काठमाडौं — जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते हठात रुपमा भंग भएपछि सिंगो मुलुक आन्दोलित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको उक्त कदमले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पार्ने भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संघ/संगठनले विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेकपाको ओली पक्षबाहेक सिंगो मुलुक संसद विघटनको विरुद्धमा एकताबद्ध भइरहेको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको सपना ‘नेपालको संविधान २०७२’ मार्फत पूरा भयो । यो संविधानलाई राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले निकै सशक्त मानिन्छ । तर सोही संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधि संस्थाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै विघटन गरिएपछि अहिले उक्त संविधानका मर्म, भावना र अन्तरवस्तुमाथि चर्चा भइरहेको छ ।

संसद विघटनको विरोध र संविधानको व्यवस्थाबारे यसरी बहस भइरहेका बेला तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने रहस्यपूर्ण मौनतामा छन् । संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छ या छैन ? अहिले भएको संसद विघटन संवैधानिक हो या होइन ? यो प्रश्नमा अधिकांश संविधानविद्, कानुनविद्को भनाइ एउटै छ–प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो । तर कानुनका जानकार, संविधान निर्माणका क्रममा मस्यौदाकारको समेत भूमिका निर्वाह गरेका र संविधानसभालाई नेतृत्व गरेका नेम्वाङ भने मौन छन् ।

नेम्वाङ राजनीतिज्ञ मात्रै होइनन्, उनी आफै पनि कानुनका जानकार र वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् । नेकपाका नेतासमेत रहेका नेम्वाङले संविधान जारी भएपछि बारम्बार भन्ने गरेका थिए– यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था हो ।

पक्ष र विपक्षमा जे जस्ता ब्याख्या र विश्लेषण भइरहे पनि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । यो विषयको अन्तिम व्याख्याका लागि सर्वोच्चमा पुगेकाले अब त्यहीँंबाट यसको छिनोफानो हुने नै छ । र, सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावनाको सही व्याख्या गर्ने नै छ ।

यसअघिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार राखिएको थियो । संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा त्यो विशेषाधिकार राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे संविधान निर्माणका क्रममा धेरै बहस र छलफल भएको हो । त्यसबेलाका संवैधानिक समितिका सभापतिदेखि सदस्यहरु र सवै राजनीतिक दलहरु त्यो अधिकार राख्दा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन गर्ने खेल हुने भएकाले त्यो व्यवस्था नराखिएको हो भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।

जतिबेला संविधानसभामा संविधानका मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको थियो, हरेक धाराहरुमाथि बहस भइरहेको थियो, ती बहस र त्यसबाट निकालिएको निष्कर्षका आधारमा संविधानलाई अन्तिम रुप दिँदै गर्दा हरेक घटनाक्रमको जानकार स्वाभाविक रुपमा संविधानसभाका अध्यक्षका रुपमा नेम्वाङ नै थिए ।

नेम्वाङ राजनीतिज्ञ मात्रै होइनन्, उनी आफै पनि कानुनका जानकार र वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् । नेकपाका नेतासमेत रहेका नेम्वाङले संविधान जारी भएपछि बारम्बार भन्ने गरेका थिए– यो संविधानको मुख्य विशेषता भनेको राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था हो ।

आफ्नो यो भनाइमा उनी गत असोज १ गतेसम्म कायमै थिए । सरकारी समाचार एजेन्सी ‘रासस’ले असोज १ गते प्रकाशित गरेको अन्तरवार्तामा उनले भनेका थिए– प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेको व्यक्ति त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरी मन्त्री बन्न नपाउने, यस्ता थुप्रै व्यवस्था संविधानमा राखेर देशमा अब अस्थिरता हुन हुँदैन भन्यौं । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष राख्यौं र त्यस कार्यकालभर सरकारले काम गरोस् भन्ने हिसाबले त्यस्तोव्यवस्था गरेका हौं । त्यसैले अहिले हामीले प्रयोगमा ल्याएको प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं । हामीलाई हेक्का छ, नयाँ संविधान अन्तर्गत आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यस निर्वाचनबाट आएको प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्छ ।

सर्वसाधारणले उठाएको यही प्रश्नको जवाफ खोज्न रातोपाटीले मंगलबार बेलुका नेम्वाङलाई फोन गरेको थियो । उनले रातोपाटीले गरेको फोन उठाएनन् । तर केहीबेरपछि उनी आफैले फोन गरे । हामीले ‘संसद विघटनपछि तपाई किन मौन ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले रेडिमेड जवाफ दिए– सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनायास संसद विघटन गरेपछि नेम्वाङ मौनप्रायः छन् । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा समेत मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेम्वाङ सञ्चारकर्मीसँग पनि उत्तिकै निकटता राख्ने व्यक्तिमा पर्छन् । तर उनी यत्रो परिघटना हुँदा पनि किन मौन छन् त ? धेरैले यो प्रश्न गरेका छन् ।

सर्वसाधारणले उठाएको यही प्रश्नको जवाफ खोज्न रातोपाटीले मंगलबार बेलुका नेम्वाङलाई फोन गरेको थियो । उनले रातोपाटीले गरेको फोन उठाएनन् । तर केहीबेरपछि उनी आफैले फोन गरे । हामीले ‘संसद विघटनपछि तपाई किन मौन ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनले रेडिमेड जवाफ दिए– सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन ।

त्यसपछि रातोपाटीले अर्को प्रश्न ग-यो– संसद विघटनपछि संविधानमाथि पनि प्रश्न उठेको छ, तपाई संविधान जारी गर्दा संविधानसभाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । तपाईले बोल्नुपर्दैन ?

जवाफमा उनले पुनः पहिलेकै कुरा दोहो-याए । भने– मैले भने नि, सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन ।

तर नेम्वाङ उनै कानुनविद्समेत हुन्, जसले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसका विरुद्ध दायर भएको रिटमा बहस गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दलिल प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला राजनीतिक रुपमा पनि उनी प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा थिए ।

ओलीको कदममा नेम्वाङको असहमति ?

नेम्वाङ ओली निकटका नेता मानिन्छन् । तर, उनलाई समेत थाहा नदिइ ओलीले संसद विघटन गरेको भन्ने कतिपयले भन्ने गरेका छन् । यसबारे नेम्वाङले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । संसद विघटनपछि नेम्वाङ मौन बस्नुले पनि त्यसैलाई संकेत गर्छ । किनकि ओलीका निकट सबै नेता र मन्त्रीहरु खुलेआम ओलीको बचाउमा उत्रिँदा उनी मौन बसिरहेका छन् । भोेलि सर्वोच्चपछि नेम्वाङले के भन्लान् ? त्यसका लागि केही समय कुर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन ।