मङ्लबार, असार ९, २०८३
  • होमपेज
  • देश/प्रदेश
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेट संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेट संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय

  • मङ्लबार, असार ९, २०८३
सेयर गर्नुहोस् :
सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेट संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय

धनगढी–नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आवश्यक संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश कमिटीको ११औँ पूर्ण बैठकले संयुक्त सरकारको सहमति, साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट निर्माण नगरिएको निष्कर्ष निकाल्दै बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट विनियोजन गर्दा संयुक्त सरकारको सहमति र नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप नभई एकलौटी गर्न खोजिएकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्न यो बैठक माग गर्दछ,’ प्रदेश उपसचिव तथा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश कमिटीबाट सो विषयमा संसदीय दललाई निर्देशन दिने र संशोधन नगरिएमा संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।’

प्रदेश कार्यालय धनगढीमा सम्पन्न बैठकमा प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । बैठकमा जिल्लास्तरका गतिविधिको समीक्षा गर्दै पार्टीका समसामयिक विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

बैठकले प्रदेश सरकारको बजेटबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बजेट विनियोजन प्रक्रिया एकलौटी ढंगले अघि बढाइएको आरोप लगाएको छ । एमालेले संयुक्त सरकार सञ्चालनका क्रममा भएका सहमतिहरूको सम्मान गर्दै बजेट पुनः संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले संघीय बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, विपन्न वर्ग र दुर्गम क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै सरकारसँग थप कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनको माग गरेको छ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ। साथै नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाको विरोध गर्दै भारत सरकारसमक्ष कूटनीतिक नोट पठाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी किसानले समयमा मल नपाएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। केही मन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीप्रति भएको व्यवहारको समेत बैठकले भर्त्सना गरेको छ।

बैठकले असार ६ गते धनगढीमा सम्पन्न निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित केन्द्रीय नेतृत्व तथा सहभागी सबै नेता–कार्यकर्ताप्रति धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेको छ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार