रुपन्देही —राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश जारी गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश जारी गरेको हो।

अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा ,प्रारम्भिक आदेशहरू,थुनछेक बहस,धरौटी वा थुनाको आदेश,पुनरावलोकनलगायत अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रियालाई कैफियत प्रतिवेदन हो।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेपछि लामिछानेले उच्च अदालत पुगेका हुन्। लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले उच्च अदालत बुटवलमा उक्त मुद्दाको पुनरावेदन गरेकी हुन्। जेलमा आफ्ना श्रीमान् सुरक्षित नरहेको दावी गर्ने लामिछानेकी पत्नी निकिताले यही भदौ ९ गते पुनरावेदन दिएकी हुन्।

गत साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

मुद्दा पुर्पक्षका लागि लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा छन्।