बाजुरा–विद्यालय खोल्न अनुमति, स्वीकृति दिने र कक्षा थप गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षा नियमावलीको १०औं संशोधनमा विद्यालय खोल्न चाहनेले अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्ने भनिएको छ ।

पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा विद्यालय खोल्न शैक्षिक सत्र सुरू हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । अनुमति दिँदा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको विद्यालयको नक्सांकन र विद्यालय खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा निर्धारण गरेको संख्याको अधिनमा रही दिनुपर्ने भनिएको छ ।

अनुमति प्राप्त विद्यालयले स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने अधिकृतले विद्यालयको अनुगमन गरी स्थानीय तह समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ । विद्यालयले नियम बमोजिमको सर्त पूरा गरेको पाइएमा स्थानीय तहले स्वीकृति दिनेछ ।

स्वीकृति दिएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सोको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्नेछ । स्वीकृति प्राप्त विद्यालय नियमावली प्रारम्भ भएपछिको पहिलो शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालनमा नल्याएमा त्यस्तो विद्यालयको स्वीकृति स्वतः खारेज भएको मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

कम्पनी अन्तर्गत भएको कुनै विद्यालय शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुगमन गराइ प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ । विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न मनासिव देखिएमा त्यस्तो विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

निजी विद्यालयले विद्यालय खोल्न माध्यमिक तहमा १० लाख र आधारभूत तहमा ५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । यसअघि माध्यमिक विद्यालयको धरौटी दुई लाख रुपैयाँ थियो । शिक्षा नियमावलीमा धरौटी रकम बढाएको हो । अब सामुदायिक विद्यालयमा भने धरौटी रकम राख्नुपर्ने छैन । यसअघि सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तह खोल्न १ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने थियो ।

विद्यालयको कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्थाको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम कक्षा थप हुने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । कक्षा थप गर्दा पूर्वाधार पूरा भएको यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको भनिएको छ । ‘नियमावलीमा पहिला जिल्लाले गर्ने भनिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर स्थानीय तह भन्ने राखिएको हो,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले भने । तर स्थानीय सरकारहरूले यसअघिदेखि नै नियम बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन बनाएर काम गरिरहेका थिए । अहिले नियमावलीमा स्पष्ट आएको छ,’ न्यौपानेले भने ।

स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले आफूहरूले संविधान अनुसार विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् । ‘संविधानको अनुसूची ८ अनुसार व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । स्थानीय ऐन बनाएर सञ्चालन गरेका छौँ । संघले मापदण्ड बनाउन ढिला गरेको थियो,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा लक्ष्मी पाण्डेले भनिन्, ‘माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हो । एकल रूपमा काम गर्ने हो ।’