमले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशहरू जारी गरेकी हुन्। कार्यसूचीमा रहेका अध्यादेशहरू जारी भएको ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने पर्ने प्रावधान छ।

बैठकमा बहालवाला तथा पूर्वसांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पेस हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। सोमबारको बैठकमा पेस भएर पारित हुन नसकेका विधेयकहरु आजको बैठकमा पनि पेस हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते पुनर्स्थापित गरेपछि पहिलो बैठक फागुन २३ गते बैठक बसेको थियो।

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहको तर्फबाट सांसद् भीम रावलले बोलेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका थिए। लगत्तै कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै बैठकमा आपत्ति जनाएको हो।

बैठकमा असंवैधानिक ढंगले सरकार अगाडि बढेको भन्दै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले आपत्ति जनाएकी थिइन्। सांसद् भुसालले बोलेपछि कांग्रेस सांसद नाराबाजी गर्न वेलमा पुगेका थिए। कांग्रेस सांसदको नाराबाजी चर्किएपछि सभामुख सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे। १० मिनेटका लागि स्थगित भनिएको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहितका सांसदहरुले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै यसअघि नै विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन्।

एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग
निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग दल भएको जानकारी संघीय संसद सचिवालयमा गराउने भएको छ। मंगलबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

श्रेष्ठका अनुसार दुवै पार्टी साविककै अवस्थामा कायम रहेको व्यहोराको जानकारी संघीय संसद सचिवालय काठमाडौंसँगै सातवटै प्रदेशसभा सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउने निर्णय भएको हो।  सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भएसँगै आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो।

आयोगको यो निर्णयसँगै संसद सचिवालयले एमाले र माओवादी केन्द्रका लागि सिटको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म एउटै दलको हैसियतमा संसदमा बसेका नेताहरु छुट्टै दलको हैसियतमा बस्नेछन्। 

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक दलहरूले नयाँ सत्ता समीकरणको गृहकार्य थालेका छन्। ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनसहित बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन्। तर, माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको बैठकले विश्वासको मत फिर्ता लिने/नलिने विषयमा कुनै निर्णय गरेन।

बरु उक्त पार्टीको स्थायी समिति बैठकले संसद् सञ्चालन, सरकार गठन र आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका विषयमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार