काठमाडौं- सरकारले एक सय शय्याभन्दा तलका अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले ९९ शय्या सम्मका प्राथमिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपिरषदबाट पास भएको निर्देशिकामा भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सम्बन्धि व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ।

संशोधित निर्देशिका अनुसार भवन निर्माणका लागि विगतमा भन्दा धेरै कम जग्गा भए पनि अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी बनाउन सकिने उल्लेख छ।

मन्त्रिपिरषादले पास गरेको स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्वन्धी (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७७ अनुसार ‘क’ वर्गका ५१ देखि ९९ शय्यासम्मको अस्पताल (१ लाखदेखि तीन लाखसम्म जनसंख्या भएको क्षेत्रमा) बनाउँदा २८ रोपनी जग्गा भए पुग्ने व्यवस्गा गिरएको छ। यसअघि यी अस्पतालका लागि ३५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।

२६ देखि ५० शय्याको अस्पताललाई १२ रोपनी जग्गा भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यी अस्पतालका लागि १५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दथ्यो।

१५ देखि २५ शय्याका अस्पताललाई ९ दशमलव ६ रोपनी जग्गा भए पुग्ने व्यवस्था छ। यसअघि १२ रोपनी जग्गा चाहिन्थ्यो।

यस्तै ख वर्गको १५ शय्याको अस्पताललाई ७ दशमलव २, १० शय्याको अस्पताललाई पनि ७ दशमलव २ र ५ शय्याको अस्पताललाई ५ दशमलव ६ रोपनी जग्गा भए पुग्ने भएको छ।

स्वास्थ्य चौकीको हकमा टाइप ए लाई ३ दशमलव २, टाइप बि लाई १ दशमलव ६, टाइप सि लाई १ दशमलव २ र टाइप डिलाई शून्यदशमलव ८ रोपनी जग्गा भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हेरौं नयाँ व्यवस्था

 यस्तो थियो पुरानो व्यवस्था