आइतवार, माघ ११, २०७७
  • होमपेज
  • राजनीति
  • प्रदेशमा नेकपाका सांसद निलम्बन गर्ने होडबाजी, कसको कारवाही वैधानिक ?

प्रदेशमा नेकपाका सांसद निलम्बन गर्ने होडबाजी, कसको कारवाही वैधानिक ?

  • मङ्लबार, पुस २८, २०७७
प्रदेशमा नेकपाका सांसद निलम्बन गर्ने होडबाजी, कसको कारवाही वैधानिक ?

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नेकपाको आन्तरिक पार्टी समीकरण भताभुंग हुन थालेको छ । केन्द्रदेखि जिल्ला हुँदै गाउँसम्मै दुई खेमामा विभक्त नेकपाको एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने शिलशिला जारी राखेका छन् । असंवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद भंग गरेको भन्दै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष पुस १० गतेदेखि लगातार आन्दोलनमा छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष आगामी बैशाख १७ र २७ लाई घोषणा गरेको चुनावको तयारीमा लाग्न आफू पक्षीय नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेको छ ।

यही क्रममा एकपक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने र आफ्नो पक्षमा संगठन विस्तार गर्ने होड चलिरहेको छ । गत निर्वाचनपछि केन्द्रसहित सात मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वमा बनेका सरकार नेकपाको आन्तरिक समस्याका कारण धरमराउन थालेका छन् ।

यतिबेला मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावदेखि एक पक्षले अर्को पक्षका सांसदहरुलाई कारवाही (निलम्बन) गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । खासगरी प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा यो क्रम तीव्र बनेको छ । दुवै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आगामी माघ ७ गते प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । समान्यतया प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको कारवाहीपछि निलम्बनमा परेका सांसदहरु संसदीय गतिविधिमा संलग्न हुन मिल्दैन ।

प्रदेश १ मा २४ सांसद निलम्बन 

नेकपामा बढेको विवादपछि प्रदेश १ मा दुवै पक्षका गरी २४ जना सांसद निलम्बनमा परेका छन् । ओली पक्षले १६ र प्रचण्ड माधव पक्षले ८ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका हुन् । यो प्रदेशमा नेकपाका ६७ सांसद छन् ।

पछिल्लो पटक सोमबार प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आठ जना सांसदलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षका अनुसार उनीहरुलाई तीन महिनासम्म प्रदेशसभाको कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी निलम्बन गरिएको हो ।

प्रचण्ड माधव पक्षले निलम्बन गरेका सांसदहरुमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्की छन् ।

मुख्यमन्त्री राईसहितका सांसदहरु पार्टी र सरकारको हित विपरित गतिविधिमा संलग्न रहेकाले उनीहरुलाई दलको विधान २०७६ बमोजिम तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको प्रचण्ड–माधव पक्षका नेकपा संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि पुस १६ गते मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने १६ जना सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बनको घोषणा गरेका थिए । राई ओली निकट हुन् भने आचार्य प्रचण्ड–माधव निकट हुन् ।

के हुन्छ प्रदेश सभा ?

एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गरेपछि आगामी सात गते बस्ने प्रदेश सभा बैठक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । तर, एक पक्षले अर्को पक्षलाई गरेको कारवाही अवैधानिक भन्दै दुवै पक्ष बैठकमा जाने तयारी गरेका छन् । प्रचण्ड माधव पक्षका सांसद सुरेशकुमार राई मुख्यमन्त्री राई पक्षले सांसदहरुलाई गरेको निलक्म्बन अवैधानिक भएको दावी गर्छन् । ‘सांसदहरुलाई निलम्बन वा अनुशासनको कारवाही गर्ने मुख्यमन्त्रीले होइन । संसदीय दलमा १५ जनाको बोर्ड गठन गरिएको हुन्छ । दलको नेता, प्रमुख सचेतक रहेको त्यो बोर्ड नै गठन भएको छैन । अनि कारवाही गरेको भनेर प्रचार गरेर मात्रै हुदैन’, राइले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले गरेको कारवाहीचाही बैधानिक छ । त्यसैले उनीहरुले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन मिल्दैन ।’ राईले ६७ सांसदमध्ये ४१ जना सांसद आफूहरुको पक्षमा रहेकोले बहुमत सदस्य सहभागी बैठकले गरेको निर्णय नै बैधानिक हुने दावी पनि गरे ।

यता मुख्यमन्त्री राई पक्षका प्रमुख सचेतक समेत रहेका बुद्धिकुमार राजभण्डारी कारवाहीमा परेकाहरुले कारवाही गर्नु हाँस्यास्पदबाहेक अरु केही नभएको बताउँछन् । ‘दलको नेतालाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर त्यसमा छलफल नै नभइ अर्को दलको नेता चयन गरेको भरमा त्यो पनि कोरम नपुगेको अवस्था हो । त्यसैले उहाँ (भीम आचार्य पक्ष) हरुले हाम्रा सांसदहरुलाई निलम्बन गरेको भनेर भनेका छन् त्यो वैधानिक छैन,’ राजभण्डारीको भनाइ छ । उनले आचार्य अरु नै प्रयोजनका लागि गरिएका हस्ताक्षर देखएर अविश्वास प्रस्ताव लगायतमा प्रयोग गरेकाले आचार्य पक्षका कुनैपनि निर्णय या घोषणा कानुनसम्मत नभएको दावी गरे । ‘हामी सात गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा निर्वाध जान्छौँ’, उनको भनाइ छ ।

यसैबीच सांसदहरुको निलम्वन गर्ने होडवाजी चलेपछि प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कसरी अघि बढ्ने भनेर कानुनविदहरुसँग छलफल गरिरहेको जनाएका छन् ।

 

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार