तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने करिब १२ हजार कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ । ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क को उपदफा (१) बमोजिम “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ ।

तर सो व्यवस्थाको पालना नगर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा आयोगको बैठकबाट कारबाहीस्वरुप यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनमा आयोगको बैठकमा छलफल गरी यस्तो निर्णय लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आर्थीक वर्ष ०७५-०७६ मा उल्लेख भएका संघीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका दुई हजार ५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षकतर्फका सात हजार ६१३ जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षकबाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु एक हजार ४३२ जना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले सम्पती विवरण बुझाएका छैनन् । जसमध्ये १३ जना शिक्षकको भने मृत्यु भएको खुलेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ कको उपदफा (२) बमोजिम ५ हजार जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने-गराउने व्यवस्था हुने र सो को एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय,सचिवालय र आयोग र केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउन समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्ने र भराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन आयोगले भनेको छ ।

यस्तो छ आयोगको विज्ञप्ती

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

टंगाल, काठमाडौं

मितिः २०७७-०६-०८ गते

प्रेस विज्ञप्ति

विषय ःसम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको निर्णय ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (१) बमोजिम “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थाको पालना नगर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूका सम्वन्धमा देहायबमोजिम गर्ने गरी मिति २०७७-०६-०८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकबाट निर्णय भएको छ।

“निर्णयको व्यहोरा”

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदनउपर आयोगको बैठकमा छलफल गरी देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

१.राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन आ.ब. २०७५-०७६ मा उल्लेख भएका सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी तर्फका २५०४ जना, नेपाल प्रहरीतर्फका १११ जना, शिक्षक तर्फका ७६१३ (उल्लेखित ७६२६ मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको भनी राष्ट्रिय कितावखाना शिक्षकको च.नं. ११३ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखिआएकोले) जना तथा निजामती, सैनिक, प्रहरी र स्थायी शिक्षक बाहेकका अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जना पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित तत् तत् मन्त्रालयर सचिवालयर आयोगर केन्द्रीय निकायहरुमा लेखी पठाउने ।

२. उक्त अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेखित विदेशमा रहेका भनी लेखी आएका नेपाली सेनाका ४६० जनाको हकमा नियमानुसारको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण भर्नेरभराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

३. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेशसभाको सचिवालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुमा लेखी पठाउने ।

४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार स्थानीय तहका सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पालिका तहका ४४६३ तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको मिति २०७७।०४।२८ को पत्रसाथ प्राप्त “आ.व. २०७५र०७६ को सम्पत्ति विवरणको प्रतिबेदनउपर थप छानविनको विवरणमा“ उल्लेखित समयपश्चात् सम्पत्ति विवरण बुझाउने चंखेली गाउँपालिकाका ३६ जना गरी कुल ४४९९ र जि.स.स. तहका ३५ गरी कुल ४५३४ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा लेखी पठाउने ।

५. तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायहरूका विकासरअस्थायीरकरार आदिमा कार्यरत पदाधिकारीर कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।

६. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रदेश तह वा स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण भएका भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. ३२ मिति २०७७।०४।१२ बाट लेखी आएका निकायहरूमा कार्यरत पदाधिकारीरकर्मचारीहरुले तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको एकीन गरी तोकिएको समयावधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारीरकर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिम रु.५,०००।– जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेरगराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।

७. तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम नभर्ने उल्लेखित सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना सङ्घीय राजस्व खाता नं. १४३१२ मा दाखिला गरी तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गराउने व्यवस्था हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन समेत सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।

प्रवक्ता

तारानाथ अधिकारी