बिहिबार, मंसिर २०, २०८१
  • होमपेज
  • पत्रपत्रिका
  • आजका पत्रपत्रिका : प्रचण्डको घरबेटीलाई मेलम्चीको ठेक्का

आजका पत्रपत्रिका : प्रचण्डको घरबेटीलाई मेलम्चीको ठेक्का

  • बुधबार, भदौ २५, २०७६
आजका पत्रपत्रिका : प्रचण्डको घरबेटीलाई मेलम्चीको ठेक्का

काठमाडौं २५ भदौ । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । मंगलबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर गरेको पाइपलाइन उद्घाटनलाई पत्रपत्रिकाहरूले विभिन्न शीर्षक दिएर उतारेका छन् ।

कान्तिपुरले ‘अब पाइपबाटै तेल’ शीर्षक दिएर भारतबाट पाइपलाइनमा तेल भित्र्याउने योजना सम्झौताको १५ वर्षपछि पूरा भएको लेखेको छ । ‘२४ वर्षअघि नै चर्चा सुरु भएको यो बहुप्रतीक्षित परियोजना नेपानल–भारतबीचको राजनीतिक र कूटनीतिक उतारचढावसँगै रुमल्लिइरहेको थियो । ढिलै भए पनि ६९ किलोमिटर पाइपलाइन बनेपछि यसले नेपाली बजारमा दूरगामी प्रभाव पार्ने भएको छ ।’

अन्नपूर्णले ‘पाइपबाट इन्धन’ शीर्षक समाचारमा ३० महिनाको लक्ष्य १७ महिनामै पूरा भएको लेखेको छ । सीमाक्षेत्रमा भइरहने अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ हाहाकार हुने दिन सकिएको ठहर अन्नपूर्णको छ ।

पाइपलाइन उद्घाटनबारे मुख्य समाचार बनाएको राजधानीले दक्षिण एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन भएको जनाएको छ ।

प्रचण्डका घरबेटीलाई मेलम्चीको ठेक्का

नागरिकले प्रचण्डका घरबेटी शारदा अधिकारीलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको लेखेको छ । ठेक्का लिएका सडक र पुल निर्माण समयमै सम्पन्न नगरेर आलोचित बन्दा पनि राजनीतिक शक्तिको आडमा कालो सूचीमा नपरेको अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको भन्दै नागरिकले आलोचना गरेको छ ।

नागरिकले लेखेको छ, ‘सैलुङले भारतीय सीआईपीईएलसँग ज्वाइन्ट दभेन्चरमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको लागतमा एक सय पाँच किलोमिटर पाइपलाइन र ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी उसले ठेक्का पाएको हो ।

बिहेको ७ वर्षपछि नागरिकता

नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने बहसले नागरिकता विधेयकलाई अल्झाएको कान्तिपुरले लेखेको छ ।

समाचार अनुसार, विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाइसकेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति त्यही विषयमा महिनौंदेखि अड्किएको छ । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन बनाइएको उपसमितिले समेत समस्या सुल्झाउन सकेको छैन ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार