
बाजुरा— जगन्नाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा, १८औँ अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेशी विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र सडक सञ्जाल विस्तारलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
गाउँपालिकाले उपलब्ध स्रोत–साधनलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक लगानीलाई नतिजामुखी बनाउने, योजना छनोटलाई तथ्यमा आधारित बनाउने र आयोजना बैंक पद्धतिमार्फत कार्यान्वयन योग्य योजनालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
कृषि र पशुपालनमा जोड
गाउँपालिकाले स्थानीय तथा रैथाने बालीको उत्पादन र उपभोग बढाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। जलवायु अनुकूल कृषि, कृषिमा प्रविधिको प्रयोग, युवा, महिला र विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र जुड्डीस्थित कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याई किसानका उत्पादनको भण्डारण र बजारीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिने नीति छ। व्यवसायिक कुखुरापालन गर्ने किसानका लागि खोर निर्माण, स्वच्छ मासु पसल स्थापनाका लागि औजार–उपकरण वितरण तथा उत्कृष्ट कृषि र पशुपालन व्यवसायीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिने भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति, अंग्रेजी माध्यम र शिक्षक व्यवस्थापन
शिक्षा क्षेत्रतर्फ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयबाट SEE उत्तीर्ण गरेका दलित, विपन्न र असहाय विद्यार्थीलाई MBBS अध्ययनका लागि विपन्न तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको छ। कैलाश माध्यमिक विद्यालय महती र भवानी आधारभूत विद्यालयमा सुरु गरिएको अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अन्य सामुदायिक विद्यालयमा पनि विस्तार गर्ने योजना छ।
सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई सामुदायिक पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, गाउँपालिका स्तरीय वार्षिक परीक्षा व्यवस्थित गर्ने, कक्षा ५, ८ र SEE मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग करार सम्झौता, विद्यार्थी सङ्ख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी मिलान तथा शिक्षक पदस्थापन, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, संस्कृत शिक्षाको प्रवर्धनका लागि बैद्धिक सनातन गुरुकुल विद्यापीठलाई अनुदान, तथा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा अस्पताल, एम्बुलेन्स र विशेषज्ञ शिविर
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ जुड्डी आधारभूत अस्पतालमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्ना गरी सेवा सञ्चालन गरिने र औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि बजेट छुट्याइने भएको छ। गाउँपालिकाभित्रका विपन्न नागरिक, भाडा तिर्न नसक्ने बिरामी, दैवी प्रकोप प्रभावित र विपन्न गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने नीति छ।
यस्तै, गाउँपालिकामा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको स्वास्थ्य शिविर, सुरक्षित गर्भवती सेवाका लागि एसबीए तालिम, गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, तथा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सडक, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता
गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने शाखा सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै वर्षभर सञ्चालनयोग्य बनाउने गरी स्तरोन्नति गरिने भएको छ। स्थानीय उत्पादनको मूल्य निर्धारण, कोष निर्माण, ज्याला र ढुवानी भाडाको दररेट निर्धारण गरेर लागू गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ।
रोजगारीतर्फ गाउँपालिकाले बेरोजगार व्यक्ति र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने, युवालाई मागका आधारमा सिलाइ–कटाइ, प्लम्बिङ, अटोमोबाइल, मोबाइल मर्मत, हाउस वायरिङ, ड्राइभिङ, जेसीबी अपरेटर र कम्प्युटर मर्मतजस्ता सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता विकास केन्द्रमार्फत युवायुवतीलाई सीपमूलक तालिमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवार र विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान
वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका परिवारलाई परामर्श सेवा र मनोसामाजिक सहयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिने भएको छ। त्यस्ता परिवारले प्राप्त गर्ने विभिन्न कल्याणकारी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने नीति छ।
यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, खोज तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना, पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने, तथा खोज–उद्धार र प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन र बजारीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, पहुँचयुक्त स्वास्थ्य सेवा, सडक पूर्वाधार, रोजगार सिर्जना र सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। अब यी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छन् भन्नेमा स्थानीयवासीको चासो केन्द्रित भएको छ।


