कोभिड १९ ले हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी र खर्चदेखि सरकारको आम्दानी र खर्चसम्म । कोभिडकै कारण गत आर्थिक वर्ष ०६७/७७ को आर्थिक वृद्धि पनि २ प्रतिशतबाट पनि तल झर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको प्रक्षेपणअनुसार २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको थियो । तर, कोभिडको असर बढ्दै जाँदा आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुँदा आर्थिक वृद्धि उक्त प्रक्षेपणबाट पनि तल झर्ने देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोडिभ १९ असर कस्तो खालको हो ? अर्थतन्त्र कति छिटो पुनस्थापित गर्न सकिएला ? त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ? राष्ट्रिय योजना आयोगले अगाडि सारेका योजना तथा कार्यक्रम कत्तिको प्रभावित भएका छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका हिमाल पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरेको कुराकानी ।

कोभिड १९ ले अहिलेसम्म अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ, आयोगको मूल्यांकन के छ ?
आयोगले पहिले नै वैशाखसम्मको असरको हिसाब गरेर मूल्यांकन गरेको थियो । आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत हुने भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि निकाल्यो । त्यो वैशाखसम्मको असरको हिसाब थियो । अहिले पनि कोरोनाको असर रहेकाले अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रतिवेदन आउन अझै केही समय लाग्छ ।

तपाईंले अहिलेसम्म कस्तो असर पारेको अनुभव गर्नुभएको छ ?
कोभिड १९ को असर पर्याप्त पारेको छ । हरेक क्षेत्रमा यसले असर पारेको छ । अर्थतन्त्र धेरै समस्यामा पुग्ने गरी नै असर पारेको छ । पोहोर साल साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, वैशाखसम्मको तथ्यांकले २.२७ प्रतिशत भनेको थियो । जेठमा लकडाउन भयो । असारमा आधा लकडाउन भयो । त्यसले कस्तो असर पार्‍यो, अन्तिम प्रतिवेदन आए पनि थाहा हुन्छ । जे होस्, वैशाखसम्मको असर हेर्दा आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशत भनेको थियो भने जेठ र असारमा लकडाउन भएको हेर्दा आर्थिक वृद्धि अझै कम हुने सम्भावना देखिन्छ ।

यसको असर क्षेत्रगत रुपमा पनि कुनै क्षेत्रमा बढी र कुनै क्षेत्रमा कम परेको छ । पर्यटन, यातायात क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ । कृषि क्षेत्रमा खासै धेरै असर परेको छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि खासै असर छैन । स्वास्थ्यमा निजी अस्पतालमा असर पारेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा प्रेसर छ । शिक्षा क्षेत्रमा असर पारेको छ, सबै बन्दै छ । क्षेत्रगत रुपमा पनि यसको असरको अध्ययन हुँदै छ ।

कोडिभ १९ को असरलाई कम गर्न, अर्थतन्त्रलाई छिटो चलायनमान बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुभएको छ ?
यसमा हामीले दुईवटा कुरालाई छान्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा तत्कालीन कोरोनालाई नियन्त्रण गर्दै जाउँ, अर्थतन्त्र जे सुकै भए पनि होस भन्ने हो भने लकडाउनलाई अलि लामो समयसम्म कडाइ गर्दै लैजाने । त्यसले कोडिभ १९ लाई नियन्त्रण त गर्छ गर्छ । होइन, अर्थतन्त्रका लागि पनि केही प्राथमिकता दिने भन्ने हो भने यसलाई खुला गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । लकडाउन खुला गर्दाको समस्या पनि हामीले भोगिसक्यौं ।

२०/२५ दिन अलिकति खुकुलो भएको थियो, खुकुलो गर्दा असर ठूलै देखियो । पूरै लकडाउन गरेर, कर्फ्यु लगाएर तपाईं जान पनि सक्नुहुन्न, अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ । होइन, अर्थतन्त्रलाई खुला गरेर अगाडि जाऔं, जे हुन्छ हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि तपाई जान सक्नुहुन्न । सरकारले अहिले खास-खास ठाउँमा अलि कडाइ गर्ने र अन्यत्र काम गर्न दिने भन्ने जुन नीति लिएको छ, त्यो ठीकै छ ।

विगतको अनुभवलाई समेत लिएर हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति छिटो रिभाइभ गर्न सकिएला ? वा अर्थतन्त्रमा यसको असर कति लामो समयसम्म पर्ला ?
कोरोनाको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर हुन सक्छ । तर, भूकम्पको जस्तो झ्याप्प भत्काएको स्थिति नभएको हुनाले रिभाइभ त छिटै हुन्छ । तर, कोरोना नआएको भए कहाँ पुग्थ्यौं भन्ने कुरामा जहाँ पुगे पनि आखिर पछाडि त पर्‍यौं । कोरोना नआएको भए साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य भए पनि साढे ६, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर यसपालि पनि हुन्थ्यो ।

त्यहीअनुसार कतिपय पूर्वाधार बनिसकेका हुन्थे । सडक, पुलहरू धेरै अगाडि बढिसकेका हुन्थे । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि ४ महिना नै ढिलो भएको छ । करिब-करिब सबैमा त्यस्तो खालको असर परेको देखिन्छ । कतिपय आयोजना सम्पन्न हुन्थे होलान्, कतिपय आयोजना सुरु हुन्थे । कर्मचारीतन्त्रको काममा पनि छिटो छरितोपना आउँथ्यो । अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दा काम गर्न मन पनि मान्छेहरूलाई छैन । प्रणालीभित्रै त्यो समस्या भइसकेपछि आम-मानिसमा त्यसको असर त हुने नै भयो । निजी क्षेत्रलाई हेर्नुहुन्छ भने १३/१४ प्रतिशत रहेको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरिसक्यो । कोरोनाले अस्थिरता ल्याएका कारणले लगानी गर्ने मान्छेहरूमा लगानीको चाहना छैन । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी भएर बसेको छ । असर तत्कालीन र दीर्घकालीन पनि छ । तर, भूकम्पको जस्तो असर होइन । अर्थतन्त्र छिटो पुनस्थापित हुन सक्छ ।

भूकम्पले हामीलाई मात्रै असर पारेको थियो भने यो त संसारैभर छ । भारतमा झन् बढिरहेको छ । भारतसँगको खुला सीमा छ । त्यसले कति असर पार्ने हो ? अरू देशको पनि स्थिति त्यही छ । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय ट्राभल नै बन्द छ । यसका सामाजिक असरहरू पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर पर्ने बित्तिकै रेमिट्यान्समा असर पर्छ । जहाँ-जहाँ हाम्रा श्रमिकहरू गएका छन्, त्यो ठाउँमा असर पर्ने भयो । घर फर्कनेहरूको ताँती बढ्ने भयो । घर फर्कनेहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने भयो । यसको असर धेरै छ ।

यो त भयो अर्थतन्त्रमा असरको कुरा । आयोगले नै ल्याएको १५औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा थियौं । तर, कार्यान्वयनपूर्व नै कोभिड १९ ले अवरोध गर्‍यो । अब के गछौं ?
केही समय हेरौं । यसको स्थिति के हुन्छ । आयोजनाहरू त परिचालन भइरहेका छन्, तिनीहरूको त निरन्तरता हुन्छ । जे-जे कार्यान्वयन गर्ने भनेका छौं, जुन जुन आयोजनाहरू जुन जुन कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्ने भनेका छौं ३/४ महिना ढिलो होला तर कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसमा त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति रहेन ।

जहाँसम्म ती आयोजना कार्यान्वयन हुन्छन् र तिनको परिणाम आउँछ भनेर हामीले जुन लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौं त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि भन्‍ने हामीलाई लागिरहेको छ । तर, अहिले नै त्यस्तो निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । अध्ययनको प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै भन्न सक्छौं । आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलो भएकै छ, त्यसको प्रतिफल गुमेको स्थिति हो ।

त्यसो हो भने, योजनाका उपलब्धिको लक्ष्य नै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो ?
पञ्चवर्षीय योजनाको उपलब्धि त पाँच वर्षपछि हेर्ने कुरा भयो । तर, अहिले लक्ष्य (टार्गेट) हरूमा केही समीक्षा गर्नुपर्छ कि भन्‍ने कुराहरू उठेका छन् । जस्तो समग्र पाँच वर्षको आर्थिक वृद्धि ९/साढे ९ प्रतिशतको सोंच राखिएको थियो । तर, अहिलेको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि कम हुने स्थिति छ । त्यही कारणले योजनाको लक्ष्य परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्ने माग आइरहेका छन् । तर, हामी निष्कर्षमा भने पुगिसकेका छैनौं । अहिलेको स्थिति भनेको पर्ख र हेर हो । कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ एउटा सिनारियो हुन्छ । एकदमै बढेर जान्छ, अर्को सिनारियो हुन्छ । आधा हुन्छ, अर्को सिनारियो हुन्छ । सिनारियोको विश्लेषण गर्ने, अहिलेको परिस्थिति हेर्ने । स्वास्थ्य क्षेत्रले कति नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यसको आधारमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ ।

दीर्घकालीन विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि पाँच वर्ष भइसक्यो । पाँच वर्षको अवधिमा केही क्षेत्रमा राम्रो भएको देखिन्छ तर धेरैमा राम्रो गर्न सकिरहेका छैनौं । यसको उपलब्धि हासिल गर्नमा पनि त असर पार्ने देखियो, होइन ?
यसमा त असर पार्ने नै भयो । तर, एसडीजीमा हामी मिश्रित नै छौं । सामाजिक क्षेत्रमा राम्रै छ हाम्रो प्रगति । खासगरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा, असमानता, पर्यावरणका विषयहरूमा अलिकति कमजोर देखिएको छ । समग्रमा यसको उपलब्धिमा पनि असर त पार्ने नै भयो । यी लक्ष्य हासिल गर्न २० खर्ब २५ अर्ब लगानी चाहिन्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो अब त्यसले पनि नपुग्ने स्थिति भयो । लगानी बढाउनुपर्ने देखियो ।

यसका लागि बाहिरबाट पनि सहयोग आउँथ्यो तर, लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक लगानीमा पनि चाप त पर्ने देखियो, होइन ?
बाहिरबाट सहयोग आउन रोकिएको छैन । बाहिरको सहयोगका लागि अहिले नै केही चिन्ता छैन । आन्तरिक दबाब त छ ।

अब आगामी वर्षको योजना पनि केमा केन्द्रित गर्ने भन्ने होला नि ?
योजना त जे बनेको छ, त्यसैलाई अगाडि बढाउने हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले जे भनेको छ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो । समस्या कहाँनेर आउने भयो भने तयारीको काममा पनि कोरोनाले असर पार्‍यो । साउनमा तयारी गरेर भदौदेखि कन्ट्रयाक्टमा जानुपर्ने हो । कोरोनाको कारणले तयारीको काम ढिलो हुने भयो । तयारीको काम नै ढिलो भएपछि खर्च पहिलेकै जस्तो कम गर्ने भयौं, समस्या त्यो हो ।

आगामी वर्ष प्राथमिकीरण कसरी गर्दै जानुपर्ने देख्नुभएको छ ?
स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । डिजिटल इकोनोमिलाई अलि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने स्थिति देखियो । स्थानीय तह, प्रदेश तहलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने देखियो । संघीय सरकारले मात्रै धान्न नसक्ने रहेछ । ती चिजहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखियो । समग्रमा हाम्रो स्रोतलाई सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित बनाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।

अहिलेको परिस्थितिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था कस्तो हुने, के देख्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि मिश्रित खालका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कुनै सुरु नै भएका छैनन् । कुनै विवादमा परिरहेका छन् । कुनै आयोजनाको राम्रो काम भएको पनि स्थिति छ । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको मेलम्ची फेरि पछि धकेलियो । माथिल्लो तामाकोसी असरमै सक्ने भनेका थियौं, मंसिरसम्म पुग्‍नेजस्तो देखिन्छ । निर्माण हुँदै आएको आयोजनाको कामै भने रोकिएको छैन । जस्तो सुरु नै नभएका आयोजनाहरू पनि छन् । पश्चिम सेती सुरु नै भएको छैन । निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा त्यत्ति धेरै असर परेको स्थिति छैन । तर, वर्षमा ३/४ महिना ढिलो त भयो ।

अब हामीले आगामी वर्षको बजेटको पनि तयारी गर्नुपर्ने छ । एक दुई वर्षका लागि स्रोत व्यवस्थापन, स्रोतको परिचालनमा पनि त असर पर्ने नै भयो, होइन ? कोडिभ १९ को बहुआयामी असर अर्थतन्त्र हुन्छ । राम्रो हुँदै गयो भने त्यसले राम्रो बनाउँदै लैजान्छ । नराम्रो हुँदै गयो भने त्यसले नराम्रो नै असर पार्दै जान्छ । अर्थतन्त्र नै चल्न नपाउने, बजारै चल्न नपाउने स्थिति भए पनि त त्यसले समग्र उत्पादनमै असर पार्ने भयो । निर्यातलाई पनि असर पार्ने भयो । मान्छेको आम्दानीमा असर परिनै हाल्यो । बजेटमा असर पर्ने भयो । लगानीमा असर पर्ने भयो । यसको असर मल्टीप्लायर हिसाबले जान्छ । त्यो असरलाई मिनिमाइज गर्ने कुरा हो ।

आजको दिनसम्मलाई हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कुन स्थितिमा छ ?
गत वर्ष जुन हिसाबले खर्च र आम्दानीको लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो पूरा हुन सकेन । खर्च पनि कम भएको कारणले गर्दा सरकारले आर्थिक समस्या नै भोग्नुपर्ने स्थिति भने रहेन । कतिपय क्षेत्रमा सरकार सहज अवस्थामा पनि छ । जस्तो बाह्‍य व्यापार घटेको, आयात घटेको स्थिति छ । त्यसैले त्योसँग जोडिएका आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छन् । आन्तरिक राजस्व, खर्चमा असर परेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र संकटकै अवस्थामा त छैन ?
अहिलेसम्म संकटकै अवस्थामा छैन । कोरोना नियन्त्रण भएर जाने हो भने अर्थतन्त्रले तुरुन्तै रिभाइभ गरिहाल्छ र पहिलेभन्दा अर्थतन्त्र राम्रो भएर जान्छ ।

अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने देख्नुभएको छ ?
हामीले वार्षिक कार्ययोजना बनाएका छौं । त्यही वार्षिक कार्य योजनाअनुसारै अगाडि जान्छौं । सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हाम्रो पहल कदमी हुन्छ । त्यसमा समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, झक्झकाउने, कहाँ के भयो कहाँ के भएन भनेर भन्ने काम हामीले गछौं, बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा । राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने नीतिगत कामहरू नियमित रुपमा गर्छौं । सरकारलाई झक्झकाउने, सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने हो, त्यो गर्छौं । कार्यान्वयन गर्ने सरकारका मन्त्रालयहरूले हो, उनीहरूको कामको समीक्षा गर्दै कामको सुझाव दिन्छौं । प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रोतर्फबाट देखेका कुराहरूको रिर्पोटिङ गछौं । यो गरिनै रहेका छौं, गर्छौं पनि । कोडिभको असरसम्बन्धी आयोगले गरेको अध्ययनको रिपोर्ट आइसकेपछि कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ ।

कोडिभ १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन कहिलेसम्म आउँला ?
हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । अध्ययनका लागि पनि भेटघाट गर्नेलगायत काममा कोभिडले असर पारेको छ । तर, छिटै आउँछ ।

जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण प्रभावित भइसकेको छ नि ?
नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणको काम फागुनमै सुरु भइसकेको थियो । कोरोनाका कारण स्थगित भएको, अहिलेसम्म स्थगित छ । अर्को वर्ष जनगणना सुरु गर्नुपर्ने, त्यसैमा पनि असर पर्ने हो कि भन्‍ने देखिएको छ । जनगणना गर्नका लागि घरघरमा जानुपर्ने घरमा जान नमिल्ने भएपछि के गर्ने ?

भनेपछि आगामी वर्ष सुरु हुने राष्ट्रिय जनगणना पनि प्रभावि हुने देखियो ?
यसैगरी कोरोनाको असर पर्दै गयो भने केही न केही असर पार्न सक्छ । तर, असर पार्न दिनु हुँदैन भनेर त्यही अनुसार सेड्युल पनि बनाएका छौं । जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणमा त असर परिसक्यो । तर, जनगणनामा असर पर्न हुँदैन भनेर अहिलेसम्म प्लान ए, प्लान बी गर्दै गएका छौं । तर, कोडिभले भयावह स्थिति लियो भने के भन्‍न सकिन्छ र ! यही स्थिति रह्‍यो भने प्रभावित पर्न सक्छ तर प्रभावित नपरोस् भन्‍नेमा छौं । त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गर्दै छौं । यसको तालिकामा त असर पारिसक्यो तैपनि जनगणनालाई नै असर पार्न हुँदैन भनेर हामी लागिरहेका छौं, सकेसम्म त पर्दैन होला ।