उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारलाई दाहसंस्कारमा उपस्थित गराउन प्रदेश १ सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयुक्त इजालसले आदेश जारी गरेको हो । ‘उपचारको क्रममा कुनै संक्रमितको मृत्यु भएमा दाहसंस्कारमा आफन्त वा नातेदारको उपस्थित हुने अधिकार रहने हुँदा आवश्यक सुरक्षाको मापदण्डको अधिनमा रही दाहसंस्कारमा उपस्थित हुने वातावरण मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि कुनै संक्रमितको मृत्यु हुँदा आफन्तबिना नै नेपाली सेनाको टोलीले शवको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । कोरोना संक्रमणका कारण विराटनगर महानगरपालिका–३ का ५७ वर्षीय सीताराम दाहालको साउन २८ गते कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा मृत्यु भएपछि छोरी २२ वर्षीया नीलिमा दाहालले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा हेलेचेक्राइँ र लापरबाही गरिएका कारण आफ्ना बावुले मृत्युवरण गर्नुपरेको भन्दै नीलिमाले प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उपचारमा सम्वद्ध कोशी अस्पतालसमेत आठवटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर भदौ ३ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।

विपक्षी बनाइएकामध्ये मेची अस्पतालको हकमा भने आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर अदालतले गरेको छ । विपक्षी सातवटा निकायसँगको छलफलपछि सोमबार साँझ अवेरसम्म रिट उपर सुनुवाई गर्दै इजलासले रिट निवेदनमा माग गरिएको अधिकांश विषय समेटेर ९ पेज लामो १५ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए । उनका अनुसार आदेशको अन्तिम १५ नम्बर बुँदामा संक्रमणबाट मृत्यु भएमा मृतकका परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारलाई दाहसंस्कारमा उपस्थित गराउनु पर्ने विषय उल्लेख छ ।

त्यस्तै अदालतले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका योजनाहरु तत्काल प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आदेश दिएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार हेलेचेक्राइँले मृत्यु भएको भनिएका दाहाललाई उपचारका क्रममा प्रदान गरिएको सेवा र चिकित्सकले गरेको उपचारको विवरणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन अस्पतालका नाममा आदेश जारी भएको छ ।

त्यस्तै कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक आंकलन गरी भेन्टिलेटर, आईसीयूसहितको पूर्वाधारण थप गर्दै उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन विपक्षीका नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको छ । त्यसैगरी पीसीआर परीक्षण प्रतिवेदन चाँडो प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न, अस्पतालमा आइसोलेसन बेड अभाव हुँदा विधिपूर्वक रुपमा संक्रमितलाई ‘होम आइसोलेसन ‘ मा बस्ने व्यवस्था मिलाउन, प्रदेशमा संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन तथा गुनासो सुन्ने एवं उजुरी गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

आदेशमा कोभिड–१९ बाहेक अन्य बिरामीको सम्बन्धमा पनि उपचारमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६ बमोजिम व्यक्तिले पाउने निर्वाध उपचारको हक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । घर वा अन्यत्र बसेका संक्रमितलाई कोभिड अस्पताल लैजान आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र कोरोना नियन्त्रणमा गैर सरकारी संस्थासँग पनि साझेदारीतर्फ आवश्यक पहल गर्दै त्यसको बारेमा जानकारी अदालतमा दिनु पर्न आदेशमा उल्लेख छ ।

तीन तहका सरकारको समन्वयमा कोरोना नियन्त्रणमा भएको कोभिड क्राइसिस मेनेजमेन्ट कमिटीले गरेको काम र प्रगतिको विवरण अर्को पेसीमा उपलब्ध गराउन अदालतबाट आदेश भएको जानकारी सुवेदीले दिएका छन् । ‘लक्षण देखिएका र नदेखिका बिरामीलाई अलग्गै राखेर उपचार गर्नू तथा गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको उपचारमा विशेष ध्यान दिनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

सुरक्षाको मापदण्डको अधिनमा रही अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितसँग परिवारका सदस्य र आफन्तले आवश्यकता अनुसार भेटघाट गर्ने वातावरण मिलाउन एवं कोभिड अस्पतालको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पनि अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । आदेशको अर्को बुँदामा भनिएको छ, ‘संक्रमितको उपचार प्रभावकारी नभएको भनेर प्रश्न उठेको हुँदा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा १६ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार गुनासोको आवश्यक व्यवस्था मिलाएर अदालतलाई जानकारी दिनू ।’

आदेश कार्यान्वयनका लागि कुनै अपरिहार्य कारण परी साधन स्रोतको सीमितताले कार्यान्वायन हुन नसक्ने अवस्था भएमा कारणसहित खुलाई प्रतिवेदन अदालतमा पेस गरेमा पुनः सुनुवाइको व्यवस्था गरिने आदेशमा खुलाइएको छ ।

आदेशमा संक्रमितहरुले आवश्यक उपचार नपाएर मर्नु परेको, पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन दशौं दिन लाग्ने गरेको, निजी अस्पताल बन्द हुँदा अन्य प्रकृतिका बिरामी पनि उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भएकोले त्यसको उचित प्रबन्ध गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा माग दाबी अनुसार आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि भनिएको छ ।