काठमाडौं– देशभर फैलिएको जेन–जी आन्दोलन पछिल्लो समय शान्तिपूर्ण विरोधबाट हिंसात्मक रूपतर्फ उन्मुख हुन थालेपछि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सहरमा भएको तोडफोड, आगजनी, लूटपाट र सार्वजनिक सम्पत्तिको नाशप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ।

धर्मराज तिमिल्सिनाले  गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आन्दोलनका नाममा हिंसात्मक कार्य गर्ने, नागरिकलाई त्रसित पार्ने र सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्य लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो, तर आन्दोलनका नाममा आगजनी, तोडफोड र लूटपाट गर्नु अपराध हो, जसले नागरिक जीवन असुरक्षित बनाएको छ।”

ज्ञापनपत्रका मुख्य मागहरू

ज्ञापनपत्रमा चारवटा ठोस मागहरू राखिएका छन्–
१. आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्न।
२. तोडफोड, आगजनी र लूटपाटबाट पीडित भएका नागरिक र व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न।
३. सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र अपराध पुनः नदोहोरियोस् भनी प्रभावकारी कदम चाल्न।
४. दीर्घकालीन शान्ति, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न उच्च तहबाट पहल गर्न।

 नेपालको संविधान २०७२ र दण्ड संहिता ऐन २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्तिको नाश, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधिलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य मौन रहनु वा ढिलासुस्ती देखाउनु कानूनी शासनको कमजोर संकेत रहेकाे साे  ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ ।