सोमवार, बैशाख २४, २०८१
  • होमपेज
  • बाजुरा बिशेष
  • नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुरुप हलिया पुर्न स्थापनाको काम नभएको भन्दै ज्ञापन पत्र

नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुरुप हलिया पुर्न स्थापनाको काम नभएको भन्दै ज्ञापन पत्र

  • आइतवार, भदौ २१, २०७७
नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुरुप हलिया पुर्न स्थापनाको काम नभएको भन्दै ज्ञापन पत्र

बाजुरा २१ भदौ– नेपाल सरकारले बाँधश्रम तथा दास पैथाको अबशेषका रुपमा रहेका हलिया प्रथा अन्त्य गर्ने घोषण भएको १२ बर्षसम्म पनि पुर्नस्थापनाको काम अपेक्षाकृत्त रुपमा नभएको भन्दै भूमीब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालय मार्फत बाजुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
हलिया समुदायको छाता जनसंगठन राष्टिय मुक्त हलिया समाज महासघ नेपाल र नेपाल सरकार बिच भएको ५ बुदे सहमति र १० बुदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरुप काम हुन नसक्दा मुक्ति धोषणाको दामो समयसम्म पनि मुक्त हलियाहरुको कष्टकर र पीडादायी जीबन जिउन बाध्य भएका छन् । पूर्नस्थापनाको समया अबधि लम्बिदै जादा छुटेका मुक्त हलियाहरुको उचित ब्यबस्थापन शिक्षा, स्वास्थय रोजगार आयआर्जन दिगो जीबीको पार्जन सामाजिक सशक्ति करण र समाबेशि करण सम्बन्धिका मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गईरहेको बताईएको छ । पूर्नस्थापनाको कामलाई ब्यबस्था भईरहेको महशुस भईरहेकोले ७ मुदे माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष लालबिर सार्कीले बताए ।
बाजुरा जिल्लामा नेपाल सरकारबाट लागत भएका १६४४ घरधुरी मध्य १४९१ घरधुरीले मात्र पुर्नस्थापनाको प्याकेज प्रपाप्त गरेका छन् । पुर्नस्थापनको प्याकेज पाएका २८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन । भने १४२ घरधुरी प्रमाणि करण तथा परिचय पत्र पाउनबाट छुटेका छन भने । ९८ जनाको स्थानिय तहमा पुनस्थापनाको अख्तियारी प्रदान गरिएपनि २ आर्थिक बर्षसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । बिनियो जित बजेट समेत फ्रिज गएको छ ।
बिश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ बाट प्रत्यक्ष रुपमा हलिया समुदायि प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । दिन भरि ज्याला मज्दुरी गरेर साझ बिहानको छाट टार्ने हलिया सुदायमा खाद्य संकट चुलिदै गईरहेको ज्ञापन पत्रमा उल्ले गरिएको छ ।
खाद्यसंकटमा रहेका राजगारी गुमाएका परिवारका लागि स्थानिय प्रदेश र सघ सरकारले कुनै ठोस योजना र कार्यक्र ल्याउन नसक्दा भोकमरी र बेराजगारीले बिकराल समस्या झेलिरहेकोले यसको समाधानको लागि सरकारले पहल कदमी चाल्नु पर्ने बताईएको छ ।
हलिया दिबसको अबसर पारेका कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९ ओटे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको राष्टिय मुक्त हलिया महासघ नेपाल केन्द्रिय सचिव डबल बिकले बताए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै बाजुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैह्रेले मुक्त हलियाको समस्या ज्यानुन रहेकोले आफू आफ्नो तफैबाट हुने सबै प्रयास गर्नै बताएका छन् ।
सात बुदे माग सहितको ज्ञापन पत्रमा के लेलिएको छ हेर्नुहोस् ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार