सुदूरपश्चिममा स्वामित्व विवादका कारण खानेपानी आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन्। कैलाली सहित प्रदेशको डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङमा सञ्चालनमा रहेका ८४ वटा खानेपानी आयोजना स्वामित्व विवादका कारण अलत्रप परेका हुन्। गत वर्ष ती आयोजनाको प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी हस्तान्तरण भएकोमा फेरी संघिय सरकारले खोसेको छ।

चालु वर्षका लागि ती योजना कार्यान्वयनको लागि झण्डै १० करोड बजेट रहेपनि स्वामित्वमै रहेको विवादका कारण काम अगाडी बढ्न सकेको छैन्। संघिय खानेपानी मन्त्रालयले प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ती योजनाको सबै विवरण हस्तान्तरण गर्न भनेपनि अहिले सम्म प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन्। तर संघीय संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले भने बजेटको अख्तियार प्राप्त गरिसकेको छ। स्वामित्व नपाउँदा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेका छैनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख मोहनबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि पत्र नआएको बताए। कुँवरले भने, ‘संघीय खानेपानी र हाम्रो कार्यालय एउटै परिसरमा छ। समन्वय भइरहेको छ। तर मन्त्रालयबाट कागजपत्र हस्तान्तरण गर्न कुनै पत्र आएको छैन्,पत्र नआएका कारण कुनै पनि कागजपत्र हामीले दिएका छैनौ।’ प्रदेशको बझाङमा ४६, कैलालीमा १५, बाजुरामा १२, डोटीमा ६ र अछाममा ५ खानोपनीका आयोजनाहरु स्वामित्व विवादका कारण अन्यौलतामा परेका छन्।

कैलालीमा मात्रै १० लाख बजेट विनियोजन भएको घैलाबौनिया खानेपानी आयोजना, १३ लाख बजेट विनियोजन भएको तेघरी, १० लाखको चौमाला–राजीपुर, ३५ लाखको चौमाला बजार, १३ लाखको जगतपुर लगाएतका खानेपानी आयोजनाहरु अहिले अलपत्र रहेका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका सूचना अधिकारी टंकबहादुर सोडारीले बताए। खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनः स्थापना कर्याक्रमका ८४ खानोपनी आयोजनाको काम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिदा पनि सुरुवात समेत नभएकाले रकम खर्च हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ।

आयोजनाको लागत–स्टमेट, भौतिक प्रगती तथा भुक्तानीको कुनै पनि तथ्याङ्क प्रदेश सरकारले नदिएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका सूचना अधिकारी सोडारीले बताए। उनले भने, ‘संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको मातहतका खानेपानी आयोजनाको काम प्रक्रियामा गएको छ। तर गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका ८४ आयोजनाको काम भने सुरुवात गर्न सकिएको छैन्। कुनै पनि कागजपत्र हामीसंग नभएकाले कार्यान्वयन नभएको हो।’

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले एक सय ४७ खानेपानीका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। १५ करोड २१ लाख बढिका आयोजनाहरुमा १० करोड बढिका प्रदेश सरकारले पुनः स्वामित्व फिर्ता गर्नुपर्ने आयोजनाहरु छन्।

साभार दिनेश खबर बाट