बिहिबार, कार्तिक ६, २०७७
  • होमपेज
  • राजनीति
  • नेकपा एकताको दुई वर्ष

नेकपा एकताको दुई वर्ष

कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भन्दा शक्तिलाई केन्द्रमा राखेको नेता कार्यकर्ताको आरोप

  • शनिबार, जेष्ठ ३, २०७७
नेकपा एकताको दुई वर्ष
फणिन्द्र नेपाल

काठमाडौँ–  धैरैलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्डले १७ असोज ०७४ मा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने घोषणा गरे ।सोही गठबन्धनका कारण ०७४ मा भएको आम निर्वाचनमा एमाले माओवादी गठबन्धले प्रस्ट बहुमत ल्यायो ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली ३ फागुन ०७४ मा मुलुकको कार्यकारी अर्थात प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बनेको ठीक तीन महिनापछि अर्थात ३ जेठ ०७५ मा दुवै पार्टीबीच एकता घोषण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । यो दुई वर्षको बीचमा ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध प्रेमिल भने बन्न सकेन । एकता घोषणापछिको दुई वर्षमध्ये अधिकांश समय दुई नेताबीच अन्तरसङ्घर्ष चलिनै रह्यो ।

यसबीचमा उनीहरुबीच कहिले निकै नजिक हुने त कहिले बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था समेत आयो । खासगरी एकता घोषणाको एक वर्षसम्म उनीहरुबीच त्यति धेरै उत्तरचढावको अवस्था नदेखिएपनि एकताको वर्ष दिन कटेपछि भने उत्तरचढावको शृङ्खलामा बाढी नै आयो । सरकारलाई सहयोग नगरेको ओलीको गुनासो हुन्थ्यो भने सरकार एकलौटी चलेको भन्ने प्रचण्डको भनाइ रहने गर्यो । यसको अलवा सभामुख चयन, एमसीसी र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका लागि हुने भागबण्डामा ओली प्रचण्डको सम्बन्धमा फेरबदल आइरह्यो ।

प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको खुलासापछि चर्कियो द्वन्द्व
पार्टी एकता घोषणा गर्दा महाधिवेशनसम्म ओली प्रचण्ड दुवैजना अध्यक्ष रहने सहमति भएको थियो । दुईमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चलन गर्ने तर सहमतिका आधारमा दुवै काम गर्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।

तर पार्टी एकताको एक वर्ष अर्थात् २०७६ जेठ १५ मा अध्यक्ष प्रचण्डले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामार्फत आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको खुलासा गरे ।

जतिबेला अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणका लागि दिल्ली पुगेका बेला प्रचण्डले त्यस्तो अन्तरवार्ता दिएपछि केही दिन दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो ।

जवाफमा ओलीले सहमतिलाई अनावश्यक उछालेको भन्दै नेपालको ‘राजनीतिक स्तर’ प्रचण्डसँग तुलना गर्न पुगेका थिए । त्यतिबेला दुई नेताबीच भित्रभित्रै दूरी बढेको र प्रचण्डको अन्तरवार्ताले त्यो दूरीलाई सतहमा ल्याएको कतिपय नेकपाकै नेताहरुले टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने खुलासा गर्नुका पछाडि ओलीका कामकारवाहीप्रति प्रचण्ड सन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रस्ट बुझिन्थ्यो । ओलीले सरकार सञ्चलानमा एकलौटी गरेको, पार्टी सञ्चालन प्रभावकारी नभएको र आफ्नो भूमिका कमजोर बनाएको प्रचण्डको बुझाइ थियो ।

भारतबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली डाबोस भ्रमणमा गए । प्रधानमन्त्री ओली डाबोसमा रहेका बेला भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्डको एउटा वक्तव्य आयो । आफू नभएका बेला प्रचण्डले वक्तव्य दिएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि पोखे । त्यससँगै सचिवालयका ५ नेताहरुले भैँसेपाटीमा गोप्य बैठक बसेर केपी ओलीको विरोध गरेको खबर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुग्यो, यो घटनाले पनि ओली प्रचण्डबीच केही दरार उत्पन्न भयो ।

त्यसको केही समयपछि ओली र प्रचण्डबीच सहमति भयो । जुन सहमतिमा ओलीले ५ वर्ष सरकार चलाउने प्रचण्डले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी चलाउने उनीहरुबीच सहमति बन्यो ।

सभामुख चयनमा विवाद
ओली र प्रचण्डबीच कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै सभामुख चयन गर्ने विषयमा पनि निकै ठूलो अन्तरसङ्घर्ष चुलियो । दुई नेताबीचको शक्ति सङ्घर्ष र गुटको रस्साकस्सीले लामो समय सभामुख चयन समेत हुन सकेन । सभामुख चयनमा दुई नेताको आआफ्नै अडान रहँदा भेटघाट नहुनुका साथै टेलिफोन संवाद समेत हुन सकेन ।

खासगरी ओली आफू निकटका सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे भने प्रचण्ड पनि आफू निकटका अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । यो प्रकरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फे समेत निकै चर्चामा आइन् । शिवमायाले राजीनामा नदिएकाले सभामुख चयनमा ढिलाइ भएको प्रचण्ड समूहले आरोप नै लगाए । अन्ततः ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि अग्नि सापकोटा सभामुखमा अघि सार्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गर्यो ।

एमसीसीमा प्रचण्ड एकातिर ओली अर्कोतिर
अमेरिकी परियोजना एमसिसीको विषयमा पनि ओली र प्रचण्ड एकमत हुन सकेनन् । ओली एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने प्रचण्ड पार्टीभित्रै यसको विरोध भएकाले यसले पार्ने विभिन्न असरको अध्ययन नगरी अघि बढाउन नहुने पक्षमा उभिन पुगे ।

खासगरी इन्डो प्यासिफिक रणनीति भएको हुनाले एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा प्रचण्ड थिए । यसमा नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य एकातिर भएपनि ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल अर्कातिर उभिन पुगेका थिए । अन्ततः स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा पनि एमसीसीको विपक्षमा बहुमत सदस्य भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खानालको संयोजकत्वमा एमसीसी सुझाव अध्ययन कार्यदल नै गठन गनुपर्यो ।

विचारको राजनीतमा खडेरी
नेताहरु शक्ति र भागबण्डाकै लागि २ वर्षसम्म रुमल्लिनुमा दुई पार्टी विचारको राजनीतिबाट एकता नहुनु नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । एकता प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निभाएमध्येका नेता तथा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा राजनीतिक प्रतिवदेन, विधान, नियमावलीअनुरूप मूल नेतृत्व नचल्दा यो समस्या आएको बताउँछन् । ‘सामान्तवादविरुद्ध लामो समय सङ्घर्ष गरेको हाम्रो नेतृत्वले अहिले नेकपामा भने सामूहिक नेतृत्वमा अरुचि देखायो । हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरूमा सामन्तवादका बाछिटा परेको देखिन्छ तर हामीले अन्तरसङ्घर्षमार्फत परास्त गर्दै जानेछौँ’, नेता शर्माको भनाइ छ ।

एकताको प्रारम्भिक चरणमा भएको सहमति इमानदारिताका साथ लागू गर्ने या त कमिटी प्रणालीमा ल्याएर पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ । ‘तर टाउका टाउकाले कानेखुसी निर्णय गरेरसमस्या बल्झिएको हो । हामीले वैचारिक रूपले समाजवाद भनिएपछि यो कसरी अघि बढ्छ, यसको सामाजिक र आर्थिक प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्नेमा नेकपा अस्पष्ट छ । यही बेला केन्द्रमा सचिवालय भन्ने संरचना छ त्यो स्वार्थको गठजोडजस्तो देखिएको छ र सचिवालय नै पार्टीको मूल समस्या हो’, शर्माको विश्लेषण छ ।

अर्का स्थायी समिति सदस्य मणि थापा पनि यसमा सहमत छन् । ‘मेरो विचारमा तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्रबीचको एकता विचार, संस्कृति र कार्यशैलीको आधारमा तय गरिएको थिएन ।

मुख्यतः यी दुवै पार्टीमा क्राइसिस थियो । दुईवटा पार्टीको क्राइसिस व्यवस्थापन गर्ने र चुनावलाई केन्द्र बनाएर एकता गरियो’, नेता थापाको विश्लेषण छ । उनले एकतापछि जनताले कम्युनिस्ट पार्टी भनेर मत पनि दिएर पावरमा पुर्याउदै ठूलो शक्ति बनाएपनि नेताहरुले त्यो पावरलाई मतदाता, इतिहासभन्दा पनि शक्ति केन्द्रीकृत गर्नमै लागेको बताए ।

‘जनताले दिएको त्यो शक्ति जनतातिर फकार्कउने भन्दा पनि नोकरशाही दलाल पुँजीपति वर्गतिर जानथाल्यो । यो विचारको जगबाट पार्टी एकता नभएकाले त्यो अवस्था आयो’, थापाको भनाइ छ ।
उनले माओवादी केन्द्रको एकता प्रक्रियाको संश्लेषण नहुँदै एमालेसँग एकता हुनुले पनि हाल सिङ्गो पार्टी विचलनतर्फ गएको सुनाए । ‘

माओवादीले संसदीय व्यवस्था मानेपनि अनुकुल हुन सकेको थिएन तर एमाले पूर्ण संसदीय व्यवस्थाको उत्तराधिकारी भइसकेको थियो ।

त्यसकारण विचार, राजनीति, समाजवाद, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भन्दा नेताहरुले शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर एकता गरेकाले नै अहिलेको नेतृत्वमा अन्तरसङ्र्घष देखिएको हो’, थापाको भनाइ छ ।

उनले पार्टी एकताको दुई वर्षको बीचमा पनि पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने र विचारको लगातार प्रवाह गर्नेभन्दा पनि सत्ता नै मुख्य हो भन्ने ठानिएकोमा समस्या बढ्दै गएको पनि बताए ।

नेता थापाको पार्टीका बैठक, मिटिङ र महाधिवेशन जति पछाडि धकेल्दै गयो उति बढीसङ्घर्ष चर्कने र नेता कार्यकर्ताबीच खाडल बढ्दै जाने भन्दै पार्टीका नियमित बैठक राखेर विचारका आधारमा पार्टी चलाउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए । राताेपाटीमा फणिन्द्र नेपालले याे समाचार लेखेका छन् ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार